महागाईवर मात केली का? (अग्रलेख)

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार, भारत हा ब्रिटनला मागे टाकून जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनणार आहे. भारताची अर्थव्यवस्था दरवर्षी किमान 60 टक्‍के गतीने प्रगती करत आहे. वर्ष 2014 ते 2018 या कालावधीत आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार एक तृतीयांशाने वाढला. अमेरिका, चीन व जपान या पहिल्या तीन अर्थव्यवस्था आहेत. त्यानंतर जर्मनी व ब्रिटनचा नंबर लागतो. मात्र ब्रिटनपेक्षा भारताची लोकसंख्या तिप्पट म्हणजे 131 कोटी इतकी आहे. दरम्यान, पंधराव्या लोकसभेपेक्षा 16 व्या लोकसभेत जास्त कामकाज झाले. 1615 तास कामकाज झाले असले, तरी अन्य पूर्ण मुदतीच्या लोकसभांमधील सरासरी कामकाजापेक्षा ते कमी आहे. कमी कामकाज होण्यात 16 व्या लोकसभेचा दुसरा क्रमांक लागतो. गेल्या लोकसभेपेक्षा 15 टक्‍के जास्त विधेयके यावेळी संमत झाली. 83 टक्‍के अर्थसंकल्पीय तरतुदी चर्चेविना संमत झाल्या.

2018-19 मध्ये पुरवणी मागण्यांवर चर्चा झाली नाही. गेल्या पाच वर्षात अनेक चांगल्या योजना कार्यान्वित झाल्या आणि मुख्य म्हणजे महागाई अतिशय कमी होती, असे पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात सांगितले.

वर्ष 2014 मध्ये मनमोहन सिंग सरकार निवडणुकांना सामोरे गेले, तेव्हा बरीच वर्षे महागाईचे प्रमाण उच्च होते. त्या तुलनेत मोदी सरकार कमी महागाईचा मुद्दा घेऊन जनतेसमोर जात आहे. परंतु महागाईच्या राक्षसाचा पराभव करण्यात भारतास यश आले आहे का? मागच्या पाच वर्षांत “हेडलाईन इन्फ्लेशन’ निम्म्यावर आले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने ठरवून दिलेल्या लक्ष्यानुसार, चलनफुगवट्याचे प्रमाण राहिले आहे. खरे तर ते त्यापेक्षाही कमी झाले आहे. अटलबिहारी वाजपेयी सरकार असतानाच्या सहा वर्षांत, तसेच मनमोहन सिंग सरकारच्या पहिल्या दोन वर्षांत चलनवृद्धीचे प्रमाण खूप कमी होते. परंतु त्यानंतरच्या संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीच्या आठ वर्षांत भाव चढतच गेले.

2008 नंतर जागतिक मंदी आली. तरीसुद्धा भारतात महागाई कायमच राहिली. आता मात्र आपल्याकडची भाववाढीची स्थिती आशियातील विकसनशील राष्ट्रांच्या सरासरीच्या जवळ आली आहे. औद्योगिक कामगारांसाठीच्या ग्राहक किंमत वाढीच्या तीन महिन्यांची सरासरी घेतली, तरी महागाईच्या वाढ व घटीचा अंदाज येतो. नवीन राष्ट्रीय ग्राहक किंमत निर्देशांक 2011 पासून कार्यान्वित झाला. तेव्हा जुना चलनवाढ निर्देशांक हा वास्तविक चित्र आपल्यासमोर ठेवतो. या निर्देशांकाकडे बघता, विविध वस्तूंच्या भावात घसरण झाल्याचे दिसते. पण ही घसरण तात्पुरती आहे की कायमची? एक म्हणजे, तेलाचे जागतिक भाव कोसळले आहेत. वर्ष 2017 पासून जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली. तरीसुद्धा तेलाचे दर नरमच राहिले.

अमेरिकेने तेलाची अधिक प्रमाणात खोदाई केल्यामुळे तेलाच्या भावांच्या वाढीस लगाम बसला. दुसरे म्हणजे, अन्नधान्याचे भाव घसरले. या दशकाच्या सुरुवातीला भाव फुगवटा झाला, तेव्हा भारतात प्रथिनांच्या किमतीत वाढ झाली, कारण सकस अन्नाची मागणी पुरवठ्यापेक्षा वाढली. तर, रिझर्व्ह बॅंकेचे चलनविषयक धोरण अलीकडील काळात कठोर बनले. चार टक्‍क्‍यांच्या आतच चलनवृद्धीचा दर ठेवायचा, असा कायदेशीर नियमच रिझर्व्ह बॅंकेने केला आहे. त्यातच चलनफुगवटा होण्याच्या अपेक्षाच आता कमी कमी होत चालल्या आहेत. या तिन्ही गोष्टी संरचनात्मक आहेत. जागतिक ऊर्जा बाजारातील नवीन सत्ता समीकरणे, अन्नधान्याच्या टंचाईकडून अतिरिक्त अन्नधान्याकडे भारताची होणारी वाटचाल, चलनफुगवट्याचे निश्‍चित लक्ष्य ठरवून देणे, या सगळ्यामुळे महागाई कमी झाली आहे. मात्र त्याचवेळी महत्त्वाच्या वस्तूंची भाववाढ, म्हणजेच “कोअर इन्फ्लेशन’ पुन्हा उसळी मारत आहे.

वर्ष 2015 च्या दुसऱ्या सहामाहीत जगातील कमॉडिटीचे भाव आपटले होते. त्यामुळे घाऊक किंमत निर्देशांकात उतरण दिसून आली. तेव्हा पुढच्या वर्षी अर्थखात्याने रिझर्व्ह बॅंकेला व्याजदर कमी करण्यास सांगितले. वास्तविक तेव्हा ठरवलेल्या लक्ष्यापेक्षा ग्राहक किंमत चलनवाढ ही जास्त होती. त्यानंतर घाऊक किंमत निर्देशांक ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या दिशेने जाऊ लागला. महत्त्वाच्या वस्तूंमधील भावात पुन्हा पुन्हा होणारी वाढ हा काळजीचाच विषय आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या चलन-नीतीविषयक समितीने फेब्रुवारीत केलेल्या निवेदनात म्हटले होते की, कोअर इन्फ्लेशन कायम असूनही, उत्पादनात तफावत येतच आहे. तसेच ग्रामीण भागातील वैद्यकीय व शैक्षणिक शुल्के वाढल्यामुळे सर्वसामान्यांना त्रासाला तोंड द्यावे लागत आहे. देशातील भाववाढ 19 वर्षांपूर्वी कमी होती. त्यावेळी आर्थिक विकासाचा दरही कमी होता. वर्ष 2003 नंतर विकासदर वाढला, तरीदेखील भाव कमीच होते. त्यानंतरच्या काळात अर्थव्यवस्थेत तेजी आली आणि वस्तू व सेवांचे भाव भसाभस वाढू लागले.

वर्ष 2011 नंतरही वित्तीय व चलनात्मक स्टिम्युलस’ मागे घेण्यात आला नाही. त्यामुळे चलनवाढीचा दर फुगतच राहिला. भविष्यात आर्थिक विकासाचा दर आणखी वाढला, तर देशातील चलनफुगवटा कमी राहील का, हा प्रश्नच आहे. थोडक्‍यात, चलनफुगवट्याच्या समस्येवर आपण दीर्घकालीन मात केलेली नाही. अन्नधान्ये व ऊर्जा बाजारपेठेतील संरचनात्मक बदल आणि रिझर्व्ह बॅंकेचे आक्रमक धोरण यामुळे महागाईची समस्या निवळली आहे. हे केवळ भारत सरकारचे यश आहे, असे मानता येणार नाही. समस्या अजूनही आहेतच. त्यामुळे सरकारने आवश्‍यकतेपेक्षा जास्त पाठ थोपटून घेण्याचे कारण नाही.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)