गमावलेल्या विश्‍वासार्हतेचे आव्हान (अग्रलेख)

आपल्या हाती अमर्याद सत्ता असली की जबाबदारीचे भानही त्याच वेळी असणे आवश्‍यक असते. कारण ताकद वाढली व ती नियंत्रित नसली की, चुका होण्याचा संभव अधिक असतो. एक चुक झाली तर त्यातून सावरणे गरजेचे असते. मात्र बऱ्याचदा तसे होत नाही. उलट अशी एखादी चूक हीच आगामी चुकांच्या मालिकांची जन्मदाती ठरते. भाजपाच्या बाबतीत तसेच काहीसे होताना दिसते आहे. सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वढेरा यांची सक्तवसुली संचालनालयाने अर्थात ईडीने केलेली चौकशी व त्याकरता वढेरा यांना सलग दोन वेळा लावावी लागलेली हजेरी ही ती चूक.

वढेरा यांच्यावर काही आरोप आहेत. त्याकरता त्यांनी सहकार्य करावे असे न्यायालयानेच त्यांना बजावले आहे. त्यामुळे वढेरा यांना केवळ कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षांचे जावई आहेत वा विद्यमान सरचिटणीसांचे पती आहेत, म्हणून कोणती कवचकुंडले मिळाली आहेत असे नाही. पण त्यांच्या चौकशीसाठी जो मुहुर्त साधला आहे तो पूर्णत: चुकला असून या पावलामुळे भाजपने आपल्या समोरील आव्हानेच वाढवून ठेवली आहेत. नरेंद्र मोदी लाट जवळपास ओसरली असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले असताना या महत्वाच्या आणि निर्णायक क्षणी हे पाउल न उचलले जाणेच भाजपसाठी योग्य ठरले असते. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून या सरकारवर किंवा सरकारमधील कोणत्याही उच्च पदस्थावर भ्रष्टाचाराचे थेट आरोप झालेले नाहीत. राफेल संदर्भात तिरंदाजी झाली तेवढेच. पण तेथेही ठोस असे विरोधकांच्या भात्यात काही नाही. ही सरकारची जमेची बाजू होती. भ्रष्टाचारमुक्त सरकारची अपेक्षा करणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना हेच हवे असते. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी भ्रष्टाचाराचाच मुद्दा निर्णायक ठरला होता.

दिल्लीतील रामलीला मैदानावर समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील सुप्त खदखदीला लावलेल्या ठिणगीमुळे अग्नी भडकला व त्याचे देशव्यापी वणव्यात रूपांतर झाले. दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल व तत्सम मंडळी जसे त्याचे लाभार्थी ठरले तद्वतच लाभधारकांच्या यादीत भाजपचेही नाव अग्रस्थानी होते. 2-जी, कोळसा, राष्ट्रकुल व घोटाळा असे एकापेक्षा एक सरस आणि मोठ्या आकड्यांच्या घोटाळ्यांची मालिका त्या सुमारास उघड होण्याचा दिनक्रम सुरू होता. दिनक्रम म्हणण्याचे कारण म्हणजे रोज सरकारवर अथवा तत्कालीन खिचडी सरकारमधील एखाद्या घटक पक्षाच्या एखाद्या नेत्यावर भ्रष्टाचाराचे विश्‍वसनीय आरोप सुरू होते. “पीएम-इन-वेटींग’ असणाऱ्या मोदींनी तेथेच शेवटचा प्रहार करत मनमोहन सरकारला नामोहरम केले. कॉंग्रेसची राजकीय व एकुणातच सगळ्याच आघाड्या सांभाळणाऱ्या गांधी घराण्याची चौफेर कोंडी करण्यातही मोदी व भाजपला यश आले.

बोफोर्स हा ठेवणीतला मुद्दा त्यांच्याकडे होताच, मात्र काल ज्यांची चौकशी झाली ते दामादजी रॉबर्ट वढेरा यांच्या विरोधातील मुद्दयानेही मोदींना बळ दिले. सत्तेवर आल्यावर या सगळ्यांना तुरूंगात टाकले जाण्याच्या घोषणाही केल्या गेल्या. सन्मार्गाने आणि सचोटीने जर कोणी व्यवसाय करत असेल व त्यातून नफा मिळवत असेल तर त्याला कोणाची हरकत नसते. मात्र कोणी गैरमार्गाचा वापर करून नफेखोरी करत असेल तर त्याला आक्षेप असतो. आणि कोणी सत्तेच्या वर्तुळातील हितसंबंधांचा व लागेबांध्यांचा वापर करून स्वत:चे घर भरत असेल तर तो मात्र गुन्हा असतो. कारण त्यात अंतिम नुकसान हे करदात्यांचे व ज्यांचा साधनसंपत्तीवर हक्क आहे, अशा सर्वसामान्य नागरिकांचे असते. त्या न्यायाने मोदींनी प्रचारसंभामध्ये दिलेली आश्‍वासने व फोडलेल्या डरकाळ्या स्वीकारार्हच ठरल्या. मग प्रश्‍न उरतो ते सगळे खरे असेल तर आता शेवटच्या क्षणी हा चौकशीचा फेरा का सुरू करण्यात आला? गेल्या चार साडेचार वर्षांत सरकारच्या तपास यंत्रणांना काहीच हाती लागले नाही का, व लागले असेल तर त्याचवेळी कारवाई का केली गेली नाही? आक्षेप आहे तो याला. कारण या मुहुर्तामुळेच संशयाची पाल चुकचुकते आहे.

गेल्या काही काळात सरकारच्या पिंजऱ्यातील सीबीआय नामक “पोपटा’सह सर्वच केंद्रीय यंत्रणांच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या संस्थांवरील विश्‍वास डळमळीत झाला आहे. त्यामुळे पश्‍चिम बंगाल या राज्यातील पोलिसांची थेट सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनाच आत टाकण्यापर्यंत मजल गेली. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग, आरबीआय, निवडणूक आयोग अशा सर्वांभोवतीचे संशयाचे धुके गडद झाले असताना आता वढेरा, व त्या अगोदर अखिलेश यादव, मायावती, चंद्राबाबू नायडू यासारख्या नेत्यांच्या मागे विविध संस्थांचा ससेमिरा लावला गेला. यातून सरकारला वा सत्ताधारी पक्षाला काय साध्य करायचे असेल, ते असो पण महागठबंधनच्या नावाखाली एकत्र येणाऱ्या सगळ्याच विरोधी पक्षांना या ससेमिऱ्याने एका घट्ट धाग्यात गुंफण्याचे महद्‌कार्य केले आहे, एवढे मात्र नक्की आहे.

सामान्यत: निवडणुकांच्या हंगामात भ्रष्टाचाराने किंवा त्या आरोपांनी प्रतिमा काळवंडलेल्या पक्षाची संगत सोईस्करपणे टाळली जाते. मात्र वढेरा प्रकरणात उलटेच घडले. कायम भांडणाच्या पवित्र्यात असलेल्या ममता बॅनर्जी यांनीही निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारकडून खेळल्या जाणाऱ्या असल्या क्‍लुप्तींनी आम्ही घाबरणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. याचाच अर्थ भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे ओझे वाहतही सरकारशी दोन हात करण्याची विरोधकांची तयारी आहे ती केवळ आणि केवळ तपास यंत्रणांनी गमावलेल्या विश्‍वासार्हतेमुळे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)