उद्योगांना दिलेल्या कर्जाची फेररचना करण्याचा निर्णय धोकादायक

फिच रेटिंग कंपनीने दिला इशारा; येत्या 6-9 महिन्यात दिसणार गंभीर परिणाम

नवी दिल्ली: लघु, छोटे आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील कंपन्यांना देण्यात आलेल्या 25 कोटी रूपयांपर्यंतच्या कर्जाची फेररचना करण्याचा जो निर्णय सरकारच्या दबावाखाली घेण्यात आला आहे त्याचे गंभीर परिणाम बॅंकींग क्षेत्रावर होण्याची शक्‍यता असून येत्या सहा ते नऊ महिन्यात याचे विपरीत दुष्परिणाम दिसून येतील असे फिच या रेटिंग कंपनीने म्हटले आहे.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत कंपनीचे संचालक ससवता गुहा यांनी सांगितले की हा निर्णय बॅंकिंग क्षेत्राला पूरक ठरणार नाहीं हे मागच्या अनुभवावरून स्पष्ट दिसते आहे. गेल्याच आठवड्यात संचालक मंडळाने रिझर्व्ह बॅंकेला या कर्जाच्या फेररचनेचा आदेश दिला आहे. पण हा निर्णय नुकसानकारक आहे असे त्यांनी नमूद केले. देशातील लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र कमालीच्या अडचणीत आहे हेही त्यातून अधोरेखीत झाले आहे असे त्यांनी सांगितले.

कर्जाच्या बाबतीत ढिलाईचे धोरण कधीच चांगले ठरत नाही. त्यातून बॅंकांची अनुत्पादक मालमत्ता आणखीनच वाढण्याचा धोका आहे असे त्यांनी सांगितले. एनपीए वाढल्यामुळे बॅंका आधीच दबावाखाली आहेत त्यात त्यांना पुन्हा हा बोजा सहन करण्यास भाग पाडण्यात आल्याने येत्या सहा ते नऊ महिन्यात याचे भीषण परिणाम दिसून येणार आहेत असा इशाराही त्यांनी दिला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)