ज्ञानेश पवार
अंमलबजावणीची जबाबदारी व्यवस्थापन समितीवर : 15 ऑगस्टची “डेडलाईन’
हवेली, खेड, शिरूर तालुक्यात सर्वाधिक लाभार्थी
जिल्ह्यात दीड लाखांवर विद्यार्थी
अण्णापूर – देशातील कोणतेही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून केंद्र शासनाने शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार देणारा कायदा संमत केला आहे. त्यानुसार 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत, दर्जेदार शिक्षण मिळण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे. समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत मोफत गणवेश वाटप करण्यात येत आहे. पुणे जिल्ह्यात 1 लाख 61 हजार 753 विद्यार्थी गणवेश वाटपाचे लाभार्थी आहेत. यात मुलींची संख्या सर्वाधिक आहे. अनूसूचित जातीमधील मुलांची संख्या 22 हजारांवर आहे.
याचा सर्वाधिक लाभ हवेली, खेड, शिरूर तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना मिळाला आहे. गणवेश वाटपाची डेडलाईन दि. 15 ऑगस्टपूर्वी आहे. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समितीसमोर आव्हान उभे आहे. अनुदानात वाढ केल्याअसल्याने वाटप देशभरातील शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळामधील पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व मुली, अनूसुचित जाती व जमातीतील मुले तसेच दारिद्रयरेषेखालील मुलांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे.
अनुदानात वाढ
केंद्रपुरस्कृत सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत गणवेश संच उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रति विद्यार्थी 400 रुपयांची तरतूद शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागामार्फत करण्यात येते. त्यात वाढ करुन आता 600 रुपये इतके अनुदान मिळणार आहे. हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्याबाबत अडचणी निर्माण होत होत्या. शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेश वेळेत मिळत नव्हते. त्यादृष्टीने रोख स्वरुपात मिळणाऱ्या लाभांचे हस्तांतरण थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग करण्याच्या प्रक्रियेतून गणवेश ही बाब शासनाने वगळली आहे. आता हे अनुदान थेट संबंधित विद्यार्थी असणाऱ्या शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहे. त्याच्या खर्चाची जबाबदारीही संबंधित व्यवस्थापन समितीवर आहे. त्यांच्या मान्यतेनेच गणवेश खरेदी होणार आहे.
मंजूर तरतूद
यावर्षी गणवेशासाठी राज्यातील एकूण 36 लाख 17 हजार 221 इतके लाभार्थी आहेत. त्याकरिता 217 कोटी 33 लाख रुपये इतकी तरतूद केली आहे. पुणे जिल्ह्यातील 1 लाख 61 हजार 753 विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी 9 कोटी 70 लाख 51 हजार 800 रुपये प्राप्त झालेले आहेत.
पत्रा कुरंदळेवस्ती शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब कुरंदळे म्हणाले की, शाळा व्यवस्थापन समितीला अधिकार मिळाल्यामुळे आम्हाला इंग्रजी माध्यमासारखे तसेच अनुदान वाढल्यामुळे दर्जेदार गणवेश खरेदी करता येणार आहे. मात्र इतर विद्यार्थ्यांनासुद्धा गणवेश मिळायला हवेत.
अण्णापूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र घावटे म्हणाले की, मोफत पाठ्यपुस्तकांप्रमाणेच शाळेतील सर्व मुलांना गणवेश मिळायला हवेत. त्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीच्या 14 व्या वित्त अनुदानातून खर्च करायला हरकत नाही. विविध संस्था किंवा कंपन्यांच्या सीएसआर फंडाचा यासाठी उपयोग होवू शकतो.
गणवेश वाटपाचे कडक निकष
शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर अनुदान जमा होणार आहे. एका शैक्षणिक वर्षात दुबार लाभ घेता येणार नाही. गणवेशाचा रंग, प्रकार याबाबत सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला देण्यात आला आहे. गणवेश पुरविण्याबाबत कोणत्याही वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेता येणार नाही. शाळा व्यवस्थापन समितीने पात्र लाभार्थ्यांच्या वयोगटानुसार व मापानुसार गणवेश खरेदी करुन वितरित करण्याचे बंधनकारक आहे.
गणवेशाची शिलाई पक्क्या धाग्याची, कापड फाटल्यास व कोणतीही तक्रार आल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीवर राहणार आहे. गणवेश खरेदी रोखीने करता येणार नाही. त्यासाठी धनादेशाचा वापर करावा लागणार आहे. शाळांनी त्याच्या अचूक नोंदी करून व अभिलेखे संपूर्ण हिशोबासह जतन करून लेखा परीक्षणावेळी उपलब्ध करून द्यावेत. शाळास्तरावर स्टाक रजिस्टर ठेवून त्यावर विद्यार्थी व पालक यांची स्वाक्षरी घेणे बंधनकारक आहे. हे अनुदान दि. 15 ऑगस्टपूर्वी खर्ची टाकून त्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
अनुदानात वाढ झाल्यामुळे आता दर्जेदार गणवेश खरेदी करता येणार आहे. त्याचबरोबर उर्वरित सर्व विद्यार्थ्यांनासुद्धा गणवेश मिळावेत. जेणेकरुन त्यांच्या चेहऱ्यावरही आनंद दिसेल.
-अनिल पलांडे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक ,शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभा.कमी अनुदानामुळे गणवेश खरेदी करताना अडचणी येत होत्या. याशिवाय पालकांमार्फत गणवेश खरेदी करण्यावरही मर्यादा होत्या. आता अनुदान वाढल्यामुळे चांगला गणवेश तर मिळेलच. त्याचबरोबर वेळेतही मिळेल.
शिवाजीराव वाळके, जिल्हाध्यक्ष, अखिल पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघ.