बांधकाम मजुरांना स्वत:चे घर घेता येणार

सरकारकडून मिळणार 5 लाखांचे अनुदान : कामगार मंत्र्यांची घोषणा

राज्यसरकारकडून कामगारांना दिवाळी गिफ्ट

पुणे – इतरांची घरे बांधणाऱ्या बांधकाम कामगारांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न आता लवकरच पूर्ण होणार आहे. महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या दोन लाख रुपयांच्या अनुदानात आता दिवाळी निमित्ताने राज्य सरकारने 50 हजार रुपयांची वाढ केली आहे. यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेतून मिळणारे अनुदान जमेस धरता बांधकाम कामगारांना घरासाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे सरकारी अनुदान मिळू शकणार आहे. राज्याच्या कामगार आणि कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री संभाजीराव पाटील-निलंगेकर यांनी शनिवारी ही माहिती दिली.

“महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळां’तर्गत नोंदणीकृत कामगारांना मिळणाऱ्या लाभांचे वाटप करण्यासाठी “क्रेडाई’ पुणे मेट्रोच्या वतीने नांदेड सिटी येथे आयोजित कार्यक्रमाला निलंगेकर उपस्थित होते. “क्रेडाई’ पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष श्रीकांत परांजपे, सचिव रणजीत नाईकनवरे, “क्रेडाई’च्या महिला विंगच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा दर्शना परमार, “क्रेडाई’च्या कामगार कल्याण समितीचे अध्यक्ष जे. पी. श्रॉफ, सभासद मिलिंद तलाठी, कामगार विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त शैलेंद्र पोळ, उपायुक्त विकास पानवेलकर, “क्रेडाई’ पुणे मेट्रोचे महासंचालक डॉ. डी. के. अभ्यंकर, महाव्यवस्थापक उर्मिला जुल्का आदी यावेळी उपस्थित होते.

बांधकाम व्यवसायातील कामगार मोठ्या प्रमाणावर असंघटित असल्यामुळे अनेक योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. बांधकाम कामगारांचे घर हा देखील यातलाच एक भाग आहे. आपल्या सर्वांचे घर बांधणाऱ्या या कामगारांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न पूर्णत्त्वाला नेण्यासाठी राज्य सरकारने काहीतरी करावे, यासाठी “क्रेडाई’चे नियोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर यांनी पुढाकार घेतल्याचे निलंगेकर म्हणाले.

बांधकाम कामगारांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात 50 हजार रुपये इतकी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता कामगारांना रुपये पाच लाखांपर्यंत सरकारी अनुदान मिळू शकणार आहे. ज्यामध्ये अडीच लाख हे पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत तर अडीच लाख रुपये हे महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने देण्यात येतील, असे निलंगेकर यांनी नमूद केले. तसेच या संदर्भातील धनादेशांचे वाटप एका महिन्याच्या आत सुरू करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावीत, अशा सूचनाही कामगार आयुक्तालयाला दिल्याचे निलंगेकर यांनी स्पष्ट केले.

बांधकाम कामगारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षकांची गरज ही मोठ्या प्रमाणात आहे. हे प्रशिक्षण देणे आणि प्रशिक्षक तयार करण्यासाठी सुमारे 100 ते 150 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे, असा मुद्दा रणजीत नाईकनवरे यांनी उपस्थित केला. तसेच यासाठी आर्थिक मदत करावी अशी विनंती नाईकनवरे यांनी निलंगेकर यांना केली. त्यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत आमच्याकडे हा प्रस्ताव पाठविल्यास लवकरात लवकर त्यासंदर्भातील निर्णय घेऊ अशी ग्वाही निलंगेकर यांनी दिली.

कामगारांना सुरक्षा कीटचे वाटप
बांधकाम कामगार हा अनेक वर्षांपासून काम करीत असतो मात्र त्याला त्याच्या कामाचे कोणतेही प्रशस्तीपत्रक दिले जात नाही. त्यामुळे कोठेही त्याचा अनुभव हा गृहीत धरला जात नाही. याबरोबरच नव्या तंत्रज्ञानचे प्रशिक्षण कामगारांना मिळावे आणि त्यांचा कौशल्यविकास व्हावा या उद्देशाने त्या नव्या तंत्रज्ञानाचे कामगारांना मोफत प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचे निलंगेकर म्हणाले. यावेळी निलंगेकर यांच्या हस्ते बांधकाम कामगारांना सुरक्षा कीटचे वाटप करण्यात आले.

अशी आहे कामगारांची आकडेवारी
राज्यात कामगारांची संख्या 3 कोटी 65 लाख इतकी आहे. यापैकी नोंदणीकृत कामगारांची संख्या ही 45 लाख आहे. राज्यात येत्या 25 वर्षांत होणारा पायाभूत सुविधांमधील विकास लक्षात घेता आपल्याला 27 लाख नोंदणीकृत आणि कुशल बांधकाम कामगारांची गरज भासणार असून, ती संख्या सध्या 11 लाख आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)