खोदाईमुळे धोका वाढला
ड्रेनेज लाईन खोदताना 4 मे 2019 रोजी कासारवाडीत इमारतीची सीमाभिंत कोसळून एका सहा वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू झाला होता. याच दिवशी नेहरुनगर येथे नाल्यासाठी खोदकाम काम सुरू असताना भिंतीला तडे जावून गर्भवती महिला अडकल्याची घटना घडली होती. अग्निशमन दलाने या महिलेची सुखरुप सुटका केली. सेवा वाहिन्यांसाठी महापालिकेकडून शहरात सर्वत्र खोदाई सुरू आहे. पदपथ, सेवा रस्ते तसेच गल्लीबोळात खोदाई सुरू आहे. पावसाळ्यापूर्वी खोदाई थांबून डागडुजी न झाल्यास पावसाळ्यात दुर्घटनांना सामोरे जाण्याची भीती नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
पिंपरी – पावसाळा तोंडावर आला असताना महापालिकेची शहरातील धोकादायक इमारतींबाबतची अनास्था समोर आली आहे. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार मार्च, एप्रिल महिन्याच्या दरम्यान सर्वेक्षण करुन धोकादायक इमारती पाडणे तसेच नोटीस देण्याची कारवाई पुर्ण होणे गरजेचे असताना आठ पैकी ई क्षेत्रीय कार्यालय वगळता अन्य कोणत्याही क्षेत्रीय कार्यालयाकडून सर्वेक्षण झाले नसल्याचे समोर आले आहे. निवडणुकीच्या कामकाजामुळे सर्वेक्षणास विलंब झाल्याचे सांगत महापालिका प्रशासनाने याबाबत हात वर केले आहेत.
राज्यात दरवर्षी जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळून जिवीत व वित्त हानी होते. अशा घटना टाळण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबत पावसाळ्यापूर्वी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शक सूचना राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केल्या आहेत. त्यानुसार, दरवर्षी मार्च, एप्रिलच्या दरम्यान जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींची पाहणी करणे बंधनकारक आहे. सी-1, सी-2 ए, सी-2 बी आणि सी-3 अशी या बांधकामांची वर्गवारी करुन कार्यवाही करण्याचे आदेश आहेत. इमारत किती धोकादायक आहे. त्यावर ही वर्गवारी ठरविली जाते. सी-1 प्रवर्गात येणाऱ्या म्हणजेच अतिधोकादायक इमारती तात्काळ निष्कासित करण्याचे आदेश आहेत.
तथापि, पावसाळा तोंडावर आला तरी अद्याप महापालिकेने धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण अथवा पाहणी केली नाही.
स्थापत्य विभागाने बांधकाम परवानगी विभागाला धोकादायक इमारतींची माहिती देण्याच्या सूचना केल्या होत्या.
त्यानुसार बांधकाम परवानगी विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांकडून ही माहिती मागविण्यात आली होती. परंतु, अद्यापपर्यंत केवळ ई क्षेत्रीय कार्यालयाकडून ही माहिती दिली गेली. त्यानुसार ई क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत चार इमारती धोकादायक आहेत. त्यापैकी 3 बांधकामधारकांना महापालिकेने नोटीस बजावल्या आहेत. उर्वरीत सात क्षेत्रीय कार्यालयांकडून अद्याप सर्वेक्षण झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या कामकाजामुळे मनुष्यबळाची वाणवा होती. परिणामी धोकादायक बांधकामांची माहिती गोळा करण्यास विलंब झाल्याचा दावा स्थापत्य विभागाने केला आहे.
शहरातील गावठाण भागात बऱ्याच जुन्या इमारती आहेत. जेव्हा बांधकामाचे उपनियम अस्तित्वात नव्हते तेव्हा विनापरवाना बांधलेल्या व कच्च्या इमारतींची संख्या सुद्धा मोठी आहे. या इमारती सन 2000 पूर्वी बांधलेल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवडमध्ये पुण्याप्रमाणे शहरात जुने वाडे, मुंबईप्रमाणे बहुमजली जुन्या इमारती नसल्या तरी काही इमारती अत्यंत धोकादायक पद्धतीने उभारण्यात आल्या आहेत. काही इमारतींचा पाया अत्यंत कमकुवत आहे. नदी पात्रात भराव टाकून इमारती उभ्या केल्या आहेत. भरावाच्या आधारावर उभ्या राहिलेल्या या इमारती धोकादायक आहेत. महापालिकेने वेळीच लक्ष न दिल्यास ऐन पावसाळ्यात दुर्घटनेची भीती शहरवासीय व्यक्त करीत आहेत.
स्थापत्य विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांना धोकादायक बांधकामांची माहिती कळविण्याबाबत पत्र दिले होते. परंतु, लोकसभा निवडणुकीच्या कामकाजामुळे कर्मचारी उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे मार्च, एप्रिलमध्ये सर्वेक्षण झाले नाही. परंतु, आता सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना पत्र दिली आहेत. त्यापैकी ई-क्षेत्रीय कार्यालयाकडून माहिती प्राप्त झाली आहे. इतर क्षेत्रीय कार्यालयांकडून धोकादायक इमारती व नोटींसाची माहिती लवकरच उपलब्ध होईल.
– वैशाली ननावरे, उपअभियंता, स्थापत्य विभाग, महापालिका.