गैरव्यवहार प्रकरणातील दोषी कंपनीलाच महाराष्ट्र सरकारचे १५ कोटींचे काम
मुंबई: केंद्र सरकारच्या आय.एल.एफ.एस. या कंपनीचे ऑडीट करताना ९१ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी सेबी ने दोषी ठरविलेल्या “डेलॉईट” कंपनीलाच महाराष्ट्र सरकार १५ कोटींचे सल्ला देण्याचे काम कसे काय देते ? राज्यपाल आणि मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त मानधन घेऊन या कंपनीचे सल्लागार नेमका महाराष्ट्र सरकारला सल्ला तरी काय देतात ? असा सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे. नियम २८९ अन्वये आज हा विषय उपस्थित करताना धनंजय मुंडे यांनी सरकार ऑनलाईनच्या नावाखाली माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत मोठा गैरव्यवहार करत असल्याचा आरोप केला.
राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, तालुका आणि जिल्हास्तरावर इंटरनेटशिवाय वायफायने जोडाणारा “महानेट” हा प्रकल्प राज्यशासनाकडून नुकताच सुरु करण्यात आला असून या प्रकल्पासाठी पाच सल्लागार समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. मात्र यासाठी केंद्र सरकारच्या आय.एल.एफ.एस. या कंपनीचे ऑडीट करताना ९१ हजार कोटीचा गैरव्यवहार केल्या प्रकरणी सेबीने दोषी ठरवून काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरु असलेल्या “डेलॉईट” या कंपनीची या प्रकल्पात सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला.