शालेय पोषण आहारातील धान्याचा काळाबाजार!

पालिका शाळांमधील प्रकार : शिक्षण विभागातील अधिकारी-पदाधिकारी, शिक्षकांचे दुर्लक्ष

कराड – खासगी शाळांकडे दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या ओढा व पालिका शाळांमधील कमी होत जाणारी विद्यार्थी संख्या लक्षात घेऊन शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येऊ लागल्या. त्यातील महत्त्वाची योजना म्हणजे शालेय पोषण आहार. पालिकेच्या वतीने या योजनेचे कंत्राट काही महिला सदस्यांना देण्यात आले आहे. या सदस्या पोषण आहार तयार करत असल्याने धान्याचा साठाही त्यांच्याच ताब्यात असतो. त्यामुळे या धान्याच्या साठ्यातून काही धान्याचा चोरट्या पद्धतीने प्रत्येक महिन्यात विक्री करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. पालिकेचे पदाधिकारी, अधिकारी एवढेच काय शिक्षकही यापासून पूर्णत: अनभिज्ञ आहेत. या धान्याची जादा दराने विक्री केली जात असून यावर कोण वचक ठेवणार असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

पालिका शाळांचा दर्जा सुधारावा, तेथील विद्यार्थी संख्या वाढावी यासाठी मोठ्या शर्थीने प्रयत्न करण्यात आले आहेत. कराड नगरपरिषद शाळा क्रमांक तीन, नऊ या आदर्श शाळा म्हणून नावलौकिक मिळवू लागल्या असून त्यांनी दिलेल्या सवलतींमुळे शाळांचा पटही वाढला आहे. या शाळांनी पालिका शाळांचा चेहरामोहराच बदलून टाकला आहे. कराड नगरपरिषद शाळा क्रमांक तीनचा तर देशात डंका वाजला आहे. या शाळेची इतर भागातील अधिकाऱ्यांनी भेटी देवून पाहणी केली आहे. या शाळांपाठोपाठ शाळा क्रमांक सातनेही विद्यार्थ्यांचा ओढा वाढविण्यासाठी अनेक सवलती उपलब्ध केल्या आहेत.

शासन स्तरावर जिल्हा परिषद व नगरपालिका शाळा स्तरावर विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळावा यासाठी शालेय पोषण आहार योजना गेली अनेक वर्षे राबविण्यात येत आहे. अनेक शाळांमध्ये बचतगटांच्या महिलांना तर काही गरजू महिलांना पोषण आहार तयार करण्याचे काम शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहे. दुपारच्या वेळेत विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्यात येत असल्याने या महिला काही तास अगोदर येवून संपूर्ण आहाराची तयारी करतात.

अनेक वर्षे या काम करत असल्याने शाळेतील शिक्षकही त्यांच्यावर विश्‍वास ठेवून असतात. संपूर्ण धान्याचा साठा त्यांच्याच ताब्यात असल्याने त्याचा गैरफायदा या महिला उठवताना दिसत आहेत. प्रत्येक महिन्यात चार ते पाच किलो धान्याची बाहेर जादा पैसे घेऊन विक्री केली जात आहे. यावर शाळेतील शिक्षकांचा तसेच शिक्षण विभागातील अधिकारी पदाधिकाऱ्यांचा अंकुश असणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांना पोषक आहार मिळावा यासाठी सुरू केलेल्या योजनेचा दुरूपयोग केला जात असल्याच्या या प्रकाराबाबत संबंधित विभागाने लक्ष देवून कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.

पूरक आहारातही होतोय सावळागोंधळ

तालुक्‍यातील कमी पटाच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्येही पोषण व पूरक आहाराच्या बाबतीत सावळागोंधळ सुरू आहे. या शाळांमध्ये पोषण आहार बनविण्यासाठी देण्यात येणारे मानधन हे तुटपुंजे असते. हे मानधन महिलांना परवडणारे नसल्याने या महिला पोषण आहार बनविताना कामचलाऊपणा करताना दिसतात. आठवड्यातून दोनवेळा पूरक आहार देण्याचे शासननियम आहेत. यामध्ये फळे, भाजीपाला, खारीक, राजगिरा लाडू यासारखे पदार्थ देणे बंधनकारक आहे. मात्र ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने न राबवता फक्‍त भात शिजवून दिला जातो. या शाळांमधील शिक्षकांना पोषण आहार तयार करण्यासाठी कोणी मिळत नसल्याने होत असलेल्या प्रकारांबाबत डोळ्यावर पट्टी बांधून काम करावे लागते. तर काही शाळांमध्ये पूरक आहाराचे पैसे स्वत:च लाटण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या सर्व प्रकारांबाबत शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. शिक्षण विभागाने प्रत्येक महिन्यात शालेय पोषण आहाराची तपासणी करणे गरजेचे आहे. कडक निर्बंध लावल्यास शाळा व विद्यार्थी यांचे नुकसान होणार नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)