दीर्घ लढ्यानंतर प्रशासकीय गतिरोधकांवर मात

नगर – ‘महाराष्ट्र स्टेट कॉमर्स एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट एज्युकेशन असोसिएशन’ची कोठेच ओळख नाही. कोणाला नावच माहीत नाही. ओळख सांगायची, तर सगळा इतिहास सांगायला लागायचा. आता मात्र हीच असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य टंकलेखन लघुलेखन शासनमान्य संस्थांची संघटना म्हणून राज्यभर ओळखली जाते. संघटनेच्या ओळखीच्या जमेची बाजू म्हणजे सात वर्षांपासून शासन दरबारी सुरू असलेल्या संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रमाच्या लढाईत मिळविलेले यश. प्रशासकीय पातळीवर उभारण्यात आलेल्या गतिरोधकांच्या अडथळ्यांवर मात करत हे यश मिळविल्याचे संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष प्राचार्य प्रकाश कराळे यांनी सांगितले.

प्राचार्य कराळे यांनी आज दैनिक प्रभातच्या नगर कार्यालयाला सदिच्छा भेट देत संवाद साधला. त्यात त्यांनी संघटनेच्या आणि राज्यातील टंकलेखन, लघुलेखन संस्थांच्या भविष्यातील वाटचालीचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, “”इंटरनेटमुळे जग जवळ आले आहे. आंतरराष्ट्रीयपासून ते गल्लीबोळापर्यंत सर्व काही डिजिटलमय झाले आहे. या डिजिटलायझेशनच्या जमान्यात मॅन्युअल टायपिंगला उतरती कळा लागली होती. वाणिज्य संस्थांचे म्हणजे, टंकलेखन संस्थांचे अस्तित्त्वच धोक्‍यात आले होते. राज्यात फक्त 471 संस्थांच नोंदणीकृत होत्या. त्यातच काही अपप्रवृत्ती शिरल्या आणि वाणिज्य संस्था लयास गेल्या. संघटनेत बंड झाले. यातूनच माझ्याकडे 2009-10 मध्ये सूत्रे आली.

-Ads-

संघटनेच्या बांधणीपासून ते संगणकीय अभ्यासक्रमापर्यंत ध्येयवेड्यासारखे काम केले. लोकप्रतिनिधींची तसेच संघटनेच्या शेवटच्या घटकाची साथ मिळली. संघटनेच्या आज बॅंकेत 60 लाखांपेक्षा जास्त ठेवी आहेत. संघटनेचा राज्यभर दबदबा आहे. शासकीय दरबारी दखल घेतली जात आहे. संगणकीय अभ्यासक्रमामुळे तर वाणिज्य संस्थांना चांगले दिवस दिसू लागले आहेत. आज संघटनेमुळे 3 हजार 100 पेक्षा जास्त वाणिज्य संस्थांची नोंद झाली आहे. वाणिज्य संस्थांचालकांसह सुमारे 20 हजार कुटुंबांना रोजगाराच्या स्वरुपात आधार मिळाला आहे. संघटनेचे पुण्यात लवकरच कार्यालय उभे राहत आहे. त्यासाठी जागेचा शोध सुरू आहे. वाणिज्य संस्थांचालकांमध्ये महिलांचा मोठा सहभाग आहे. या संघटनेच्या कार्यालयात महिलांसाठी स्वतंत्र निवास अवस्था असेल. राज्यातील एकसंघ असलेली संघटना म्हणून महाराष्ट्र राज्य संगणक टंकलेखन लघुलेखन शासनमान्य संस्थेच्या संघटनेकडे आज लोकप्रतिनिधी आदराने पाहतात. याचे श्रेय संघटनेच्या सदस्य, कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांचे आहे, असे प्राचार्य कराळे यांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांचा आडमुठेपणा भोवला

राज्यातील वाणिज्य संस्थांमध्ये 2010 पूर्वी एकसंघपणा नव्हता. त्याचा फायदा राज्य परीक्षा परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी घेतला. वाणिज्य संस्थांचे प्रश्‍न, त्यांच्याशी निगडीत असलेले अभ्यासक्रम, नव्याने होत असलेले बदल अधिकाऱ्यांनाच नको होते. संघटना प्रतिनिधी म्हणून पाठपुरावा केला, की त्यात तांत्रिक उणिवा शोधायचे. फाईल महिनो न महिने पडून राहायची. लोकप्रतिनिधींनी सकारात्मक कारवाईचा आदेश दिला, की अधिकारी त्यात उणिवा काढायचे. त्यामुळे वाणिज्य संस्थांबरोबर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत होते. अधिकाऱ्यांची ही उदासीनता आता संघटनेच्या एकसंघपणामुळे काहीशी मोडीत निघाल्याची माहिती प्राचार्य प्रकाश कराळे यांनी दिली.

एमकेसीएलला पर्याय देण्यात यश

एमकेसीलच्या माध्यमातून एमएस-सीआयटी हा संगणक अर्हतेचा बेसिक कोर्स चालविला जातो. शासनमान्यता कोर्स असल्याची सर्वत्र जाहिरातबाजी होते. एकच अभ्यासक्रम चालवायला एमकेसीएल प्राधान्य देत असल्याने राज्य सरकारचे सुमारे 86 चांगले व्यावसायिक अभ्यासक्रम झाकून गेले आहेत. संगणक टंकलेखन, लघुलेखन शासनमान्य संस्थांच्या संघटनेचा अभ्यासक्रम त्याला अपवाद ठरला आहे. एमकेसीलच्या “एमएस-सीआयटी’ या संगणकीय अभ्यासक्रमाला पर्यायी अभ्यासक्रम म्हणून संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रम तयार झाला आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासनाने तसा अध्यादेश आठ जानेवारीला काढला आहे. हे वाणिज्य संस्थांच्या संघटनाच्या लढ्याचे मोठे यश असल्याचे प्राचार्य कराळे यांनी सांगितले.

लोकप्रतिनिधींची मदत

मॅन्युअल टंकलेखन डिजिटलायझेशनच्या जमाण्यात टिकणार नाही, हे सर्वश्रूत आहे. त्यामुळे संगणक टंकलेखन करण्याचा निर्णय संघटनेच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील 3 हजार 100 वाणिज्य संस्थांनी घेतला. न्यायालयीन, प्रशासकीय, लोकप्रतिनिधी पातळीवर जीसीसी-टीबीसी अभ्यासक्रमाच्या रचनेपासून अंमलबाजणीपर्यंत संघर्ष करावा लागला. या लढाईत न्यायालय आणि लोकप्रतिनिधींचे मोठे पाठबळ मिळाले. नगर येथील संघटनेच्या आधिवेशनात संगणक टंकलेखनाची घोषणा झाली होती. माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी ही घोषणा केली होती. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी त्याची पायाभरणी केली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेता राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यापासून विद्यमान शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यापर्यंत सर्वांचेच पाठबळ मिळाले. अकरा मंत्री आणि राज्यातील सर्वच पक्षांचे प्रदेशाध्यक्ष संघटनेच्या बरोबर होते, असे त्यांनी सांगितले.

ई-पेपरलेसचे धोरण

जीसीसी-टीबीसी म्हणजेच गर्व्हनमेंट सर्टिफिकेट इन कॉम्युटर टायपिंग बेसिक कोर्स या अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळाल्याने ई-पेपरलेस धोरणाला बळ मिळाले आहे. डिजिटलायझेशन धोरण हे खूपच चांगले आहे. सध्या अडवणुकीचे धोरण स्वीकारले जात आहे. यात नुकसानच होत आहे. संगणक टंकलेखन कोर्स सुरू झाल्याने राज्यात सुरू असलेल्या बोगस टंकलेखन संस्थांना चाप बसला आहे. बोगस विद्यार्थ्यांना कोठेच संधी नाही. नोकर भरतीला पूरक असा हा अभ्यासक्रम असल्याचेही प्राचार्य कराळे यांनी सांगितले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)