नोटाबंदी : कल्पनेबरोबरच अंमलबजावणीही वाईट

सरकारचे तोंडावर बोट; मात्र जागतिक पातळीवर अभ्यास

मुंबई – नोटाबंदीमुळे नेमके काय साध्य झाले यावर सरकारची वस्तुनिष्ठ प्रतिक्रिया अजूनही मिळालेली नाही. यावर संसदेत थेट प्रश्‍न विचारण्यात आला तेव्हा अर्थराज्यमंत्र्यांनी नोटाबंदीचे काय परिणाम झाले, यावर सरकारने अभ्यास केलेला नसल्याचे सांगितले.

केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे कुतुहल जागतिक संशोधकांना आहे. भारतातील 86 टक्‍के नोटा एका रात्रीतून चलनातून काढून घेण्यात आल्यानंतर त्याचे काय राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम होतात यावर जागतिक पातळीवर संशोधकांनी संशोधन सुरू केले आहे. त्यानुसार यामुळे भारतातील अर्थकारणावर, राजकारणावर आणि समाजकारणावर मोठा नकारात्मक परिणाम झाला आहे.

मध्यमवर्गाच्या मनावरही आघात

मनोविकार तज्ज्ञ अरुण इनारा आणि महेश गोवडा यांनी सांगितले की, भारतातील वाढणाऱ्या मध्यमवर्गाला 1991 मध्ये निर्माण झालेल्या आर्थिक पेचप्रसंगाची माहिती नव्हती. त्यामुळे नोटाबंदीनंतर त्यांच्या जीवनावर आणि मनावर मोठा परिणाम झाला. सुरुवातीच्या काही आठवड्यांत हा परिणाम जास्त झाला होता. त्यांनी सहा प्रकरणाचा तपशिलात अभ्यास केला आहे. एका उद्योजकाला त्याच्यावर आता खटला चालणार असल्याचे भास होत होते. एका महिलेने बचत करून काही रक्कम साठविली होती. त्यामुळे आता आपल्याला मोठी शिक्षा होणार असे त्या महिलेला वाटत होते. एका चित्रपट निर्मात्याला त्याचे फोन टॅप केले जात असल्याचे वाटत होते. असा प्रकार अगदीच सर्वसाधारण लोकांच्या जीवनात घडत होता. त्यातील काही लोकांचे उत्पन्न तर करपात्रही नव्हते.

हार्वर्ड विद्यापीठाचे प्रा. गॅब्रियल कार्डाव, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ, गोल्डमन सॅक्‍सच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ प्राची मिश्रा यांच्या अभ्यासानुसार नोटाबंदीमुळे व्याजदरात 2 टक्‍के इतकी वाढ ठरली. पहिल्या काही महिन्यात विकासदर 3 टक्‍क्‍यांनी कमी झाला. यापेक्षा जास्त परिणाम झालेला असणार आहे. कारण सरकारकडे फक्त औपचारिक अर्थव्यवस्थेची माहिती आहे.

अमेरिकेतील पार्टलॅंड विद्यापीठानेही सांगितले की, सरकारने नोटा काढून घेतल्यामुळे व्यापारासाठी आणि व्यवहारासाठी चलन मिळाले नाही. जर तत्काळ नोटा उपलब्ध केल्या असत्या तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम कमी झाला असता. मात्र, बऱ्याच लोकांचे बॅंकेत खाते नसल्यामुळे आणि नोटाशिवाय व्यवहार कसे करायचे हे मोठ्या जनसंख्येला माहीत नसल्यामुळे लोकांची मानसिक आणि आर्थिक कुचंबणा झाली. निर्णय घेणाऱ्यांना लोकांच्या दैनंदिन जीवनव्यवहारात चलनाचे महत्त्व काय याचा अंदाजच आला नाही. आता कल्पना चांगली होती मात्र अंमलबजावणी वाईट होती असे बोलले जाते. मात्र, वस्तुस्थिती अशी आहे की, कल्पनाही वाईट होती आणि अंमलबजावणीही वाईट होती. काही जण आता त्याला राक्षसी प्रकार संबोधत आहेत.

व्हिस्कॉन्सीन मॅडिसन विद्यापीठातील प्राध्यापकांनी नोटाबंदीची राजकीय कारणमीमांसा केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार नोटाबंदीचा सर्वांत जास्त परिणाम ज्या भागात बॅंकांची संख्या कमी असून व्यवहारासाठी नोटांचा वापर जास्त केला जातो त्या भागावर झाला. मात्र, नोटबंदीनंतर झालेल्या निवडणुकात भारतीय जनता पक्षाला चांगले यश मिळत होते. कारण सरकार नोटाबंदी हे भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी उचललेले पाऊल असे बिंबविण्यात यशस्वी झाले होते.

मात्र, नंतर हा गरज नसलेला प्रयोग असे वाटू लागल्यामुळे आणि सरकार परिणामाबाबत स्पष्ट बोलत नसल्यामुळे लोकांची राजकीय नाराजी पुढे येऊ लागल्याचे वातावरण निर्माण होत आहे.त्याचा परिणाम संसदेच्या निवडणुकावर होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नसल्याचे त्यांना वाटते.

नोटाबंदीच्या शेअरबाजारावरील परिणामाचा अभ्यास शिकागो विद्यापीठातील काही प्राध्यापकांनी केला. त्याच्यानुसार नोटाबंदीमुळे भ्रष्टाचार रोखण्यावर अत्यल्प परिणाम होणार असल्याचे गुंतवणूकदारांना माहीत होते. बॅंकांकडील रोकड वाढणार असल्यामुळे त्या क्षेत्रात तेजी होती. त्याचबरोबर सरकारी कंपन्यांवरही परिणाम झाला नाही.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)