सवर्णांना 10 टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली: खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला काल रात्री राज्यसभेनेही मंजूरी दिली. मात्र या विधेयकाला आज लगेचच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हानही देण्यात आले आहे. आरक्षणासाठी आर्थिक मागासपणाचा निकष लागू होत नाही, असा आक्षेप घेऊन “युथ फॉर इक्‍वॅलिटी’ आणि कौशल कांत मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी 50 टक्‍क्‍यांची मर्यादा घालून दिली आहे. ही मर्यादा ओलांडली जाऊ शकत नाही. तसेच या विधेयकामुळे राज्यघटनेमध्ये नमूद केलेल्या आरक्षणाच्या मूलभूत तत्वाचाही भंग होत असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

बुधवारी रात्री राज्यसभेमध्ये झालेल्या मतदानामध्ये 165 विरुद्ध 7 मतांनी आर्थिक मागास सवर्णांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यापूर्वी लोकसभेमध्येही हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)