नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर

कॉंग्रेसचा सभात्याग

आसाममध्ये प्रस्तावित कायदा लागू होणार नाही : राजनाथ सिंह

नवी दिल्ली: बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातील बिगर मुस्लिम नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याच्या दुरुस्ती विधेयकाला आज लोकसभेने मंजूरी दिली. या विधेयकावरून ईशान्येकडील भागामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी हे विधेयक लोकसभेमध्ये मांडले. यामुळे धार्मिक अल्पसंख्य असलेल्या हिंदू, जैन, ख्रिश्‍चन, शिख, बौद्ध आणि पारशी समुदायाच्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. या अल्पसंख्यांकांना भारताशिवाय अन्य कोठेही आश्रय मिळणे शक्‍य नाही, असे त्यांनी सांगितले. लोकसभेमध्ये विरोधकांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला. हे विधेयक संसदेच्या प्रवर समितीकडे पाठवण्याची मागणीही केली.

मात्र सरकारने ही मागणी अमान्य केल्यामुळे कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. तृणमूल कॉंग्रेसच्या सौगत रॉय यांनी हे विधेयक विभाजनवादी असल्याची आणि मतपेढीच्या राजकारणाचे सर्वात वाईट उदाहरण असल्याची टीका केली.

या विधेयकाच्या मुद्दयावरून ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 11 तासांचा बंद पुकारण्यात आला होता. त्याबाबत बोलताना प्रस्तावित कायदा केवळ आसाममध्ये लागू होणार नाही, असे स्पष्टिकरणही सिंह यांनी दिले. या विधेयकावरून भाजप एकाकी पडल्याचे चित्र दिसते आहे. भाजपचा सहकारी पक्ष असलेल्या “आसाम गण परिषद’ने भाजपची साथ सोडली. तर शिवसेना आणि संयुक्‍त जनता दलानेही या विधेयकाला विरोध केला आहे. मिझोराम आणि मेघालयातील सरकारनेही या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळांनी तसे ठरावही केले आहेत.

आसाममधील 6 समुदायांना अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्याचा निर्णयही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. ताई आहोम, कोच राजबोन्ग्शी, चुतिआ, चहामळ्यातील जमाती, मोरान आणि मातक या त्या सहा जमाती आहेत, असेही सिंह यांनी सांगितले. या जमातींना अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्याची केंद्राची कृती म्हणजे आसाममध्ये नागरिकत्वाच्या मुद्दयावर होत असलेल्या विरोधाच्या पार्श्‍वभुमीवर समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे.

सध्या आसाममधील अनुसूचित जमातींच्या हितांचे संरक्षण केले जाईल. कांचन हिल जिल्ह्यातील बोडो आणि उर्वरित आसाममधील कार्बिस जमातींनाही “एसटी’दर्जा देण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक आणले जाईल. स्वायत्त जिल्हा परिषदांना सक्षम करण्यासाठी राज्यघटनेत सहावा अनुच्छेदही प्रस्तावित केला जाईल, असेही राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.

हिंदू, जैन, ख्रिश्‍चन, शिख, बौद्ध आणि पारशी अल्पसंख्यांक शरणार्थ्यांना यापूर्वी 2015 आणि 2016 मध्ये कायदेशीर कारवाईपासून संरक्षण देण्यात आले होते. त्यांच्यासाठी दीर्घमुदतीच्या व्हिसाची तरतूदही करण्यात आली होती. प्रस्तावित विधेयकानुसार हे शरणार्थी नागरिकत्वासाठी अर्जही करू शकणार आहेत.

सध्याच्या 12 वर्षे किमान वास्तव्याची अट शिथील करून 6 वर्षे करण्यात आली आहे. राज्य सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाच्या शिफारसी आणि सविस्तर छाननीनंतरच त्यांना नागरिकत्व दिले जाईल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)