मुख्यमंत्री फडणवीस : जिल्ह्यातील सरपंचांशी मोबाइलवरून थेट संवाद
वाड्यावस्त्यांवरही टॅंकर सुरू करा
गावामध्ये पाणी आहे, पण वाड्यावस्त्यांवर पाणी नाही, असा मुद्दा दौंड तालुक्यातील एका महिला सरपंचांनी मांडला. त्याची दखल घेऊन आवश्यकतेनुसार वाड्यावस्त्यांवरही लोकसंख्येप्रमाणे तातडीने टॅंकर सुरू करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गावरील एका गावच्या सरपंचांनी रस्त्याच्या कामात पाण्याची टाकी येत असल्याने ती नव्याने बांधून मिळावी, अशी मागणी केली. त्याची दखल घेत नव्या जागी पाण्याची टाकी बांधून द्यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनास केली.
पुणे – सध्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे अनेक बंधारे, तलाव तसेच प्रकल्पातील पाणी खोल गेले आहे. अशा परिस्थितीत कोरड्या पात्रातील गाळ हा “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ योजनेअंतर्गत काढून तो शेतजमिनींसाठी वापरावा. पाऊस सुरू होण्यापूर्वी शक्यतो मे महिन्यातच याबाबतीत गतीने कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने टंचाईसंदर्भातील कोणत्याही प्रस्तावावर विनाविलंब 48 तासांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोमवारी “ऑडिओ ब्रीज सिस्टम’द्वारे या जिल्ह्यातील सरपंचांशी मोबाइलवरून थेट संवाद साधून त्यांच्याशी दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांसंदर्भात चर्चा केली. गावागावांमध्ये निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या अडचणी समजून घेतल्या. या संवादात जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचाही सहभाग होता. पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, पुरंदर, वेल्हे, दौंड, इंदापूर, बारामती, शिरुर तालुक्यांमधील सुमारे 30 सरपंचांशी त्यांनी चर्चा केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, “प्रशासन आणि लोकांच्या एकत्रित सहभागातून या परिस्थितीवर निश्चित मात केली जाईल. त्यासाठी सर्वांनी एकदिलाने काम करावे. तहसीलदारांनी गावातील 2018 ची लोकसंख्या आणि जनावरांची संख्या विचारात घेऊन त्याप्रमाणे टॅंकरद्वारे पाणी पुरवठा होईल याची दक्षता घ्यावी,’ चारा डेपो तातडीने सुरू करावेत, अशी मागणी बारामती तालुक्यातील सरपंचांनी केली. उपसमितीसमोर हा विषय ठेवून व्यवहार्यता तपासून याबाबत नक्की निर्णय घेऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिले. बारामतीतील दुसऱ्या एका सरपंचांनी गावांच्या पाणीपुरवठा योजनेचा प्रश्न मांडला.
स्रोतांमध्ये फक्त 15 दिवस पुरेल इतका पाणीसाठा असल्याचे त्यांनी सांगितले. या गावांच्या पाणीपुरवठ्याची काळजी घेण्याबरोबरच जुनी पाइपलाइन स्वच्छ आणि दुरुस्त करण्यात यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हा प्रशासनास दिल्या. यावेळी मुख्य सचिव अजोय मेहता, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, जलसंधारण आणि रोहयो विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे सचिव ब्रिजेश सिंह, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव किशोरराजे निंबाळकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.