कोस्टल रोड प्रकल्प : जिवन उध्वस्त होऊन होणार विकास काय कामाचा – हायकोर्ट

कोळी बांधवांचा विरोध

मुंबई, (प्रतिनिधी) – जनतेच्या हिताच्या नावाखाली एखाद्या समाजाचे दैनंदिन जीवन उध्वस्त होणार असेल तर तो विकास काय कामाचा, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्‍त केले. मुंबईतील कोस्टल रोड प्रकल्पाविरोधात कोळी बांधवांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्‍त करताना या प्रकल्पाबाबत सरकारी यंत्रणेत सुसूत्रता नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली.
राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडला विरोध करत वरळी कोळीवाडा नाखवा आणि इतर कोळी बांधवांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली.

यावेळी केंद्र सरकारने याचिकेत प्रतिवादी नसल्याचे सांगून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्‍त केली. केंद्र सरकार हे सर्व प्रशासकीय विभांगाच्या वर आहे. देशातले सगळेच विभाग त्यांच्या अधिपत्याखाली येतात. तेव्हा अश्‍या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाच्या प्रकरणात आम्ही प्रतिवादी नाही असे उत्तर एखादा विभाग देऊच कसा शकतो? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आणि केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि पालिका प्रशासनांमध्ये सुत्रता नसल्याचे मत व्यक्‍त केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणीच्या वेळी 25 मार्चला अतिरिक्‍त सॉलीसीटर जनरल अनिल सिंग यांना या प्रकरणी न्यायालयात हजर रहाण्याचे निर्देश दिले.

तसेच किनाऱ्यालगत पैदास होणाऱ्या माशांसाठी संरक्षित विभाग कोणता? हा प्रकल्प राबविताना प्रकल्पामुळे त्यावर होणाऱ्या परिणामांचा विचार केला आहे का? आदी प्रश्‍न उपस्थित करून न्यायालयाने सागरी जैवविधता संशोधन विभागाला स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. मागील सुनावणीच्यावेळी जनतेच्या हितासाठी असलेला एवढा मोठा प्रकल्प राबवताना 700 स्थानिक मच्छीमारांच्या जीवनमानावर होणारा परिणाम विचारात घेणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. असे न्यायालयाने सुनावले होते. तसेच या कोळीबांधवांना नुकसान भरपाईची देण्याची काही योजना आहे का अशी विचारणाही केली होती.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)