जामीनदार राहणे ठरतेय धोक्‍याची घंटा

जामीन मिळालेला फरार झाल्यास चुकवावी लागते किंमत

– विजयकुमार कुलकर्णी

पुणे – जामीनदार सोपा, सहजपणे उच्चारला जाणारा आणि सर्वांना परिचित असलेला शब्द आहे. मात्र, एखाद्या ओळखी, विश्‍वासाच्या व्यक्‍तीचा जामीन झाल्यास जामीनदाराला मोठी जबाबदारी पार पाडावी लागते. खटला सुरू असेपर्यंत त्याला न्यायालयात हजर करण्याची जबाबदारी जामीनदाराची असते. जामीन मिळालेला एखादा आरोपी फरार झाल्यास अथवा तारखांना हजर न राहिल्यास त्याची किंमत जामीनदाराला चुकवावी लागते. आर्थिक भुर्दंडासह अटक वॉरंट निघण्याची भीती असते. त्यामुळे ओळखीच्याच व्यक्‍तीला जामीन राहाणे योग्य ठरते.

जामिनावर सुटका झाल्यानंतर तारखांना हजर राहात नसलेल्या आरोपींचे प्रमाण सुमारे 10 ते 15 टक्‍के आहे. त्यामुळे संबंधितांना जामीन राहिलेल्या व्यक्‍तींनाच त्यांच्या जामिनाची रक्‍कम भरावी लागत आहे. तसेच, फरार आरोपीला न्यायालयात हजर करण्याबाबत न्यायालयाने काढलेल्या नोटिसचा सामना करावा लागतो. त्यानंतरही आरोपी हजर न झाल्यास जामीनदाराचे अटक वॉरंट काढण्यात येते. जामीनदाराला न्यायालयात हजर करून त्याच्याकडून जामिनाचे पैसे वसूल करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. ही रक्‍कम गुन्ह्याच्या स्वरुपानुसार वेगवेगळी असते. गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा असेल तर जामीनदाराला त्याची आर्थिक पत न्यायालयात सादर करावी लागते. न्यायालयाची पायरी चढावी लागू नये म्हणून कोणी सहजासहजी जामीन राहण्यास तयार होत नाही. अशावेळी एखाद्याला पैसे देवून जामीनदार बनवले जात असल्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनात आल्यानंतर संबंधितांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत.

विशेष म्हणजे एकावेळी एकालाच जामीन राहता येते. जामीन राहिलेल्या व्यक्‍तीच्या रेशनकार्डवर त्याच्या नावाच्या पुढे तो जामीनदार असल्याचा न्यायालयाचा शिक्‍का मारला जातो. त्यामुळे तो संबंधित खटला संपेपर्यंत दुसऱ्याला जामीन राहू शकत नाही. तसेच जामीन राहिल्यानंतर तो काढून घेता येत नाही. जामीन काढून घेण्यासाठी संबंधित न्यायालयाकडे अर्ज करून त्यात योग्य ती कारणे द्यावी लागतात. जामीनदाराचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालय त्यावर योग्य तो निर्णय घेते.

नागरिकाने जामीनदार होताना, आपण त्या व्यक्‍तीला किती वर्षांपासून ओळखतो. त्याचे समाजातील वर्तन कसे आहे. याचा विचार केला पाहिजे. तसे केल्यास त्रासाला सामोरे जावे लागणार नाही. एक जामीनदार 15 हजार रुपयांचा जामीन देऊ शकतो, त्यामध्ये 50 हजार रुपयापर्यंत वाढ केली पाहिजे. सोल्व्हन्सी सर्टीफिकेट मिळण्याची प्रक्रिया किचकट आहे. ती सुलभ झाली पाहिजे.
– ऍड. मनिष मगर, सचिव, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन


जामीनदार असलेल्या व्यक्‍तीच्या रेशन कार्डवर न्यायालयाचा शिक्‍का मारला जातो. तरीही काही लोक बनावट अथवा दुसरे रेशन कार्ड बनविण्याची शक्‍यता असते. असे प्रकार पाठीमागे घडल्याचे उघड झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जामीनदारासाठी आधार कार्ड लिंक केल्यास अशा घटनांना आळा घालता येईल. एक व्यक्‍ती एकालाच जामीन राहील.
– ऍड. सचिनकुमार गेलडा, खजिनदार, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)