नवी दिल्ली – दोन न्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पदोन्नती देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजियमने केंद्र सरकारकडे पुन्हा एकदा आग्रही मागणी केली आहे. न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. ए.एस. बोपण्णा या दोन न्यायाधीशांची पात्रता, वर्तन आणि निष्ठेबाबत काहीही शंका उपस्थित केली जाऊ शकत नसल्याचे कोलेजियमने केंद्र सरकारला कळवले आहे. यांच्याशिवाय कोलेजियमने न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सुर्या कांत या आणखी दोन न्यायाधीशांचीही सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय कोलेजियमने बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये या चारही न्यायाधीशांच्या पदोन्नतीचा जोरदार आग्रह धरला आहे.
सर्व संबंधित पर्यायांचा सविस्तर विचार केल्यानंतर कोलेजियमने 12 एप्रिल 219 रोजी नमूद केलेल्या शिफरसींचाच आग्रह धरण्याचे ठरवले आहे. विशेषतः न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. ए.एस.बोपण्णा यांच्याबाबतच्या आक्षेपांचा विचार करूनही कोलेजियम आपल्या शिफारसींवर ठाम आहे, असे कोलेजियमच्या बैठकीच्या वृत्तामध्ये म्हटले आहे. न्या. बोस आणि न्या. बोपण्णा या दोघांच्या नावांबाबत फेरविचार करावा, असे सरकारने कोलेजियमला कळवले होते.
न्या. बोस हे पहिल्यांदा कलकत्ता उच्च न्यायालयात होते. सध्या ते झारखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत. देशपातळीवर सेवाज्येष्ठतेबाबत त्यांचा 12 वा क्रमांक लागतो. तर न्या. बोपण्णा हे मूळचे कर्नाटक उच्च न्यायालयातले आहेत. सध्या ते गोवाहटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत.