नवी दिल्ली – केंद्र आणि राज्य सरकारनी खर्च कमी करून महसूल वाढविण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर अर्थसंकल्पात सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे काही अर्थतज्ज्ञांनी वित्त आयोगाला सांगितले आहे.
आयोगाची या अर्थतज्ज्ञांबरोबर नुकतीच बैठक झाली. या बैठकीत अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले की केंद्र आणि राज्य सरकारनी खर्च कमी करावा त्याचबरोबर खाणींचा लिलाव आणि इतर बाबीतून अधिक महसूल जमविण्याचा प्रयत्न करावा. त्याचबरोबर राज्यांना द्यावयाच्या महसुलासाठी 2011 च्या जनगणनेचा वापर करावा, असे अर्थतज्ज्ञांनी सुचविले.
वित्तीय जबाबदारी कायदा मंजूर केला आहे. मात्र, त्याकडे वेळोवेळी दुर्लक्ष केले जाते. त्याचबरोबर अनेकदा राज्य आणि केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात तूट कमी दाखवतात. नंतर मात्र ती वाढत जाते. त्याऐवजी योग्य तीच तूट अर्थसंकल्पात दाखविण्याची गरज आहे. सरलेल्या वर्षात केंद्र सरकारने तूटे 3.3 टक्क्यांवर रोखू असे म्हटले होते.