नवी दिल्ली – देशाच्या राजकारणात उलथापालथ घडवून आणणाऱ्या बोफोर्स प्रकरणाची आणखी चौकशी करण्यासंबंधीची याचिका मागे घ्यायची आहे, अशी विनंती सीबीआयने दिल्लीतल्या एका न्यायालयात केली आहे. यापुढे चौकशी करावी असे वाटत नाही असे सीबीआयने न्यायालयात म्हटले आहे. त्यावर निर्णय देत ही याचिका मागे घेण्याची सीबीआयची विनंती न्यायालयाने मान्य केली.
या संदर्भात एक खासगी याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती याचिकाही मागे घेण्याची विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. ही याचिका अजय अग्रवाल यांनी 1 फेब्रुवारी 2018 रोजी दाखल केली होती. न्यायालयाने अग्रवाल यांच्या अधिकारांवरच प्रश्न निर्माण केले. त्यांनी ही याचिका का दाखल केली होती, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. या प्रकरणी पुढची सुनावणी 6 जुलैला होणार आहे.
महानगर दंडाधिकारी नवीन कश्यप यांनी सीबीआयला प्रश्न विचारला होता की चौकशी न करण्यासाठी तुम्हाला न्यायालयाची परवानगी का हवी आहे. कुठल्या कायद्यानुसार तुम्हाला अशा गोष्टींसाठी न्यायालयाच्या परवानगीची आवश्यकता त्या कायद्याची माहिती देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत.
दरम्यान, नोव्हेंबर 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टानेही सीबीआयला दणका दिला होता. बोफोर्स प्रकरणी हिंदुजा बंधूंसह सर्व आरोपींना दोषमुक्त करण्याच्या दिल्ली हायकोर्टाच्या निकालावर सीबीआयने 13 वर्षांच्या विलंबाने केलेले अपील फेटाळले होते. विलंबाची कारणे समर्थनीय नसल्याचे कोर्टाने म्हटले होते. दिल्ली हायकोर्टाने 2005 मध्ये बोफोर्स प्रकरणी हिंदुजा बंधू- एस पी हिंदुजा, जी पी हिंदुजा, पी पी हिंदुजा व इतरांवरचे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये करण्यात आलेले आरोप रद्दबातल ठरवले होते.