जीएसटी सुधारणांना उशीर ! (अग्रलेख)

निवडणुका जसजशा जवळ येऊ लागल्या आहेत तसे हे सरकार आता हलू लागले आहे. काही लोकाभिमुख निर्णय घेतले जाऊ लागले आहेत. निदान तसे भासवण्याचा प्रयत्न तरी सुरू आहे. या सरकारवरील लोकांची विशेषत: व्यापाऱ्यांची व छोट्या दुकानदारांची नाराजी जीएसटीवरून आहे. त्या क्षेत्रात आता काही सुधारणा हे सरकार करू लागले आहे. त्यांनी काही वस्तूंवर जीएसटी कपात लागू करून साडेपाच हजार कोटी रुपयांच्या सवलती जनतेला दिल्या. अर्थात, हे प्रमाण अत्यंत तोकडे आहे. 132 कोटी जनतेला साडेपाच हजार कोटी रुपयांच्या सवलतीने काही फार फरक पडत नाही. चणे फुटाणे देण्यासारख्या या सवलती आहेत. त्यातच आता अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एक नवीन टुम काढली आहे. त्यांनी 12 टक्‍के आणि 18 टक्‍के या करांचे टप्पे रद्द करून पंधरा टक्‍के दराचा नवीन टप्पा सुरू करण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले आहे. पुढच्या तीन- चार महिन्यांत त्यांना हे करून दाखवायचे आहे.

पाच राज्यांमध्ये भाजपला बसलेल्या दणक्‍याचा हा परिणाम आहे असे मानायला हरकत नाही. “छडी लागे छमछम विद्या येई घमघम’ अशी एक लोकप्रिय म्हण आहे. त्याचेच प्रत्यंतर आता येऊ लागले आहे. जीएसटीच्या बाबतीत सरकारने कायम धरसोडीचे धोरण ठेवले. मुळात पुरेशी तयारी न करताच त्यांनी जीएसटी करप्रणाली लागू केली. त्यातून जे नुकसान व्हायचे ते झाले आहे. जीएसटीतून जो करपरतावा द्यायचा असतो तो देण्यास सरकारने मोठीच चालढकल केली. त्यामुळे व्यापारी आणि व्यावसायिक जेरीला आले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

जीएसटी ही सुलभ करप्रणाली असेल वाटले होते पण प्रत्यक्षात लोकांना त्याचा मोठा त्रासच झाला. वन नेशन वन टॅक्‍स अशी टॅगलाईन वापरून मोदी सरकारने जीएसटीची जाहिरातबाजी केली. पण प्रत्यक्षात हा वन टॅक्‍स नसून पाच टप्प्यांतील टॅक्‍स असतानाही त्यांनी खोटा प्रचार केला. अजूनही या देशात 5 टक्‍के, 12 टक्‍के, 18 टक्‍के आणि 28 टक्‍के असे जीएसटीचे वेगवेगळे टप्पे लागू आहेत. मग वन नेशन वन टॅक्‍स हे कसे म्हणता येईल याचा विचार सरकारने केला नाही. आता 28 टक्‍क्‍यांच्या कराचा स्लॅब काढून टाकण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे जेटली म्हणत आहेत.

निवडणुका होईपर्यंत ते तसेच भासवत राहणार आणि प्रत्यक्षात काही करणार नाहीत. पुढे जर कदाचित कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आले आणि त्यांनी जर तडकाफडकी हा 28 टक्‍क्‍यांचा स्लॅब रद्द केला तर याचा मूळ प्रस्ताव आम्हीच ठेवला होता असे म्हणायला हे मोकळे होतील. त्याचीच ही तरतूद नसावी ना अशी शंका घेण्यास वाव आहे. जीएसटीची मूळ संकल्पना यूपीएच्या काळात जेव्हा मांडली गेली होती तेव्हा त्यांनी केवळ एकच टॅक्‍स स्लॅब यात असावा असा प्रस्ताव मांडला होता. पण त्यावेळी या करप्रणालीची भाजपच्या लोकांनी टॅक्‍स टेररिझम अशी संभावना केली होती. हे लोकांच्या चांगले स्मरणात आहे.

सत्तेवर आल्यानंतर त्यांना अचानक जीएसटी ही क्रांतिकारी करप्रणाली असल्याचा साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी जणू देशाला नवस्वातंत्र्य मिळाले आहे अशा थाटात मध्यरात्री विशेष संसद अधिवेशन बोलावून त्यात जीएसटीचा प्रस्ताव संमत केला. मुळात या संकल्पनेविषयी सरकारचेच धोरण स्पष्ट नसल्याने त्याचा लोकांना फटका बसला. त्यात हळूहळू सुधारणा त्यांनी केल्या पण तरीही आज 178 वस्तू 12 टक्‍के स्लॅबमध्ये, तब्बल 517 वस्तू 18 टक्‍के स्लॅबमध्ये आणि 27 वस्तू 28 टक्‍के स्लॅबमध्ये आहेत.

जीएसटी करातून ज्या वस्तू वगळण्यात आल्या आहेत त्यात आता 183 वस्तूंचा समावेश आहे आणि पाच टक्‍के स्लॅबमध्ये एकूण 308 वस्तूंचा समावेश आहे. जीएसटी आल्यानंतर अनेक वस्तू कमालीच्या स्वस्त होतील असे हे सरकार सांगत राहिले पण प्रत्यक्षात मात्र लोकांच्या पदरात फारसे काही पडले नाही. उदाहरणार्थ, सर्व प्रकारच्या कर्जावर पहिल्यांदा 15 टक्‍के सेवा कर द्यावा लागत असे, पण तो रद्द करून त्यावर 18 टक्‍के जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे लोकांवरील बोजा कमी होण्याऐवजी वाढला. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. आता 12 टक्‍के आणि 18 टक्‍क्‍यांचा स्लॅब रद्द करून नवीन 15 टक्‍क्‍यांचा स्लॅब आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

जीएसटीमध्ये अशा काही सुधारणा त्यांना करायच्या असतील तर त्याचा त्यांनी पूर्ण अभ्यास करूनच त्याची अंमलबजावणी केलेली बरी. अन्यथा लोकांना पुन्हा आणखी काही नव्या समस्यांना तोंड द्यावे लागले नाही म्हणजे मिळवली. इंधनालाही जीएसटीत आणा अशी लोकांची मागणी आहे पण त्याविषयी मात्र हे सरकार काही बोलत नाही. इंधन जीएसटीत आले तर पेट्रोल, डिझेलवरील मोठ्या करांतून लोकांना दिलासा मिळू शकेल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्चा तेलाच्या दरांमध्ये जी मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली आहे त्याचा लोकांना थेट लाभ घेता येईल. जीएसटी सवलतींच्या बाबतीत सरकारने लोकांचा अंत पाहिला आहे. आता निवडणूका तीन-चार महिन्यांवर आल्या असताना त्यांनी त्यासाठी प्रयत्न करण्याने लोक त्यांच्यावर भाळण्याची फार शक्‍यता नाही. त्यांनी हे खूप आधीच करायला हवे होते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)