लक्षवेधी: उत्तर प्रदेशातील धर्मवादी निवडणुका

हेमंत देसाई

उत्तर प्रदेशात तिरंगी लढत असून, भारतीय जनता पक्ष विरुद्ध समाजवादी पार्टी-बहुजन समाज पार्टी विरुद्ध कॉंग्रेस असा सामना आहे. मात्र, काही जागांबाबत सपा-बसपा व कॉंग्रेस यांच्यात आतून व बाहेरून समझोता झाला असल्याची चर्चा आहे. 2013 साली मुझफ्फरनगरला झालेल्या दंगलीमुळे, धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणण्यास भाजपला संधी मिळाली आणि त्याने त्याचा पुरेपूर लाभ उठवला. 80 पैकी 72 जागा भाजप आघाडीस मिळाल्या; परंतु तेव्हा सपा-बसपा एकत्र लढले नसल्यामुळे भाजपला मतविभाजनाचा फायदा मिळाला. यावेळी सपा-बसपाने खूप अगोदरपासूनच आघाडी करून, एकदिलाने निवडणुका लढवण्याची तयारी केली आहे.

लोकसभेत बहुमत मिळण्याच्या दृष्टीने, उत्तर प्रदेश हे सर्वाधिक महत्त्वाचे राज्य असल्यामुळे भाजपच्या दृष्टीने तेथील निवडणूक म्हणजे आर या पार की’ लढाई आहे. ती जिंकण्यासाठी भाजप वाट्टेल ते मार्ग अवलंबेल, यात शंका नाही. सहारनपूरहून निवडणूक प्रचाराचा नारळ फोडताना, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी त्याचीच चुणूक दाखवली. इम्रान मसूद हे तेथील कॉंग्रेसचे उमेदवार आहेत आपल्या भाषणात त्यांचा उल्लेख करून योगीजी म्हणाले, इम्रान म्हणजे जैश-ए- मोहम्मदचा म्होरक्‍या मसूद अझरचा जावईच आहे जणू. कारण तो त्याचीच भाषा बोलतो. त्यानंतर त्यांनी ओसामा बिन लादेनप्रमाणेच एक ना एक दिवस मसूद अझरचा खात्मा केला जाईल, अशी गर्जना केली.

वास्तविक इम्रान मसूद यांचा थेट दहशतवाद्यांशी संबंध जोडण्याचे काहीएक करण नव्हते. तसेच मसूद अझरला मारणे हा विषय भाषणातील प्रमुख मुद्दा बनवण्याचेही कारण नव्हते; परंतु आपल्या विकासकामांवर मते मिळवण्याऐवजी, मुस्लीम समाज व दहशतवादी असे समीकरण तयार करून, धार्मिक विद्वेषाच्या आधारे प्रतिस्पर्ध्यावर मात करण्याचा योगीजींचा पक्‍का इरादा दिसतो. अर्थात 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत मसूदनेही भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध अत्यंत वाईट पद्धतीने गरळ ओकली होती. याचा अर्थ, उत्तर प्रदेशात निवडणुकीत राज्याच्या विकासाचे विषय चर्चिले जाण्याऐवजी हिंदू-मुस्लीम हा नेहमीचा खेळ खेळण्यात येईल, अशीच चिन्हे आहेत.

देशातील सर्वात मोठ्या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद भूषवणाऱ्या योगीजींनी कॉंग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांचा उल्लेखही आक्षेपार्ह शब्दांत केला. भाजप आमदार सुरेंद्र सिंग यांनी नुकतेच सोनिया गांधी यांच्याबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह वक्‍तव्य केले होते. देशातील जनता यावेळी पंतप्रधानांना निवडून देण्यासाठी मते देणार आहेत, त्यामुळे उमेदवार कोण आहे, हा मुद्दाच नसल्याचे प्रतिपादन योगीजींनी केले आहे. भारतात अध्यक्षीय लोकशाही नाही. तरीदेखील केवळ पंतप्रधानांच्या नावावर मते मागण्याचा भाजपचा उद्योग सुरू आहे. वास्तविक उत्तर प्रदेशातील ऊस शेतकऱ्यांची सरकारकडे 10 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.

गोहत्याबंदीमुळे भाकड गाईंचा प्रश्‍न उग्र बनला आहे. त्या चाऱ्यासाठी दिसेल त्या शेतात घुसत आहेत. त्यामुळे गाईंपासून पिकांचे रक्षण करायचे कसे, हाच शेतकऱ्यांपुढचा महत्त्वाचा प्रश्‍न बनला आहे. जेथे राममंदिर उभारण्याचे स्वप्न पाहिले जात आहे, ते अयोध्या हे शहर अत्यंत गलिच्छ आहे. सरकारच्या आरोग्यव्यवस्थेची दुर्दशा झाली आहे. परंतु या समस्यांपेक्षा धर्मवादाचा आधार घेऊन निवडणुका जिंकण्याचा शॉर्टकट योगीजींच्या पक्षाला महत्त्वाचा वाटतो. योगीजींची हिंदू युवा वाहिनी, तसेच बजरंगदल यांच्यामार्फत जातीय तणाव धगधगता कसा राहील, याची काळजी’ घेतली जाते. 2017 मध्ये योगीजींचे सरकार आल्यानंतर गोरक्षकांचा धिंगाणा वाढला. तसेच पोलीस आणि विद्वेषी गुंड सहकार्याने काम करत आहेत. मुसलमानांची घरे आणि त्यांचे व्यवसाय हे हल्ल्यांचे लक्ष्य ठरत आहेत. जेव्हा पोलीस हस्तक्षेप करतात, तेव्हा ते गुंडांऐवजी पीडितांनाच ताब्यात घेतात, अशी उदाहरणे घडली आहेत. त्यांच्याविरुद्ध रासुका, बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा यांची कठोर कलमे लावून, त्यांना कोणत्याही आरोपाविना वर्षभर डांबून ठेवले जाते.

दोन वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशात 160 मुसलमानांना रासुकाखाली अटक करण्यात आली. “अगर अपराध करेंगे, तो ठोक दिए जाएँगे’ अशी घोषणा योगीजींनी 2017 च्या जूनमध्ये टीव्हीवरून केली. संशयित गुन्हेगारांविरुद्ध पोलिसांनी गोळीबार करावा, असे धोरण ठरवण्यात आले. पोलिसांच्या गोळीबारात 40 गुंडांचा खात्मा केला, अशी घोषणा योगीजींनी केली. 2017-18 मध्ये पोलिसी गोळीबाराच्या 1100 घटना घडल्या. यापैकी बहुसंख्य कथित आरोपी हे अल्पसंख्याकच होते. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने गोळीबाराच्या 17 प्रकरणांची चौकशी सुरू केली आणि अंदाधुंदपणे पोलिसांनी केलेल्या गोळीबाराबद्दल व सत्तेच्या गैरवापराबद्दल ताशेरे ओढले. आपले “हिशेब’ पूर्ण कऱण्यासाठी पोलीस कायद्याचा दुरुपयोग करत आहेत. वाटेल तसे एन्काउंटर्स केल्यामुळे, समाजात नाहक भीतीचे वातावरण निर्माण होईल, असा इशाराही आयोगाने दिला.

गेल्या नोव्हेंबरात मुझफ्फरनगरमध्ये एका वीस वर्षीय तरुणास मारण्यात आल्याबद्दल मानवी हक्क आयोगाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीसही धाडली. विशेष म्हणजे, मुझफ्फरनगर दंगलीतील हिंदुत्ववादी आरोपींवरील सर्व खटले रद्दबातल करण्यात आले. गुजरातमध्ये शासनाने धर्मनिरपेक्षता गुंडाळून गुंडांना रान मोकळे करून दिले होते. 1984 साली दिल्लीत शीखविरोधी दंगली झाल्या. त्या रोखण्यात कॉंग्रेस सरकार नाकाम ठरले. काही कॉंग्रेस नेत्यांचाच त्यात सहभाग होता. लोकशाही धर्मनिरपेक्षता हे मूल्य म्हणून आपण स्वीकारलेच नाही. केवळ गांधी-नेहरूंचा वा वाजपेयींचा उदो उदो करून हवे ते करायचे, हीच वृत्ती आढळते. योगीजींच्या उत्तर प्रदेशमध्ये तर सरकारने पक्षपाती वागण्याचा कळस गाठला आहे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)