बांधकाम व्यावसायिकांना एकाच जाहिरातीस मुभा
पुणे – महापालिका हद्दीतील बांधकाम व्यावसायिकांना बांधकामाच्या विक्रीसाठी साईटवर आता एकच जाहिरात फलक मोफत लावता येणार आहे. एकपेक्षा अधिक लावण्यात आल्यास त्यांच्याकडून प्रचलितदराने शुल्क आकारणी करण्याचे आदेश आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत. 2016 पासून बांधकाम व्यावसायिकांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्यात येत नव्हते.
आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाकडून बांधकाम व्यावसायिकांच्या गृहप्रकल्पा संबंधित प्रत्यक्ष बांधकामांच्या ठिकाणी लावण्यात येणाऱ्या जाहिरातींवर शुल्क आकारण्यात येत होते. मात्र, बांधकाम व्यावसायिकांची अग्रणी संस्था असलेल्या “क्रेडाई’ने 2015 मध्ये महापालिकेस पत्र देत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 245(3) (ब) नुसार, बांधकाम व्यावसायिकांच्या जाहिरात शुल्कास या नियमाच्या तरतूदी लागू नसल्याने शुल्क आकारू नये, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी या पत्रासह आपला अभिप्राय आयुक्तांना सादर केला होता. तसेच, विधी विभागाचा अभिप्रायही घेण्यात आला, त्यावेळी विधी विभागानेही बांधकाम व्यावसायिक विकसित करण्यात येणाऱ्या मिळकतींवर त्यामधील प्रस्तावित दुकाने, सदनिका गोडाऊन याची जाहिरात केल्यास त्यावर शुल्क आकारणे योग्य होणार नसल्याचे नमूद केले होते. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्तांनी नव्याने आदेश काढत, प्रत्यक्ष जागेवर करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींना कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत बांधकाम व्यावसायिकांकडून मोठ्या प्रमाणात महापालिकेचे कोणतीही परवानगी न घेता व्यवसायाच्या ठिकाणी एकापेक्षा अधिक फलक लावण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आकाशचिन्ह आणि परवाना विभागाने महापालिकेच्या महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम 245(3) (ब) नुसार, बांधकाम व्यावसायिकांच्या जाहिरात शुल्काबाबत स्पष्टता नसल्याने, तसेच बांधकाम व्यावसायिकाने एकापेक्षा जास्त किती फलक लावणे अपेक्षित आहे, याबाबत स्पष्टता नसल्याने आयुक्तांकडे निवेदन देण्यात आले होते.
काय आहेत आयुक्तांचे आदेश
आयुक्तांच्या सुधारित आदेशानुसार, बांधकाम व्यावसायिकांच्या गृहप्रकल्पांसंदर्भात लावण्यात येणाऱ्या एका जाहिरात फलकास (जाहिरात व फलक नियंत्रण नियमावली 2003 मधील नमूद आकारमानामधील) विनाशुल्क लावणे अनुज्ञेय असेल तर त्या व्यतिरिक्त लावण्यात येणाऱ्या जाहिरात फलकांना नियमानुसार, जाहिरात शुल्क आकारण्याची कारवाई करण्यात यावी.