मंथन : सपा-बसपा आघाडीपुढील आव्हाने

-श्रीकांत देवळे

यावर्षी होत असलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी मजबूत आघाडी करण्याच्या दिशेने समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने वाटचाल सुरू केली असून, त्यामुळे उत्तर प्रदेशात नवीन समीकरणांचा उदय होताना दिसत आहे. या दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटपाचा फॉर्म्युलाही निश्‍चित झाला असल्याची चर्चा आहे. या तहानुसार बहुजन समाज पक्षाला 38 तर समाजवादी पक्षाला 37 जागा मिळणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राजकारणात नेहमीच वेगवेगळी समीकरणे आणि फॉर्म्युले आकार घेत असतात. लोकसभेची निवडणूक जसजशी जवळ येत चालली आहे, तसतशा उत्तर प्रदेशसारख्या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यात राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाची आघाडी या राज्यात होईल, अशी चिन्हे असून, या दोन पक्षांदरम्यान मैत्री अधिकाधिक दृढ करण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी पावले टाकली आहेत.

दोन्ही पक्षांमध्ये जागावाटपावरूनही समझोता झाल्याच्या बातम्या येत असून, त्यानुसार बहुजन समाज पक्षाला (बसपा) 38 तर समाजवादी पक्षाला (सपा) 37 जागा मिळतील, असे सांगितले जात आहे. या आघाडीत राष्ट्रीय लोकदलसुद्धा (रालोद) सहभागी होईल आणि या पक्षाला अवघ्या तीन जागांवर समाधान मानावे लागेल, असेही समजते. तीन मोठ्या राज्यांमध्ये सरकार स्थापन करण्यात नुकतेच ज्या पक्षाने यश मिळविले, त्या कॉंग्रेससाठी मात्र या आघाडीचे दरवाजे बंद असतील, अशी चिन्हे दिसतात.

अशी रणनीती आखण्यामागील कारण गुलदस्त्यात असले, तरी कॉंग्रेससाठी हे चांगले संकेत नाहीत, एवढे खरे! अमेठी आणि रायबरेली या गांधी घराण्याच्या मतदारसंघांमध्ये या आघाडीकडून कोणताही उमेदवार दिला जाणार नाही, हीच कॉंग्रेससाठी एकमेव शुभवार्ता आहे. सपा, बसपा आणि रालोदमध्ये जर जागावाटपाचा फॉर्म्युला निश्‍चित झालाच, तर मात्र कॉंग्रेसला उत्तर प्रदेशात विस्तारासाठी अगदीच कमी जागा उरेल.

दुसरीकडे, सपाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी राहुल गांधी यांना पंतप्रधानपदासाठी सर्वसंमतीचा उमेदवार मानण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. केंद्रात सरकार स्थापन करण्याची वेळ येईल, तेव्हा आपल्यासाठी सर्व शक्‍यता खुल्या ठेवण्याचा प्रयत्न या प्रस्तावित आघाडीने केला आहे, हे या हालचालींमधून स्पष्ट दिसते.

बसपाच्या सर्वेसर्वा मायावती या पंतप्रधानपदासाठी योग्य उमेदवार आहेत, असे विधान अखिलेश यांनी केले आहे, हे नजरेआड करून चालणार नाही. म्हणजेच, पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत जर मायावती उतरल्या, तर सपा त्यांना पाठिंबा देऊ शकतो. बसपाच्या हत्तीचे लक्ष दिल्लीवर केंद्रित केले, तरच सपाची सायकल उत्तर प्रदेशात काहीसा वेग पकडू शकेल, हे चाणाक्ष अखिलेश यांना पक्के ठाऊक आहे. परंतु या सगळ्या “बाजारात तुरी’ या धर्तीवरच्या शक्‍यता झाल्या.

सपा-बसपा युतीने उत्तर प्रदेशात अधिकाधिक जागा जिंकल्या तरच केंद्रात दोन्ही पक्षांचे वजन वाढेल, हेही तितकेच खरे. त्यासाठी या आघाडीला पन्नासपेक्षा अधिक जागा जिंकाव्या लागतील आणि भाजपला दोन अंकी संख्येच्या आतच रोखावे लागेल. परंतु 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत 80 पैकी 73 जागा जिंकणाऱ्या बलाढ्य भाजपला ही आघाडी धूळ चारू शकेल का, हाच मुख्य प्रश्‍न आहे. या प्रश्‍नाचे उत्तर आतापासून शोधणे खूपच घाईचे ठरेल. कारण ज्याप्रमाणे समुद्रमंथनातून अमृताबरोबरच हलाहलही निघाले होते, तसेच या आघाडीच्या सकारात्मक प्रभावाबरोबरच काही नकारात्मक बाबीही आहेत. त्यातून मार्ग काढणे दोन्ही पक्षांसाठी फारसे सोपे नसेल.

आघाडीच्या सकारात्मक पैलूंचा विचार केल्यास असे दिसते की, ही आघाडी मजबूत झाल्यास उत्तर प्रदेशात भाजपच्या अडचणी वाढणार आहेत. हा मुद्दा समजून घेण्यासाठी मागील निवडणुकीच्या आकडेवारीचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपला 42.63 टक्के मते मिळाली होती. सपाला 22.35 टक्के तर बसपाला 19.77 टक्के मते मिळाली होती. त्याचप्रमाणे 2017 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला 39.7 टक्के मते मिळाली होती आणि 312 जागा पदरात पडल्या होत्या. सपाला 21.8 टक्के मते आणि 47 जागा मिळाल्या होत्या.

बसपाला 22.2 टक्के मते मिळाली होती तर या पक्षाला मिळालेल्या जागांची संख्या 19 होती. रालोदला 1.8 टक्के मते मिळाली होती आणि कॉंग्रेसला 6.2 टक्के मते होती. विधानसभा निवडणुकीच्या आधारावर सपा, बसपा आणि रालोदच्या मतांची बेरीज केली असता, 45.8 टक्‍के मते या आघाडीकडे वळताना दिसतात. भाजपला मागील वेळी मिळालेल्या मतांपेक्षा ती 6.1 टक्‍के अधिक आहेत. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीशी तुलना केली असता, भाजपपेक्षा 3.17 टक्‍के अधिक मते आघाडीच्या पारड्यात पडताना दिसतात.

गोरखपूर, फुलपूर आणि कैराना येथील पोटनिवडणुकीत या बेरजेचा प्रभाव पाहायलाही मिळाला आहे. खुद्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या गोरखपूर मतदारसंघात सपाच्या उमेदवाराने भाजप उमेदवाराला 21 हजारपेक्षा अधिक मतांनी हरवले होते. उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या फुलपूर लोकसभा मतदारसंघात तर भाजप उमेदवाराला 59 हजारपेक्षा अधिक मतांनी पराभूत व्हावे लागले होते. कैरानामध्ये विरोधी पक्षांच्या आघाडीने भाजपच्या उमेदवारापेक्षा 44 हजार मते अधिक घेऊन विजय मिळविला होता.

या आकडेवारीवरून असे स्पष्ट होते की, जर सपा-बसपा आघाडी झालीच, तर उत्तर प्रदेशात भाजपची मोठी पीछेहाट होऊ शकते. परंतु ही गोष्ट शक्‍य करण्यासाठी दोन्ही पक्षांना आपल्या उमेदवारांना मिळणारी मते मित्रपक्षाच्या उमेदवाराकडे वळविण्याची करामत प्रत्येक मतदारसंघात करावी लागेल. या आघाडीच्या नकारात्मक बाबींकडे पाहिल्यास हाच प्रमुख मुद्दा उपस्थित होतो. दोन्ही पक्ष आपापल्या मतपेढ्या मित्रपक्षाच्या दिशेने वळवू शकतात का? इथेच राजकीय तज्ज्ञांना शंका वाटते.

पोटनिवडणुका मर्यादित उद्दिष्ट ठेवून लढविल्या जातात; मात्र मोठ्या प्रमाणावर जेव्हा असे प्रयोग उत्तर प्रदेशात केले गेले, तेव्हा ते फारसे यशस्वी झाले नाहीत, हा अनुभव आहे. 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्व पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपचा पराभव झाला होता. तथापि, राज्यात सरकार स्थापन करण्यात भाजपला यश मिळाले. आघाडीच्या यशापयशाची चर्चा करायची झाल्यास, 24 वर्षांपूर्वी 1993 मध्ये सपा-बसपामध्ये आघाडी झाली होती. सपाने 256 तर बसपाने 164 जागा लढविल्या होत्या. सपाला 109 तर बसपाला 67 जागा जिंकता आल्या होत्या. हे दोन्ही पक्ष एकत्र असूनही त्यांच्या आघाडीपेक्षा एक जागा अधिक म्हणजे एकंदर 177 जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. त्यावेळी सपा आणि बसपाचे नेतृत्व अनुक्रमे मुलायमसिंह यादव आणि कांशीराम यांच्याकडे होते. असे असूनसुद्धा ही आघाडी भाजपवर विजय मिळविण्यात यशस्वी ठरली नव्हती.

अर्थात, त्यानंतरच्या अडीच दशकांमध्ये सपा आणि बसपाचा विस्तार झाला आहे, हे अमान्य करता येत नाही. 2003 आणि 2012 मध्ये सपाने राज्यात सरकार स्थापन केले तर मायावतीही चार वेळा मुख्यमंत्री झाल्या. सद्यःस्थितीचा विचार करता दोन्ही पक्ष संक्रमणावस्थेतून मार्गक्रमण करीत आहेत. सपामध्ये उभी फूट पडली आहे. प्रगतिशील समाजवादी पक्षाची स्थापना करून शिवपाल यादव सपामधील “काठावरच्या’ नेत्यांवर जाळे टाकण्यात व्यस्त आहेत.

काही दिवसांपूर्वी राजधानी लखनौमध्ये त्यांनी मोठी सभा घेऊन शक्तिप्रदर्शनही केले. सपा आणि बसपामध्ये आघाडी झालीच, तर समाजवादी पक्षातील नाराज नेते शिवपाल यादव यांच्या गळाला लागण्याच्या शक्‍यता वाढतील. सपा-बसपामध्ये लोकसभेच्या जागांचे वाटप झाल्यास दोन्ही पक्षांकडे मर्यादित जागा राहतील आणि अशा परिस्थितीत सपाचे सुमारे 40 नेते शिवपाल यादव यांच्याकडे तिकीट मागतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येतो. अशा स्थितीत आघाडीचे तर नुकसान होईलच; शिवाय समाजवादी पक्षाचा जनाधारही विखुरला जाईल. यादव समाज ही सपाची हक्काची मतपेढी मानली जाते. ज्या मतदारसंघात सपाचा उमेदवार नसेल, तिथे बसपाला मतदान करण्याऐवजी शिवपाल यादव यांची निवड हा समाज करेल, ही शक्‍यता नाकारता येत नाही.

दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशमधील विद्यमान सरकार सामाजिक न्याय समितीच्या शिफारशी निवडणुकीपूर्वी लागू करण्याच्या प्रयत्नात आहे. शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास, 11 टक्‍के आरक्षण मागास वर्गाला आणि नऊ टक्‍के आरक्षण अतिमागास वर्गाला मिळेल. या निर्णयाचा राजकीय लाभ घेण्यात भाजप मागे राहणार नाही. मागासवर्ग पूर्वीप्रमाणे सपाचा हक्काचा मतदार राहिलेला नाही, हे या ठिकाणी लक्षात घेतले पाहिजे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)