नवी दिल्ली – सरकार शक्य तितक्या लवकर इलेक्ट्रिक वाहनाचा वापर वाढविण्यावर भर देत आहे. मात्र, आपला गृहपाठ पुरेसा झालेला नाही असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
यामुळे सरकार आणि कंपन्यांमध्ये ह्या विषयावरून संघर्षाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. बहुतांश वाहन उत्पादकांनी जुन्या तंत्रज्ञानावरील वाहनावर बंदी न घालता इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना द्यावी असे सुचविले आहे. मात्र, नीती आयोगाने 2023 पासून फक्त इलेक्ट्रिक तीन चाकी वाहनांना आणि 2025 पासून 150 सीसी वरील वाहनांना परवानगी देण्याचे ठरविले आहे. जेव्हा कंपन्यांनी हे वेळापत्रक पाळणे शक्य नसल्याचे म्हटले तेव्हा नीती आयोगाने या कंपन्यांना दोन आठवड्यांत त्यांचे वेळापत्रक देण्यास सांगितले होते. मात्र दोन आठवड्यात हे काम शक्य नाही. त्यासाठी किमान दोन महिने लागतील असे कंपन्यांनी नीती आयोगाला सांगितले होते.
आता नव्या माहितीनुसार वाहन उद्योग या विषयाचा अभ्यास करून शिफारशी करण्यासाठी एका तिसऱ्या पक्षाची नियुक्ती करणार आहे. कंपन्यांनी याबाबतची माहिती सरकारला दिली आहे. हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, टीव्हीएस मोटार, होंडा मोटरसायकल अँड स्कूटर या कंपन्यांनी नीती आयोगाच्या वेळापत्रकाला विरोध केला आहे.
त्याचबरोबर टाटा सन्सचे अध्यक्ष चंद्रशेखरन यांनीही पुरेसा गृहपाठ केल्यानंतरच हा प्रयोग करावा असे म्हटले आहे. आता पुढे काय करणार असे विचारले असता वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की कंपन्या तिसऱ्या पक्षाकडून अभ्यास करणार आहेत आणि त्या अहवालावर सरकारशी चर्चा करणार आहेत. यासाठी सहा आठवडे ते दोन महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो असे सांगण्यात आले. त्यानंतर या विषयावर पुढील विचार केला जाणार आहे.
फोर स्ट्रोक इंजिन आल्यानंतर सरकारने टू-स्ट्रोक वाहनांच्या विक्रीवर बंदी घातली नव्हती. मात्र, आता इलेक्ट्रिक वाहने येणार असल्यामुळे सरकार इंटरनल कंबक्शन आधारित इंजिन असलेल्या वाहनांवर बंदी घालण्याची भाषा करीत आहे. असा प्रकार भारतासारख्या मोठ्या देशात चालू शकणार नाही. सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनासारख्या नव्या तंत्रज्ञानाला चालना द्यावी, मात्र जुन्या तंत्रज्ञानावर बंदी घालू नये.
राजीव बजाज,
व्यवस्थापकीय संचालक, बजाज ऑटो