अॅट्रोसिटी कायदा होणार पूर्ववत? 

नवी दिल्ली: अॅट्रोसिटी कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या नव्या तरतुदींमुळे मूळचा अॅट्रोसिटी कायदा शिथिल झाला असल्याचा आरोप अनेक दलित नेत्यांनी केला होता. याच पार्श्वभूमीवर भारतातील जवळपास सर्वच दलित व आदिवासी नेत्यांनी ९ ऑगस्टला भारतबंदची हाक दिली होती.

दरम्यान एका उच्च सरकारी सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भारत बंद आंदोलनापूर्वीच दलित व आदिवासी नेत्यांची मागणी मान्य करत मूळचा अॅट्रोसिटी कायदा पूर्ववत करणाऱ्या एका विधेयकास मंजुरी दिली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)