वर्षाला 8 हजार दावे होतात दाखल : 28 हजार 500 प्रकरणे प्रलंबित
– विजयकुमार कुलकर्णी
पुणे – आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता रहावी म्हणून धनादेश वापरण्याची प्रथा आहे. मात्र, देवाण-घेवाणीसाठी दिलेला धनादेश न वटण्याचे प्रमाण सध्या लक्षणीयरित्या वाढले आहे. शिवाजीनगर येथील जिल्हा न्यायालयात दरवर्षी सुमारे 8 हजार दावे दाखल होत आहेत. त्यापैकी निम्मे दावे व्यावसायिक कारणासाठीचे आहेत. तर, उर्वरित प्रकरणे हातउसने दिलेले पैसे परत करण्यासाठी, विविध प्रकारची घरगुती बिले भरण्यासाठी दिलेल्या धनादेशांच्या बाबत घडतात. सध्या 28 हजार 500 दावे प्रलंबित आहेत.
खात्यात पुरेसे पैसे नसल्याने धनादेश वटतच नसल्याच्या घटना सर्रासपणे घडत आहेत. या गुन्ह्यासाठी आरोपीला 3 वर्षांपर्यंत कारावास आणि बुडविलेल्या रक्कमेच्या दुप्पट दंडाच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात असल्याची माहिती ऍड. यशवंत खराडे यांनी दिली.
या दाव्यांची जिल्हा न्यायालयातील चार न्यायालयांत सुनावणी चालते. एका न्यायालयात दरमहा 80 ते 120 दावे निकाली लागत आहेत. यातील सुमारे 25 टक्के प्रकरणे तडजोडीतून मिटावी, यासाठी लोकअदालतीमध्ये पाठविली जातात. धनादेशांद्वारे झालेल्या व्यवहारांची नोंद असते. त्यामुळे असे दावे निकाली काढण्यास वेळ लागत नाही.
मात्र, कागदपत्रांची अडचण किंवा मोठ्या रक्कमेचा दावा असलेली अनेक प्रकरणे गेल्या 15 वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. धनादेश न वटल्यास समोरील व्यक्तीला 30 दिवसांत नोटीस पाठवावी. पुढील पंधरा दिवसांत त्यावर प्रतिसाद न आल्यास 30 दिवसांत न्यायालयात दावा दाखल करावा, असे ऍड. नितीन झंजाड यांनी सांगितले.
बऱ्याच वेळा आरोपी अशा खटल्यात हजर राहण्यास टाळाटाळ करतात. विविध कारणांनी अर्ज लांबविला जातो. वकील, पक्षकारांचे आजारपण, धार्मिक कारण सांगून खटले लांबविले जातात. तर काही वेळेला समन्स स्वीकारला जात नाही. केस सुरू असलेल्या व्यक्तीने पत्ता बदल्यास त्याचाही परिणाम खटल्यावर होतो. खटल्यास विलंब होतो. पोलीस यंत्रणेकडून फौजदारीच्या गुन्ह्यात जेवढे प्रयत्न केले जातात. तेवढे कष्ट धनादेश न वटण्याच्या गुन्ह्यात घेतले जात नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार असे खटले वेगाने निकाली काढले पाहिजेत.
– ऍड. यशवंत खराडे, अध्यक्ष, दि पुणे लॉयर्स कन्झ्युमर्स को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी लि.
अनेकांना असे वाटते की, दोन किंवा तीनवेळा धनादेश न वटल्यासच दावा दाखल करता येतो. मात्र, वास्तविक तसे नाही. एखादा धनादेश बाऊन्स झाला, तरीही दावा दाखल करता येतो. खटला चालविण्यासाठी तक्रारदाराला स्वत: सर्व पुरावे द्यावे लागतात. नोटीस, समोरील व्यक्तीला नोटीस मिळाल्याची पावती, धनादेश, धनादेश बॅंकेत भरल्याची पावती, धनादेश न वटल्याची पावती, मालाची ऑर्डर दिल्याची कागदपत्रे, गाडी भाडे, माल मिळाल्याची पावती आदी कागदपत्रे निकालासाठी महत्त्वाची असतात. नोटीस मिळाल्याची पोच पावती नाही म्हणून दावा रद्द केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
– ऍड. नितीन झंजाड