उद्योगांच्या वाढीव वीजबिलावर सवलत?

महावितरणचा प्रस्ताव : पण, 2 टक्‍क्‍यांपर्यंत दरवाढ

पुणे – राज्यातील महावितरणचे औद्योगिक वीजदर हे इतर राज्यांच्या समतूल्य असून कृषी ग्राहकांचे वीजदरसुद्घा सरासरी पुरवठा आकाराच्या 50 टक्केच आहे. वीजदर वाढीच्या प्रस्तावात औद्योगिक ग्राहकांसाठी फक्त 2 टक्‍क्‍यांपर्यंत दरवाढ तसेच औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांच्या वाढीव वीजवापरावर 1 रुपये प्रतियुनिट सवलत प्रस्तावित केली असल्याचे महावितरणकडून स्पष्ट करण्यात आले.

वीज दरवाढीच्या प्रस्तावानुसार, नवीन औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांसाठी मूळ वर्गवारीपेक्षा 1 रुपये प्रतियुनिट कमी वीजदर प्रस्तावित असून 0.5 दशलक्ष युनिटपेक्षा अधिक वीजवापर करणाऱ्या ग्राहकांना वीजदरात 1 ते 10 टक्‍क्‍यांपर्यंत सवलत देण्याचे प्रस्तावित असल्याचे सांगण्यात आले.

सन 2017-18 मध्ये उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारीसाठी उपलब्ध सर्व सवलतींचा लाभ घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष आकारणी अंती या ग्राहकांसाठी महावितरणचा सरासरी देयक दर 7.20 रुपये इतका आलेला आहे. या तुलनेत इतर राज्यातील उच्चदाब औद्योगिक वर्गवारीतील सरासरी देयक दर हे गुजरातमध्ये 7.22 रुपये, कर्नाटक – 7.73 रुपये, छत्तीसगड – 7.71 रुपये, तमिळनाडू – 8.37 रुपये, मध्यप्रदेश 7.69 रुपये आणि आंध्रप्रदेशमध्ये 7.30 रुपये असे आहेत. त्यामुळे महावितरणचे औद्योगिक दर हे इतर राज्याच्या समतुल्यच आहेत. महावितरणने इतर राज्याच्या तुलनेत हे दर कमीच असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

यासोबतच राज्यातील कृषी ग्राहकांचे वीजदर हे सरासरी पुरवठा आकाराच्या 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात क्रॉस सबसिडी सर्वांत जास्त आहेत. राष्ट्रीय वीजदर धोरण-2016 मधील मुख्य तरतुदीनुसार क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करण्यासाठी कृषी वर्गवारीच्या वीजदरात वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सन 2017-18 मधील कृषी वर्गवारीसाठी सरासरी पुरवठा आकार व क्रॉस सबसिडीची तुलना केल्यास महाराष्ट्रातील कृषी वीजदर हे इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी असल्याचा दावा महावितरणकडून करण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)