सोक्षमोक्ष: राजकारणात जातीय समीकरण कालबाह्य

सत्यवान सुरळकर

आज सर्वांचे लक्ष लोकसभा निवडणूक निकालाकडे लागलेले आहे. यात एनडीए विजयी होणार की यूपीए याचाच सर्वजण विचार करीत आहेत. मात्र, यामध्ये सर्वात मोठा भाग दुर्लक्षित होतोय तो म्हणजे जातीय समीकरणे. याअगोदर निवडणुकीचा कल जातीय समीकरणावर आधारित असे. मात्र बदलत्या काळानुरूप जाती आधारित मतदानाचे समीकरण कालबाह्य ठरत चालले आहे. जाती आधारित मतदानापेक्षा राष्ट्रीय स्तरावरील विचार केला जात आहे. जात हा घटक निवडणुकीत आता फारसा प्रभावशाली राहिलेला दिसत नाही. विविध राज्यांचा विचार करता तेथील जातीआधारित राजकारण पूर्णपणे गळून गेलेले आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार व महाराष्ट्र या राज्यांत जातीआधारित राजकारणात मागे पडू लागले आहे.

17 व्या लोकसभा निवडणुकीचा आज निकाल आहे. यामध्ये सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष तसेच सामान्यांमध्येही उत्सुकता दिसून येत आहे. एक्‍झिट पोलने एनडीएकडे कल दाखविला आहे तर विरोधकांनी एक्‍झिट पोल खोटे ठरणार असे ठणकावून सांगितले आहे. दस्तुरखुद्द कॉंग्रेस सरचिटणीस प्रियांका गांधी यांनीही एक्‍झिट पोलवर विश्‍वास न ठेवता कार्यकर्त्यांना मतमोजणीवेळी सतर्कतेच्या सूचना केल्या आहेत. निवडणूक निकाल भाजपच्या बाजूने जाणार असे किमान एक्‍झिट पोलच्या आकडेवारीनुसार तरी सध्या दिसतेय. या निवडणुकीत व्यक्‍ती आणि पक्ष या दोनच बाबी प्रामुख्याने समोर आलेल्या दिसल्या. यात जातीनुसार मतदान ही संकल्पना फारशी प्रभाव पाडू शकली नाही. एक्‍झिट पोलमध्ये तर कुठेही जातीनुसार एखादा पक्ष किंवा व्यक्‍ती निवडून येईल असे दिसले नाही. याचा अर्थ मतदारांनी आता जातीनुसार नव्हे तर राष्ट्रीय स्तराचा विचार करून दिले आहे.

एक्‍झिट पोलनुसार असे दिसते की, जनता जातीय राजकारणाला कंटाळली आहे. मतदार आता आपल्या जातीच्या उमेदवाराला मतदान करण्यास फारसा उत्सुक दिसत नाही. मतदाराला जातीच्या आमिषाने फार काळ बांधून ठेवले जाणार नाही. देशात सर्वात जास्त 80 लोकसभा जागा उत्तर प्रदेशात आहेत. त्यामुळे केंद्रात पुढील सरकार बनणार त्यात उत्तर प्रदेशचा मोलाचा वाटा असेल. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपाला 73 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपाला हे अभूतपूर्व यश मिळाले. कारण उत्तर प्रदेशमधील महत्त्वाच्या विरोधी पक्षांमध्ये मतदान विभागले गेले. जर विरोधी पक्ष एकत्र लढले असते तर भाजपाला एवढे मोठे यश मिळाले नसते. या लोकसभा निवडणुकीत बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी आणि राष्ट्रीय लोकदल एकत्र आले. मात्र, या तिन्ही पक्षांची विचारधारा वेगवेगळी आहे.

भूतकाळात पाहिले असता ते एकमेकांसोबत सतत भांडत होते. त्यामुळे त्यांचा जनतेवर फारसा प्रभाव पडलेला दिसत नाही. या युतीने निवडणूक निकालात जातीचा आधार घेतला. कारण त्यांना खात्री होती की, यादव, दलित, जाट आणि मुस्लीम यांची मते मिळणार. मात्र, या मतदारांनी जातीआधारित मतदान न केल्याचे सध्या अनुमान निघत आहेत.
बसपाच्या नेत्या मायावती यांनी सहारनपूरच्या देवबंद येथे मुस्लिमांना उद्देशून म्हटले होते की, कोणत्याही परिस्थितीत मुस्लीम मतात फूट पडू देणार नाही. याच रॅलीत मायावती यांनी असेही म्हटले होते की, भाजपाला हरवायचे असेल तर मुस्लिमांनी एकत्र येऊन आमच्या युतीला मतदान करावे. यामागे जातीय राजकारण लपलेले आहे. जातीचा आधार घेऊन निवडणूक लढवण्याचा लोकसभा निवडणुकीत फारसा लाभ झालेला दिसत नाही. कारण मागील विचार केला तर 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपाला एकही जागा मिळाली नव्हती.

बिहार राज्याचा विचार केला तर येथील जातीच्या राजकारणावरही प्रहार केलेला दिसत आहे. कारण एक्‍झिट पोलनुसार भाजपला येथे 40 पैकी किमान 30 जागा मिळणे अपेक्षित आहे. बिहारमध्ये मागासवर्गीय, दलित, मुस्लीम यांच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांमुळे हे राज्य खूपच मागास राहिले आहे. ही बाब स्पष्ट झाली आहे की उत्तर प्रदेश व बिहारमधील जातीआधारित राजकारण मागे पडले आहे.

महाराष्ट्राचा विचार करता अनेक पक्ष जातीआधारित आहेत. या लोकसभा निवडणुकीतही त्यांचा चांगलाच बोलबाला झाला. मात्र, एक्‍झिट पोलमध्ये त्यांना अजिबात स्थान दिलेले नाही. महाराष्ट्रानेही जातीय कातडं फेकून देऊन वैश्‍विक मानवतेचा हात धरलेला दिसून येतो. किती दिवस जाती व धर्माचा आधार घेऊन राजकारण करणार असा सूर सध्या जनतेतूनच येत आहे. महाराष्ट्र अस्तित्वात आल्यापासून खूप काळ कॉंग्रेसने सर्व जातीधर्मांना सोबत घेऊन महाराष्ट्रावर सत्ता स्थापन केली. हा जनाधार कॉंग्रेसचा महत्त्वाचा घटक होता. हा मतदार सध्या भाजपच्या मार्गाने चालल्याचे दिसतो.

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती व जमाती, इतर मागासवर्ग, भटके विमुक्‍त जाती यांचे मत सध्या जातीनुसार राहिलेले नाही असे सध्या दिसते आहे. शिक्षित तरुण देशाचा विचार करून मतदानाला प्राधान्य देत आहे. आजही महाराष्ट्रात बेरोजगारी हा प्रमुख प्रश्‍न आहे. जातीवर आधारित आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही ज्वलंत आहे. मात्र, रोजगार व राजकारण हे दोन्ही पूर्णपणे भिन्न आहेत. तरुण रोजगारासाठी आरक्षण मागतोय यात काही वावगे वाटत नाही; परंतु जातीवर आधारित मत मागणे हे मात्र कुठेतरी खटकते.

जसा काळ पुढे जात आहे तसा देशही बदलत आहे. अगोदरच्या निवडणुकीतील काही मुद्दे आज कालबाह्य होत चालले आहे. त्यातीलच एक म्हणजे जातीचे राजकारण. आपल्या जातीचा व धर्माचा आपल्याला अभिमान असावा. मात्र मतदान करताना जात पाहून मतदान करणे कितपत योग्य आहे, याचा विचार आजचा तरुण करीत आहे. त्यातूनच हा बदल घडून आल्याचे दिसत आहे. पुढील काळात जात हा घटक राजकारणातून बाहेर पडलेला दिसून येईल. आजचा निकाल भाजप किंवा कॉंग्रेसच्या बाजूने लागला तरी यात जातीआधारित मतदान नसेल हे मात्र निश्‍चित.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)