सर्वोच्च न्यायालयाने सुष्मिता देव यांची विनंती फेटाळली
नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान केलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणांबाबत निवडणूक आयोगाला कारवाईचे आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.8) नकार दिला आहे. याबाबत कॉंग्रेस खासदार सुश्मिता देव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे विनंती केली होती.
कॉंग्रेस नेत्या देव यांनी न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करुन मोदी-शहा यांच्यांविरोधातील तक्रारींवर कारवाईचे निवडणूक आयोगाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली होती. त्याचबरोबर आणखी एक अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करीत त्यांनी निवडणूक आयोगावर मोदी-शहा यांची बाजू घेत असल्याचा आरोप करीत भेदभाव करीत असल्याचा गंभीर आरोपही केला आहे. यावर सरन्यायाधिश रंजन गोगोई आणि न्या. दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सुष्मिता देव यांच्या वतीने ऍड. ए. एम. संघवी यांची युक्तीवाद केला.
या तक्रारींवर निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच निर्णय दिला असल्याने त्या खोट्या असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असे न्यायालयाने नमुद केले. तसेच निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात तुम्ही विनंती न करता याबाबत स्वतंत्रपणे याचिका दाखल करायला हवी, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने देव यांची विनंती फेटाळून लावली.
या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने मोदी-शहा यांना कोणतेही कारण न देता गुप्तपणे क्लीनचीट देणारे अनेक आदेश दिले आहेत. यामुळे कायद्याचे वारंवार उल्लंघन झाले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला योग्य कारवाईचे आदेश द्यावेत. मात्र, असे करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे.