शालार्थ आय. डी.ची प्रकरणे निकाली काढा

शिक्षण आयुक्तांचे अधिकाऱ्यांना आदेश ः वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे केल्या होत्या तक्रारी
पुणे  – शालार्थ आय. डी. प्रदान करण्याच्या प्रकरणी अधिकारी अनावश्‍यक त्रुटी काढून शिक्षकांना वेतनापासून वंचित ठेवून नाहक त्रास देत असल्याच्या तक्रारी थेट शिक्षण आयुक्तांकडेच करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान यावर शिक्षण आयुक्तांनी प्रक्रिया सुलभ करून प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याचे आदेश प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांना बजाविले आहेत. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे सर्व विभागीय अध्यक्ष व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना शालार्थ आय. डी.चे प्रस्ताव मंजूर करण्याचे अधिकार शासनाकडून प्रदान करण्यात आले आहेत.

या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयामार्फत शिक्षकांची नावे शालार्थ आय. डी. प्रणालीत समाविष्ट करण्याऐवजी प्रस्तावात जास्तीत जास्त त्रुटी काढून प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्याला प्राधान्य देत आहेत. आर्थिक भ्रष्टाचार करण्यासाठी अनावश्‍यक त्रुटी काढण्यात येत असल्याने शिक्षण विभागाची प्रतिमा मलिन होऊ लागली आहे. याबाबत महाराष्ट्र प्रदेश भाजप शिक्षक आघाडीने तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्याची दखल शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी घेतली आहे.

पद रिक्त होण्याचा पुरावा, ना हरकत प्रमाणपत्र, बिंदूनामावली, मुलाखत यादी, गुणदान तक्ता, मूळ जाहिरात, संच मान्यता, शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रमाणपत्रे, “टीईटी’ उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र, कार्यरत कर्मचाऱ्यांची यादी, वाढीव पदाची शासन मान्यता प्रमाणपत्रे, संस्थेचा ठराव, रुजू अहवाल आदी कागदपत्रांची स्वत: शिक्षण उपसंचालकांनी तपासणी केलेली असतात पुन्हा विभागीय शिक्षण उपसंचालकच त्यात त्रुटी काढत आहेत.

शिक्षण विभागाने वैयक्तिक मान्यता प्रदान केलेली असताना पुन्हा त्रुटी काढण्याची गरज काय असा प्रश्‍न शिक्षक व मुख्याध्यापकांकडून उपस्थित करण्यात येऊ लागला आहे. प्रलंबित प्रकरणे निकाली न काढल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. शालार्थ आय.डी. न मिळाल्यामुळे शिक्षक काम करून तीन-चार वर्षांपासून वेतनापासून वंचित राहिले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)