लोकशाहीचा उत्सव (अग्रलेख)

भारताच्या नव्या लोकसभेसाठी निवडणुकीचा बहुप्रतिक्षित कार्यक्रम काल जाहीर झाला. हा कार्यक्रम जाहीर होण्यास अपेक्षेपेक्षा थोडा उशीरच झाल्याचे मानले जात असले तरी जो कार्यक्रम काल जाहीर झाला आहे त्यावर कोणाचे फार आक्षेप आलेले दिसले नाहीत. सर्व राज्यांमध्ये विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून हा कार्यक्रम जाहीर झाला असल्याने त्यात नाहक कोणताही वाद उद्‌भवणार नाही याची काळजी आयोगाने घेतलेली दिसली.

देशातील सार्वत्रिक निवडणुका हा लोकशाहीचा उत्सव असतो. या उत्सवात देशातला प्रत्येक नागरीक या ना त्या स्वरूपात सहभागी असतो. आज सुमारे 90 कोटी मतदार या प्रक्रियेचा हिस्सा आहेत. जगाला हेवा वाटावा अशी ही भारतातील लोकशाही प्रक्रिया आहे. यात रक्‍ताचा एक थेंबही न सांडता देशात राजकीय क्रांती झाल्याचे या आधी अनेक वेळा पाहायला मिळाले आहे. भारतात लोकशाही सर्वदूर रूजल्याचे हे एक चांगले लक्षण मानले जात आहे. देशात 1952 साली पहिल्यांदा लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या त्यावेळी देशात निरक्षरतेचे प्रमाण मोठे होते. या अडाणी लोकांना घेऊन भारत लोकशाहीचा प्रयोग कसा यशस्वी करणार याकडे जगाचे लक्ष लागले होते. पण त्यावेळच्या सर्वच धुरंदर नेत्यांनी लोकशाही प्रक्रियेची आब राखत सचोटीचे राजकारण केले. संसदेसारख्या लोकप्रतिनिधींच्या संस्था आणि निवडणूक प्रक्रियेचे पावित्र राखण्यावर त्यावेळच्या राजकीय नेतृत्वाने प्रामाणिकतेने भर दिला. त्यामुळे ही व्यवस्था भारतीयांच्या अंगी भिनली गेली.

पुढेपुढे त्या प्रक्रियेला आव्हान देणारे घातक प्रकारही निर्माण झाले पण त्याच्यावरही निवडणूक आयोगाच्या पातळीवर प्रभावी उपाययोजना वेळोवेळी केल्या गेल्या. निवडणूक म्हटले की टी.एन. शेषन यांची आठवण आल्याशिवाय राहात नाही. या माणसाने निवडणुकीला शिस्त लावली. अन्यथा त्यांच्या काळापर्यंत निवडणूक प्रक्रिया ही गुंडापुंडाच्या हातात जाते की काय अशी स्थिती देशभर निर्माण झाली होती. पण शेषन यांनी या राजकीय आडदांडांना कायद्याचाच वापर करून सरळ केले. दिसेल त्या भिंतीवर प्रचाराच्या घोषणा व उमेदवारांची नावे रंगवण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्यापासून निवडणुकीतील पैशाच्या वारेमाप वापराला आळा घालण्यापर्यंत सर्व महत्त्वाचे बदल शेषन यांनी घडवले.

घटनात्मक चौकटीत निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे. त्या संस्थेचे अधिकार नीट वापरले तर देश आणि निर्ढावलेले राजकारणी सूतासारखे सरळ येऊ शकतात याचे कौतुकास्पद प्रात्यक्षिक शेषन यांनी घडवले आहे. त्यांनी निर्माण केलेला धाक त्यांच्या नंतर अधिकारपदावर आलेल्या निवडणूक आयुक्‍तांना उपयोगी पडला आणि शेषन यांनी दाखवलेल्या मार्गानेच चोख निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी त्यांनीही पार पाडली आहे. निवडणूक म्हटले की दारू आणि पैशाचा वारेमाप वापर हे समीकरण मधल्या काळात रुजले होते. ते आता बऱ्यापैकी बदलले आहे. आचारसंहिता काळात आता देशातल्या प्रत्येक रस्त्यावर धावणाऱ्या गाड्यांची तपासणी केली जाते आणि त्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग होते त्यामुळे पैसा आणि दारूच्या वाहतुकीला लगाम बसला आहे. परिणामी त्याचा वापर होण्याचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले आहे.

निवडणुकीत राजकीय अधिकारपदाचा गैरवापर होण्याचा प्रकार आचारसंहितेमुळे थांबला आहे. इतकेच नव्हे तर शेषन यांच्या काळापासूनच मंत्र्यासंत्र्यांना त्यांच्या पदामुळे मिळालेल्या सरकारी गाड्याही सरकार जमा कराव्या लागत आहेत. उमेदवाराने प्रचारकाळात झालेला रोजचा खर्च रोज नोंदवायचा आणि तो निवडणूक कचेरीत आणून द्यायचा हा दंडक देशात त्यांच्याच काळात लागू झाला. शेषन यांच्या आधीच्या काळात आचारसंहिता केवळ कागदावरच होती. शेषन यांनी ती प्रत्यक्षात उतरवली आणि त्यातून जादू घडली. अर्थात राजकारण्यांनी आता चतुराईने त्यावर वेगळ्या मार्गाने मात करण्याचा प्रयत्न चालवला असला तरी त्यांना असे गेैरप्रकार आता चोरून करावे लागतात. पूर्वी ते अगदी उघडपणे चालत.

काल मुख्य निवडणूक आयुक्‍त सुनील अरोरा यांनी इलेक्‍ट्रॉनिक मतदार यंत्रे आणि सोशल मिडीयावरून होणाऱ्या प्रचाराच्या अनुषंगानेही काही नव्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. मतदारांना तक्रार करण्यासाठी एक ऍपही त्यांनी सुरू केल्याची घोषणा केली असून त्याद्वारे सामान्य मतदारांनाही थेट निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करता येणार आहे आणि त्यांच्या तक्रारींचे 100 मिनिटांच्या आत निराकरण केले जाणार आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक मतदार यंत्राच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंदा प्रथमच जीपीएस सिस्टीमचा वापर केला जाणार आहे. तथापि व्हीव्हीपॅट यंत्रणेच्या वापराबद्दल अजूनही काही आक्षेप आहेत. त्याविषयी आयोगाने पुरेशी काळजी घेतल्याचे दिसलेले नाही. देशातील किमान 50 टक्‍के मतदारसंघांत इलेक्‍ट्रॉनिक मतदार यंत्रांवर झालेले मतदान आणि पेपर ट्रेलवर झालेली नोंद याचा मेळ बसतो की नाही हे तपासले जावे अशी राजकीय पक्षांची मागणी होती त्यावर अजून आयोगाचा निर्णय व्हायचा आहे.

आणखी एका प्रकाराकडे आयोगाचे लक्ष जाणे आवश्‍यक आहे, ते म्हणजे राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीत दिली जाणारी वारेमाप आश्‍वासने. मतदारांना खोटी आश्‍वासने देऊन बेमालूमपणे फसवले जाते हे आपण अनेक वेळा अनुभवले आहे. त्यामुळे निवडणुकीत दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक आश्‍वासनाला निवडणूक आयोगाकडून पूर्वमंजुरी घेतली जावी, अशी सूचना देशभरातून अनेक वेळा करण्यात आली आहे. त्याकडे मात्र आयोगाने फार स्वारस्याने लक्ष घातलेले दिसले नाही. जसा काळ पुढे जाईल आणि नवनवीन तंत्रज्ञान अंमलात येईल त्याच्या वापराने निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि काटेकोर करता येईल. लोकशाहीच्या या उत्सवात देशाचे राजकारण अधिक विधायक, अधिक प्रगल्भ आणि अधिक संवेदनशील व्हावे हीच अपेक्षा आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)