फाजील आत्मविश्‍वास की खात्री? (अग्रलेख)

लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची रणधुमाळी देशात सर्वत्र सुरू असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयाने मात्र 23 मे नंतरच्या शंभर दिवसांची कृतीयोजना आखायला सुरुवात केली आहे. केंद्रात कोणत्याही परिस्थितीत सत्तांतर घडविण्याचा विडा उचलणाऱ्या विरोधकांच्या महाआघाडीने मोदी सरकारविरोधात जोरदार आघाडी उघडली असतानाच मोदी यांच्या कार्यालयाने जी पावले उचलायला सुरुवात केली आहे त्याला अतिआत्मविश्‍वास म्हणायचे की निवडणूक जिंकण्याची 100 टक्‍के खात्री म्हणायचे हे पाहावे लागेल. या लोकसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर आम्हीच येणार, असा विश्‍वास भाजपच्या वर्तुळात ठामपणे व्यक्‍त होत असला तरी हा विश्‍वास खोटा नाही हे दाखवण्यासाठीच निकालानंतरच्या कारभाराच्या तयारीला लागण्याचे आदेश पंतप्रधान कार्यालयाने दिले आहेत हे उघड आहे.

लोकसभा निवडणुकीची अर्धी प्रक्रिया अद्याप बाकी असताना पंतप्रधान कार्यालयाने काढलेला हा आदेश कदाचित रणनीतीचाही भाग असू शकेल. कार्यकर्त्याचे आणि नेत्यांचे मनोबल वाढावे या हेतूनेच हा आदेश काढण्यात आला असावा. कारण या आदेशाप्रमाणे केंद्रातील प्रत्येक मंत्रालयाच्या सचिवाला पंतप्रधान कार्यालयाने भाजपच्या जाहीरनाम्यानुसार कृतीयोजना तयार करण्यास सांगितली आहे. त्यामागे भाजपला विजयाचा आत्मविश्‍वास हेच एक कारण आहे. कारण 30 एप्रिलपासून प्रत्येक खात्याच्या सचिवाला योजनांच्या अंमलबजावणीचा व्यवहार्य कृतिकार्यक्रम पंतप्रधानांसमोर मांडावा लागणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

प्रत्येक मंत्रालयाशी संबंधित पंतप्रधान कार्यालयातील दोन अधिकारीही त्यावेळी सहभागी होणार आहेत. म्हणजेच पंतप्रधान कार्यालयाचा हा आदेश केवळ वरवरचा अथवा दिखावू नाही. आपणच सत्तेवर येणार हा भाजपचा आत्मविश्‍वास खरा आहे की फाजील आहे हे 23 मे नंतरच समजणार असले तरी दुसरीकडे काही प्रमुख विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा ईव्हीएमच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल प्रश्‍न उपस्थित करून भाजपचा विजय होणार याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली आहे का? असाही प्रश्‍न पडतो. काही वर्षांपूर्वी कॉंग्रेस आघाडीच्या काळात मनमोहन सिंग जेव्हा पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनी अशाच प्रकारे 100 दिवसांचा आराखडा तयार केला होता. त्या आराखड्याप्रमाणे काहीही झाले नाही अशी टीका त्यावेळी विरोधी बाकावर असणाऱ्या भाजपने केली होती.

पण मनमोहन सिंग यांनी किमान पंतप्रधान झाल्यावर सरकारच्या आगामी नियोजनाचा भाग म्हणून 100 दिवसांची योजना आखली होती. पण मोदी यांच्या पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेले आदेश निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत तरी निराधारच मानावे लागतील. यामध्ये सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्याप्रमाणे हा 100 दिवसांचा आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. पण काही दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आलेल्या भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात नवीन असे काहीच नसल्याने विविध विभागांचे अधिकारी 100 दिवसांचा आराखडा तयार करणार तरी कसा? हाच खरा प्रश्‍न आहे. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी भाजपच्या जाहीरनाम्यावर टीका करताना या जाहीरनाम्यात नवे, दिशादर्शक असे काहीही नसून जुन्या आश्‍वासनांनाच अवास्तव दाव्यांची फोडणी देण्यात आल्याचे जे विधान केले आहे ते म्हणूनच महत्त्वाचे आहे.

भाजपच्या जाहीरनाम्यात खरोखरच नवीन काही नसल्याने 100 दिवसांचा आराखडा तयार करताना अधिकाऱ्यांची कसोटीच लागणार आहे.कोणत्याही निवडणुकीत विशेषत: लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांचा जाहीरनामा महत्त्वाचा असतो आणि संबंधित पक्ष आपल्यासाठी काय करण्यास तयार आहे याची माहिती मतदारांना मिळू शकते. पण हा जाहीरनामा तेवढाच आकर्षक आणि वास्तव असण्याची गरज आहे, पण यावेळचा भाजपचा जाहीरनामा कोणाच्याही लक्षातच राहिलेला नाही. जाहीरनामा प्रसारित होताच दुसऱ्या दिवशीच त्यावर पडदा पडला होता आणि या जाहीरनाम्यावर कोणीही चर्चा केली नाही किंवा सामान्यांच्या चर्चेचाही तो विषय राहिला नव्हता. भाजपच्या नेत्यांनी आपल्या प्रचारसभांमध्येही जाहीरनाम्यातील विषयांची चर्चा केल्याचे दिसले नाही. या उलट कॉंग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात गरिबांना दरसाल 72 हजार रुपये देण्याची जी “न्याय’ नावाची योजना जाहीर केली होती त्याची चर्चा अजूनही सुरू आहे. भाजपचे नेतेही टीका करण्यासाठी का होईना राहुल गांधी यांच्या या न्याय योजनेचा उल्लेख करीत आहेत. पण भाजपच्या जाहीरनाम्याची चर्चा कोठेही होताना दिसत नाही. स्वच्छ भारत, मुद्रा योजना या चावून चोथा झालेल्या नेहमीच्याच योजनांचा समावेश जर जाहीरनाम्यात असेल तर त्यावर आधारित विकास आराखडा करताना अधिकाऱ्यांचे कसब पणाला लागणार आहे. नोटबंदी आणि जीएसटी ही सरकारची ऐतिहासिक कामगिरी असल्याचा दावा जाहीरनाम्यात करण्यात आला असला तरी या दोन्ही निर्णयांचा अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता हे वास्तव आहे आणि आता या निर्णयांच्या आधारे 100 दिवसांचा आराखडा तयार करणे चुकीचेच ठरू शकते. एकूणच लोकसभा निवडणुकीची निम्मी प्रक्रिया अद्याप बाकी असताना मोदी सरकारने विविध खात्यांना दिलेले आदेश हा केवळ निवडणूक रणनीतीचा एक भागच मानावा लागेल. देशात सर्वत्रच मोदी सरकार आणि भाजपविरोधात वातावरण तयार झाल्याचे दिसत असताना आणि विरोधी पक्षांनी भाजपविरोधात एकत्र आघाडी बांधली असताना कार्यकर्त्याचे मनोधैर्य खचू नये या हेतूनेच हे सारे नाटक करण्यात आले असावे, अशी शंका घ्यायला वाव आहे. मोदी यांच्या सध्याच्या सरकारचे स्वरूपच काळजीवाहू असल्याने मुळात सरकार अशाप्रकारे निर्देश देऊ शकते का याचा शोध घेण्याची गरज आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या जाहीरनाम्यावर आधारित विकासाचा 100 दिवसांचा आराखडा तयार करण्यास सांगणे हा एक प्रकारे सरकारी यंत्रणांचा गैरवापरच मानावा लागेल. भाजपला विजयाची संपूर्ण खात्री आहे हे दाखवण्याचा हा एक प्रयत्न असला तरी संपूर्ण खात्रीची दुसरी बाजू म्हणजेच फाजील आत्मविश्‍वास असतो हेही विसरून चालणार नाही. त्यामुळेच जरी विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 100 दिवसांचे नियोजन केले आणि 23 मे नंतर सत्तांतर झाले तर या आराखड्याचे काय करायचे? याचे उत्तरही आता मोदी सरकारलाच द्यावे लागेल. सार्वत्रिक निवडणुकीची प्रक्रिया संपून 23 मे रोजी निकाल जाहीर झाल्यानंतर जे सरकार सत्तेवर येईल त्यांच्यासाठी हा कृतिकार्यक्रम उपयोगी पडेल, अशी मुत्सद्दी प्रतिक्रिया दिल्लीतील एका सचिवाने या आदेशाबाबत दिली आहे, म्हणूनच ती महत्त्वाची आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)