दखल : नागरिकत्वाचे राजकारण

शैलेश धारकर 

नागरिकत्त्वाच्या मुद्‌द्‌यावर आपल्याला चीन, जर्मनी, युरोप, अमेरिका आदी देशांकडून काही गोष्टी जरूर शिकता येतील. चीन सरकारने त्यांच्या देशातील इस्लामी कट्टरतेला पायबंद घालण्यासाठी कडक नियम केले आहेत. देशाची सुरक्षितता, एकता, अखंडत्व टिकून राहाण्यासाठी नागरिकत्व बहाल करण्याचे नियम जरूर चांगले असले पाहिजेत. कॉंग्रेस, आसाम गण परिषद, माकपा, सपा, टीएमसी सारखे पक्ष नागरिकत्व विधेयकातील बदलाला विरोध दर्शवत आहेत. हे पक्ष विरोध का करत आहेत हे देखील समजून घेतले पाहिजे. या पक्षांचे उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे राजकारण. त्यामुळे सरकारने घेतेलेल्या हरेक निर्णयाकडे हिंदू चष्म्यातून पाहातात.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नागरिकत्त्वाविषयी देशामध्ये स्पष्ट धोरण असले पाहिजे याविषयी कोणाचेही दुमत नसावे. या मुद्यावरून भारत जगातील उदारमतवादी देश असल्याचे मानले जाते. देशाने 1955 सालामध्ये नागरिकता अधिनियम लागू केला आहे. त्यामध्ये भारताचे नागरिक कोण असतील आणि कोणाला भारतीय नागरिकत्व मिळू शकते याची तरतूद केली होती. त्यानुसार 11 वर्षे भारतात काढल्यास भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते. सध्याच्या सरकारने 2016 सालामध्ये नागरिकत्त्व संशोधन विधेयक सादर केले आहे. त्यामध्ये अफगाणिस्तान, पाकिस्तान तसेच बांग्लादेशातील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्‍चन आदी धर्म मानणाऱ्या अल्पसंख्याक समुदायांना भारतात 6 वर्षे निवास केल्यास भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद केली आहे.

नागरिकत्वाच्या या निकषांमध्ये संशोधन बदलाची गरज का वाटते आहे हे समजून घ्यायला हवे. वास्तविक गेल्या काही वर्षांमध्ये मुसलमान देश असलेल्या पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमध्ये अल्पसंख्याकांवर होणारे हल्ले वाढले आहेत. या देशांमध्ये वाढती इस्लामी कट्टरता ही अल्पसंख्याकांना तिथे राहणे मुश्‍किल करते आहे. त्यामुळेच असे अनेक अल्पसंख्याक भारतात राहण्यास इच्छुक आहेत त्यामुळे नागरिकत्त्वाच्या या निकषांमध्ये सुधारणा होणे गरजेचे आहे.

नागरिकत्वासाठी देशातील निवासाची कालमर्यादा घटवण्यामागे उद्देश नक्कीच योग्य आहे कारण या लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज आहेच. सरकार घेत असलेल्या प्रत्येक निर्णयाला विरोधच करायचा ही भूमिका योग्य नाही. नागरिकत्त्वाच्या मुद्‌द्‌यावर आपल्याला चीन, जर्मनी, युरोप, अमेरिका आदी देशांकडून काही गोष्टी जरूर शिकता येतील. चीन सरकारने त्यांच्या देशातील इस्लामी कट्टरतेला पायबंद घालण्यासाठी कडक नियम केले आहेत. देशाची सुरक्षितता, एकता, अखंडत्व टिकून राहाण्यासाठी नागरिकत्व बहाल करण्याचे नियम जरूर चांगले असले पाहिजेत.

कॉंग्रेस, आसाम गण परिषद, माकपा, सपा, टीएमसी सारखे पक्ष नागरिकत्व विधेयकातील बदलाला विरोध दर्शवत आहेत. हे पक्ष विरोध का करत आहेत हे देखील समजून घेतले पाहिजे. या पक्षांचे उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे राजकारण. त्यामुळे सरकारने घेतेलेल्या हरेक निर्णयाकडे हिंदू चष्म्यातून पाहातात. भारतात अल्पसंख्याक समाज हा पहिल्यापासूनच सुरक्षित राहिला आहे. त्यांना राज्यघटनेने देऊ केलेले सर्व अधिकारही आहेत. नागरिकता अधिनियमातील बदलाचा काहीही परिणाम देशातील अल्पसंख्याकांवर होणार नाही. त्यामुळेच विरोधी पक्षांचा विरोध निरर्थक आहे. या बिलाला विरोध करताना विरोधक असा तर्क मांडतात की धार्मिक ओळखीला यात प्राधान्य दिले आहे. धार्मिक ओळखीचा वापर करणे हे राज्यघटनेच्या कलम 14 च्या विरोधात आहेत. कलम 14 हे समतेच्या अधिकाराविषयी आहे. विरोधी पक्षाचा असाही एक मुद्दा आहे की आसाममध्ये मोठ्या संख्येने आलेल्या बांग्लादेशी हिंदुंना मान्यता दिल्यानंतर आसामचे मूळ निवासी लोकांना अडचणी निर्माण होतील.

नागरिकत्वाच्या अधिनियमातील हा बदल मंजूर झाला तर आसाम च्या मूळ रहिवाशांच्या धार्मिक, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक आणि मूळ ओळखीवरच विपरित परिणाम होईल. मात्र विरोधी पक्षाचे हे सर्व तर्क निरर्थक आहेत. पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून आलेल्या अल्पसंख्याक नागरिकांना नागरिकत्व मिळाल्यास त्यांना भारतीय कायदाही लागू होईल. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी असे सांगितले की हे संशोधन बिल आसाम साठी नाही आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार होणाऱ्या नॅशनल सिटिजन रजिस्टर वर त्याचा काहीच परिणाम होणार नाही. त्यामुळे विरोध करण्याचा काही प्रश्‍नच येत नाही. विरोधासाठी विरोध म्हणून राजकारण होता कामा नये. सरकारला नागरिकत्वाच्या नियमांमध्ये संशोधन बदल करण्याचा हक्क आहेच. देश सुरक्षा सर्व प्रथम या न्यायाने सर्वांनीच देशाच्या सुरक्षेविषयी जागरूक राहाणे गरजेचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)