कव्हर स्टोरी – शहरांचे प्राक्तन

सुनीता नारायण (ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ, नवी दिल्ली)

मुंबईत पावसाचे पाणी भरणे ही काही नवीन गोष्ट राहिलेली नाही. यावर्षीही तसे घडले आणि धावती मुंबई ठप्प झाली. वस्तुतः अनेक शहरांची हीच कहाणी आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे नैसर्गिक जलस्रोतांकडे केलेले दुर्लक्ष. असे जलस्रोत मृत किंवा निरुपयोगी मानून जमीन वापरात बदल करणे, ही जमीन विकसकांच्या हवाली करणे आणि तिथे उत्तुंग इमारती बांधणे ही प्रक्रिया वर्षानुवर्षे सुरू असल्यामुळे नैसर्गिकरीत्या होणारा पाण्याचा निचरा थांबलाच; शिवाय भूजल पातळी वाढण्यालाही मर्यादा आल्या.

चौदा वर्षांपूर्वी 26 जुलै 2005 रोजी मुंबईत मुसळधार पाऊस आणि साचलेल्या पाण्यामुळे हाहाकार उडाला होता. इतकी वर्षे होऊनसुद्धा मुंबईकरांच्या मनातील पावसाळ्याची भीती जरासुद्धा कमी झालेली नाही. कशी कमी होईल? देशाची ही आर्थिक राजधानी पुन्हा एकदा आठवडाभर मुसळधार पावसाने ठप्प झाली होती. आतापर्यंत तीसपेक्षा अधिक लोकांचा बळीही गेला आहे. नेहमी “जिवंत’ वाटणारे हे शहर शांत, निश्‍चल केलं ते मुसळधार पावसानेच. रस्त्यांवर साचलेले पाणी, विस्कळीत झालेली रेल्वे आणि विमानसेवा मुंबईने यावर्षीही अनुभवल्या. वारंवार येणारे पूर आणि विस्कळीतपणा यातून पुनःपुन्हा एकच गोष्ट स्पष्ट होते ती अशी की, आपल्या शहरी क्षेत्रांमध्ये पाण्याचे पारंपरिक स्रोत दुर्लक्षित केले गेले आहेत. वास्तविक ते शहरांसाठी कितीतरी फायदेशीर होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पश्‍चिम मुंबईतील चारकोप तलावाचे उदाहरण घेऊ. या परिसरातील रहिवासी गेल्या दहा वर्षांपासून पाणी भरण्याच्या समस्येशी झुंजत आहेत. पन्नास वर्षांपूर्वीच्या या तलावाचे पुनरुज्जीवन केल्यास अनेक समस्या एकाच वेळी सुटू शकतील, असे रहिवाशांचे मत आहे. हा तलाव जोपर्यंत जिवंत होता, तोपर्यंत पावसामुळे वाढणाऱ्या पाण्याच्या मोठ्या प्रवाहाला स्वतःमध्ये सामावून घेत होता. परंतु 2005 पासून कॉंक्रिटचे जंगल उभे करण्यासाठी या तलावावर अतिक्रमण होण्यास सुरुवात झाली. आज अशी परिस्थिती आहे की, या तलावाचा 80 टक्‍के भाग वेगवेगळ्या हाउसिंग सोसायट्यांच्या हवाली करण्यात आला आहे. परिणाम असा झाला की, या भागात दरवर्षी पावसाळ्यात आता पाणी साचून राहते. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी हा तलाव परिस्थितीयदृष्ट्या आणि पाण्याच्या संतुलनाच्या दृष्टीने आवश्‍यक मानते. दुसरीकडे, मुंबई महापालिकेने वेगळेच तर्क दिले आहेत. येथील अतिक्रमणांविरुद्ध न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाकडून सांगण्यात आले की, हा तलाव नैसर्गिक नाही. त्यामुळे तलावाने व्यापलेल्या जागेचा अन्य कारणांसाठी उपयोग केला जाऊ शकतो. परंतु हा तलाव वाचविण्यासाठी लढणाऱ्या व्यक्‍तींचे आजही असे म्हणणे आहे की, वाहून जाणारे पाणी या तलावात साचल्यास भूजल पातळी वाढून पाणीसमस्याही सुटू शकते.

ही स्थिती केवळ एका जलस्रोताची नाही. काही अपवाद वगळता राज्यातील सुमारे 23000 तलाव, सरोवरे आणि छोट्या तळ्यांची हीच स्थिती आहे. वेटलॅंड म्हणजे दलदलीचे प्रदेश सुरक्षित ठेवले गेले नाहीत. तसेच जुन्या जलस्रोतांच्या जवळच उंच इमारती उभारण्यात आल्या. त्यामुळे पाण्याचा प्रवाह रोखला गेला. त्यात अडथळे आले आणि पाणी साचू लागले. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास आपण जलनिःसारणाची कलाच विसरलो आहोत. आपल्या लेखी जमिनीची किंमत केवळ मोठमोठ्या इमारती उभारण्यापुरतीच उरली आहे. पाण्याच्या वहनासाठी किंवा जलस्रोतांसाठी आपल्याकडे जमीनच शिल्लक नाही; किंबहुना आपण ती शिल्लक ठेवली नाही. अशा जलस्रोतांमुळे किंवा दलदलीच्या प्रदेशांमुळे पुरावर नियंत्रण मिळविता येतेच; शिवाय त्यामुळे भूजलाचा स्तरही वाढतो. आजमितीस आपल्या देशाच्या अनेक भागांना भीषण पाणीसंकटाने घेरले आहे. हे संकट भयावह रूप धारण करीत आहे. त्यामुळे वाहत्या जलस्रोतांचे मूल्य पूर्वीपेक्षा अधिक वाढले आहे; परंतु आपल्या समस्यांवरील या उपायाकडे आपण अद्याप वळत नाही.

वेटलॅंड म्हणजे दलदलीच्या जागांवर बांधकामाची परवानगी कशी दिली जाते, असा प्रश्‍न आपण विचारला, तर आपल्याला त्याचे सोपे उत्तर दिले जाते. वस्तुतः दलदलीच्या प्रदेशांना पालिकांच्या नकाशात क्वचितच स्थान मिळाल्याचे दिसते. त्यामुळे अशा प्रदेशांबद्दल कुणाला माहितीच नसते. शहराच्या नियोजनकारांना केवळ जमिनीच्या उपलब्धतेशी मतलब असतो. त्यामुळे अशा जमिनी अगदी सहजरीत्या विकसकांच्या हवाली केल्या जातात. त्यामुळेच देशातील जवळजवळ सर्व मोठ्या शहरांमध्ये एकीकडे पाण्याच्या उपलब्धतेची समस्या आहे तर दुसरीकडे पुराची समस्या उभी आहे. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांत गुंतलेल्या आहेत. अस्ताव्यस्त आणि अनियोजित शहरी विस्तारामुळे आपल्याकडे पाण्याचा निचरा अवघड झाला आहे तर दुसरीकडे भूजलाची पातळी वाढणेही अशक्‍य झाले आहे. त्यामुळेच एका दिवसात पडलेला मोठा पाऊस संपूर्ण शहराला बुडवून टाकतो. जलसंकटामुळे चर्चेत आलेल्या चेन्नई शहराचेच उदाहरण घेऊया. सेंटर फॉर सायन्स अँड

एन्व्हायर्नमेंटचा (सीएसई) अभ्यास असे सांगतो की, 1980 च्या दशकात चेन्नई शहरात 600 पेक्षा अधिक नैसर्गिक आणि कृत्रिम जलस्रोत होते. परंतु 2008 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या मास्टर प्लॅनमध्ये मोजके जलस्रोतच जिवंत असल्याचे आढळून आले. राज्याच्या जलसंपत्ती विभागाचेही म्हणणे असे आहे की, 1980 मध्ये परिसरातील 19 प्रमुख ओढे 1130 हेक्‍टर जमिनीवरून वाहत होते; परंतु 2000 च्या दशकात ते निर्जल होऊन 645 हेक्‍टर जमिनीवरूनच वाहू लागले. छोट्या तळ्यांमधील पाणी अन्य दलदलीच्या प्रदेशांकडे वाहून नेणारे ओढेही अतिक्रमणाचे बळी ठरले.

केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि जलवायू मंत्रालयाने जारी केलेली “वेटलॅंड कन्झर्व्हेशन अँड मॅनेजमेंट रूल्स’ ही नियमावली दात आणि नखे नसलेल्या वाघासारखी निष्प्रभ ठरली आहे. ज्याला जिथे संधी मिळेल त्याने सापडेल त्या जलस्रोतावर कब्जा करण्याचा सपाटा लावल्याचे दिसत असल्यामुळे ती निष्प्रभ ठरल्याचे स्पष्ट होते. वास्तविक, शहराच्या नियोजनाचा आराखडा तयार करताना जलग्रहण क्षेत्रांची माहिती त्यात नमूद असणे नियमावलीनुसार अपेक्षित आहे. अशा जमिनींच्या वापरात कोणत्याही प्रकारचा बदल केला अथवा स्वीकारला जाता कामा नये.

अर्थात, हे काम सामान्य जनतेच्या हिताचे असल्यामुळे त्यांचाही जलस्रोत संरक्षणाच्या प्रक्रियेत सहभाग असणे अपेक्षित आहे. वास्तविक, अशा जलस्रोतांमुळे होणारे फायदे जोपर्यंत सामान्य शहरवासीयांना माहिती होत नाहीत आणि ते त्यांची उपयुक्‍तता स्वीकारत नाहीत, तोपर्यंत हे काम यशस्वी होणे अवघड आहे. आपापल्या क्षेत्रातील जलस्रोत संरक्षित करणाऱ्या शहरांना केंद्र सरकारकडून सवलती मिळायला हव्यात. असे जलस्रोत ही चैनीची वस्तू किंवा निरुपयोगी जमीन नाही, हे स्वीकारण्याची वेळ आता आली आहे. हे जलस्रोत, दलदलीचे प्रदेश ही आपल्या शहराची जीवनरेषा मानायला सुरुवात केली पाहिजे. हाच विचार घेऊन मुंबईकरांनाही यापुढे वाटचाल करावी लागणार आहे. अन्यथा, मान्सूनचा पाऊस सुरू होताच शहरात पाणी भरणे आणि पूर येणे हेच त्यांचे कायमस्वरूपी प्राक्‍तन बनेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)