रस्ते खोदाई धोरण 15 दिवस पुढे

ओव्हरहेड केबल धोरणही सादर करा : शहर सुधारणा समितीच्या प्रशासनाला सूचना

पुणे – अनधिकृत खोदाईला लगाम लावण्यासाठी महापालिकेने खोदाई शुल्कात दुप्पट वाढीसह, अनधिकृत खोदाईवर तिप्पट दंड आकारणारे नवीन धोरण तयार केले. ते शुक्रवारी झालेल्या शहर सुधारणा समितीसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र, हे धोरण मान्य केल्यास केबल कंपनीला प्रत्येक 1 किलोमीटर खोदाईसाठी तब्बल सव्वाकोटी रुपये लागतील. त्यामुळे या कंपन्या पुन्हा सर्वत्र ओव्हरहेड केबल टाक़ून विद्रूपीकरण वाढवतील, अशी भीती व्यक्त करत रस्ता धोरणासह प्रशासनाने ओव्हरहेड केबलचे धोरणही तातडीने सादर करावे, असे आदेश शहर सुधारणा समितीने दिले आहेत. समितीचे अध्यक्ष सुशील मेंगडे यांनी याबाबत माहिती दिली.

महापालिकेने सुमारे 23 तरतुदी असलेले सुधारित धोरण तयार केले आहे. त्यात शहरात फक्‍त दि. 1 ऑक्‍टोबर ते 31 मार्च या सहा महिन्यांतच केबल खोदाईस मान्यता खासगी मोबाईल कंपन्यांच्या रस्ते खोदाईचे शुल्क महापालिकेने दुप्पट करून ते प्रति रनिंग मीटर 10 हजार 155 रुपये करणे, तसेच अनधिकृत केबल टाकल्यास संबधितांकडून तीनपट दंड आकारणे, अशा प्रमुख तरतुदी आहेत. हे धोरण मान्यतेसाठी आल्यानंतर समिती सदस्यांकडून त्यावर तब्बल दोन तास चर्चा करण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या दंडामुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढणार असले, तरी खोदाईसाठीची शुल्कवाढ दुप्पट केल्यास या कंपन्या महापालिकेच्या मान्यतेसाठी येणार नाहीत.

त्यामुळे त्यांच्याकडून शहरातील इमारती तसेच पथदिव्यांवरून मोठ्या प्रमाणात केबल टाकल्या जातील. परिणामी, शहरात अपघात तसेच पक्षांच्या अधिवासाला धोका निर्माण होईल. तसेच शहराचे विद्रूपीकरणही होईल, अशी भीती सर्व सदस्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे रस्ते खोदाई धोरण पुढे ढकलत आधी प्रशासनाने ओव्हरहेड केबलसाठी धोरण करावे, त्यानंतर खोदाई धोरणास मान्यता दिली जाईल, अशी भूमिका समिती सदस्यांनी घेतल्याचे सुशील मेंगडे यांनी म्हटले.

काय आहे सुधारित पथ धोरण?
– रस्ते खोदाईसाठी 1 ऑक्‍टोबर ते 31 मार्चपर्यंतच परवानगी.
– अनधिकृत अथवा मान्यतेपेक्षा जास्त खोदाई केल्यास तिप्पट दंड.
– दंड न भरल्यास फौजदारी कारवाई
– डांबरी रस्ते खोदाईच्या शुल्कात तिप्पट वाढ
– 50 टक्के खोदाई शुल्क काम सुरू करण्यापूर्वी भरणे बंधनकारक
– खोदाईस मान्यता देताना, पालिकेचे कर थकीत नसल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक
– खोदाई परवानगी 1 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबरमध्येच देणार
– खोदाईच्या ठिकाणी जीवितहानी झाल्यास कंपनी जबाबदार राहील
– पालिकेच्या कामात खोदाई करताना केबल तुटल्यास पालिका जबाबदार राहणार नाही

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)