बांधकाम व्यावसायिकांचे 600 कोटी रु. लटकणार

बांधकाम शुल्क परताव्याचा फेरविचार करावा : महापालिकेचे राज्यशासनाला पत्र

– सुनील राऊत

पुणे – जमीन आणि बांधकाम शुल्कात दुप्पट वाढ करण्याचा निर्णय घेत, ऑगस्ट-2015 पासूनच्या बांधकामांसाठी 560 ते 600 कोटींचे वसूल केलेले शुल्क बांधकाम व्यावसायिकांना परत देण्याचे आदेश राज्यशासनाने जून 2018 मध्ये महापालिकेस दिले होते. याची अंमलबजावणी शक्‍य नसल्याने राज्यशासनाने निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी महापालिकेने केली आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी भरलेल्या तब्बल 600 कोटींच्या शुल्काचा तिढा आणखी वाढला असून, शासनाने महापालिकेची मागणी मान्य केल्यास बांधकाम व्यावसायिकांना या निधीवर पाणी सोडावे लागणार असल्याचे चित्र आहे.

राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 (एमआरटीपी) च्या 124 मध्ये केलेल्या सुधारणांच्या आधारावर हे शुल्क दुप्पट करण्याचे आदेश महापालिकेस 2015 मध्ये दिले होते. मात्र, त्यानंतर येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे हा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला. त्यानंतर आचारसंहिता सुरू असतानाच, प्रशासनाने जानेवारी-2017 मध्ये मुख्यसभेत हा प्रस्ताव ठेवला. तो जूनच्या मुख्यसभेत मान्य करण्यात आला. यावेळी विरोधी पक्षांनी या मुख्यसभेवर बहिष्कार टाकल्याने सत्ताधारी भाजपने तो कोणतीही चर्चा न करताच मंजूर केला. मात्र, “राज्यशासनाने काढलेल्या अध्यादेशाच्या दिनांकापासून ही शुल्कवाढ वसूल करण्यात यावी,’ अशी ओळ पालिका प्रशासनाने त्या ठरावात टाकली होती. याचा आधार घेत प्रशासनाने दोन वर्षे जुन्या बांधकाम मान्यता दिलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून, तसेच ज्यांनी स्वत:चे घर बांधण्यासाठी परवानगी घेतली, त्यांच्याकडून हे शुल्क वसूल करण्याचे कार्यालयीन परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार, या सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना नोटीस बजावून उर्वरित वाढीव शुल्क महापालिकेस जमा करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे ज्या व्यावसायिकांची बांधकामे पूर्ण होऊन ती ग्राहकांकडे हस्तांतरित झाली, त्यांनी पदर खर्चातून ही वाढीव शुल्काची रक्कम महापालिकेस जमा केली. तर ज्यांची बांधकामे अजून सुरू होती. त्यांनी त्यातील काही भार ग्राहकांवर टाक़ून तर काही भार स्वत: सोसत हे वाढीव शुल्क महापालिकेस भरले. अशी सुमारे 2 हजारांहून अधिक बांधकामे होती. त्यांची तब्बल 560 ते 600 कोटींची रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाली आहे.

शुल्क परत करण्यात अडचणी : प्रशासन
बांधकाम व्यावसायिकांना परत देण्याच्या शुल्कावरून महापालिका प्रशासनाही गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. ही दुप्पट शुल्काची रक्कम बांधकाम व्यावसायिकांना पुढील बांधकाम परवानगीवेळी प्रीमियम एफएसआय, टीडीआर स्वरूपात देता येईल का याची चाचपणी प्रशासनाकडून करण्यात येत होती. मात्र, त्याच वेळी एखाद्या नागरिकाने स्वत:चे घर अथवा बंगला बांधल्यास तो व्यावसायिक नसतो. त्याला या दोन्हीचा फायदा नाही. त्यामुळे त्याला पैसे कसे देणार? याबाबतही अडचणी होत्या. तर एखाद्या व्यावसायिकाने पुढे आपले क्षेत्रच बदलल्यास आणि त्याला रोख रकमेशिवाय इतर पर्याय नकोच असल्यास त्याबाबत काय करणार, अशा अनेक अडचणी पालिकेसमोर होत्या. त्यामुळे पालिकेने राज्यशासनाला पत्र पाठवित, मेट्रो प्रकल्पाला आधीच मान्यता मिळालेली आहे. त्याचे कामही सुरू असून शुल्क परत करण्यात अडचणी असल्याचे शासनास कळविले आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे हा निर्णय रद्द करावा असेच पत्र पाठविले आहे.

हा आहे शुल्क परताव्याचा शासनादेश
राज्य शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 (एमआरटीपी) च्या 124 मध्ये केलेल्या सुधारणांच्या आधारावर हे शुल्क दुप्पट करण्याचे आदेश महापालिकेस 2015 मध्ये दिले होते. ते संबधित शहरात एक किंवा त्यापेक्षा अधिक नागरी परिवहन प्रकल्प स्थानिक स्वराज्य संस्थेने हाती घेतले असतील, तर दुप्पट शुल्क आकारावे, असे आदेश 21 ऑगस्ट 2015 रोजी दिले होते. या आदेशाचा आधार घेत महापालिकेने ही दुप्पट शुल्क वसुलीचा निर्णय घेतला. “क्रेडाई’ या बांधकाम व्यावसायिकांच्या अग्रणी संस्थेने शासनाकडे या प्रकाराची तक्रार केली होती. त्याची गंभीर दखल घेत, राज्यशासनाने 31 मे 2018 रोजी सुधारीत आदेश काढत शासनाने 2015 च्या आदेशात सुधारणा केली असून मेट्रो प्रकल्पासाठी महापालिका हा दुप्पट विकसन शुल्क वसूल करत आहे. ही शहराची निकडीची गरज म्हणून शासनाने 10 मे 2018 रोजी अधिसूचित केला आहे. त्यामुळे त्या तारखेनंतरच महापालिकेस दुप्पट शुल्क आकारता येणार असल्याचे महापालिकेस कळविले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)