#Budget2019 : अर्थसंकल्पातील सवलतींचे रिऍल्टी क्षेत्राकडून स्वागत

पुणे – केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात एकाच कुटुंबाला दुसरे घर घेण्यास सवलत दिली आहे. त्याचबरोबर विक्रीविना पडून असलेल्या घरावरील करात सवलत दिली आहे. शिवाय घरावरील जीएसटी कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या कारणामुळे रिऍल्टी क्षेत्राला काही प्रमाणात चांगले दिवस येण्याची शक्‍यता वाढली असल्याचे रिऍल्टी क्षेत्राने म्हटले आहे.

“गेल्या काही वर्षांपासून रिऍल्टी क्षेत्रात बरेच प्रश्‍न ठाण मांडून बसले होते. मात्र, यातील बरेच प्रश्‍न या अर्थसंकल्पामुळे कमी होण्यास मदत झाली आहे. दुसरे घर घेताना लागणारा कर कमी झाला आहे. त्याचबरोबर विक्रीविना पडून असलेल्या घरावरील करसवलतीची मुदत वाढविण्यात आली आहे. एकीकडे या सवलती दिल्या जात असतानाच 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर कमी करण्यात आला आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय ग्राहकांची क्रयशक्‍ती वाढणार आहे. तो पैसा आता घर खरेदीकडे वळण्याची शक्‍यता आहे. त्याचबरोबर कमी दराच्या घरासाठी सरकारने अगोदरच सवलती जाहीर केलेल्या आहेत. या आघाडीवर सरकारने उत्तम निर्णय घेतले आहेत. मात्र, या क्षेत्राला असलेली भांडवलाची चणचण कमी करण्यासाठी फारसे काही झालेले दिसत नाहीत. भांडवल असुलभता आणि इतर कारणांमुळे बॅंका नव्या प्रकल्पांना मोकळ्या हाताने कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. त्याचबरोबर बिगर बॅंकिंग वित्त संस्थांचा आधार बराच कमी झाला आहे. त्या आघाडीवर काही निर्णय घेण्याची गरज होती. त्याचबरोबर जीएसटी कमी होईल या आशेने बरेच ग्राहक सध्या कुंपणावर बसून आहेत. याबाबतचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्याचबरोबर तो कधी होईल हे सांगता येणार नाही. निवडणुकामुळे त्या निर्णयाला उशीर लागण्याची शक्‍यता आहे. त्याबाबतचा निर्णय आता झाला असता तर बरे झाले असते.
– कल्पेश शहा, सुयोग समूह

 

‘जीएसटीचे रेट कमी होतील असे वाटले होते. मात्र, त्याचा विचार सुरू आहे ही देखील चांगली बाब आहे. एटीआयबीला मुदतवाढ दिली तीही चांगली गोष्ट आहे. याचा उपयोग परवडणाऱ्या घरांसाठी उपयोगी पडणार आहे. पाच लाखांपर्यंत करमाफीचा निर्णयही चांगला आहे. पीएफ आणि होम लोनचे प्लॅनिंग चांगले करता येणार आहे. नोकरदारांना त्याचा खूप उपयोग होणार आहे. तसेच दोन फ्लॅटमध्ये गुंतवणूक करणेही आता सोपे होणार आहे.
– योगेश शेंडे, सारथी ग्रुप

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

 

आमच्या लाईनला चांगले दिवस येऊ शकतात. पाच लाखांमुळे घरांमध्ये लोक इन्व्हेस्ट करतील पंतप्रधान आवास योजनेचा उपयोग करून लोक घर घेऊ शकतात. दुसऱ्या घरालाही टॅक्‍स लागत होता तो रद्द झाला आहे. त्यामुळे त्याचा फायदा झाला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना संजीवनी मिळू शकते. काही अंशी या व्यवसायाला फायदा होऊ शकतो.
– शाम शेंडे, अभिनव ग्रुप

 

अर्थसंकल्पातील बऱ्याच तरतुदी या गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देणाऱ्या आहेत. या तरतुदींचा फायदा बांधकाम क्षेत्राला होईलच तसेच मध्यमवर्गीय आणि उच्च मध्यमवर्गीयांना घर खरेदीसाठी प्रोत्साहनदेखील मिळेल. मध्यमवर्गीयांना मिळालेल्या करातील सवालतींचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे.
– विशाल गोखले,
गोखले कन्स्ट्रक्‍शन

 

सरकारने शेतकऱ्यांबरोबरच मध्यमवर्गाला माफक सवलती दिल्यामुळे त्यांची क्रयशक्‍ती वाढून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. त्याचबरोबर वित्तीय तूट मर्यादित ठेवून ती केवळ 3.4 टक्‍के होणार आहे. याचा सकारात्मक परिणाम रिऍल्टी क्षेत्रावरही होणार आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने कलम 80/बी ला एक वर्षाची मुदतवाढ दिल्यामुळे किफायतशीर घरांच्या निर्मितीला चालना मिळेल. भांडवली नफ्याची तरतूद कमी केल्यामुळे एकाच कुटुंबाला दोन घरे विकत घेता येऊ शकतील. न विकल्या गेलेल्या तयार घरावर कर नसल्यामुळे तयार घरे विकली जातील.
– रोहित गेरा, व्यवस्थापकीय संचालक, गेरा डेव्हलपमेंट्‌स

 

यंदाचा अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि मध्यमवर्गावर भर देण्यात आला असून अनेक तरतुदींचा गृहनिर्माण क्षेत्राला फायदा होणार आहे. एक राहते घर असताना दुसऱ्या घरावर गुंतवणूक करण्यास चालना देणारी तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय, दोन घरे असताना त्यातील जे घर भाड्याने दिले असेल त्यावर कर भरावा लागत होता. त्यावर सूट मिळणे ही महत्त्वाची तरतूद आहे. प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवली गेली आहेच, शिवाय आता जवळपास वीस हजार रुपयांपर्यंत भाडे आकारले जाणाऱ्या घरासाठी उद्यम कर (टीडीएस) आकारला जाणार नाही. त्यामुळे नागरिक भाड्याने देण्यासाठीही लहान घरे खरेदी करतील आणि एकच मोठे घर घेण्यापेक्षा दोन लहान घरे घेण्यास चालना मिळेल. यामुळे लोक आलिशान घरांपेक्षा परवडणाऱ्या घरांकडे गुंतवणूक म्हणून वळतील. अर्थातच मध्यमवर्गास घरांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळून गृहनिर्माण क्षेत्रास आणि एकूण अर्थव्यवस्थेसही याचा फायदा होईल.
– श्रीकांत परांजपे, अध्यक्ष, “क्रेडाई’ पुणे मेट्रो

 

“रेडी रेकनर’पेक्षा कमी दराने घरे विकण्यास असलेल्या बंदीबाबत काही निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, तशी सूट या अर्थसंकल्पात नसल्याने रेडी रेकनरपेक्षा स्वस्त दरात
घरे विकता न येणे ही एक त्रुटी आहे. ग्राहकांना दुसरे घर घेण्याला प्रोत्साहन देणारी तरतूद तसेच प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवणे या तरतुदी स्वागतार्ह आहे.
– सतीश मगर,
“क्रेडाई’चे नियोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष

 

“अर्थसंकल्पात बांधकाम क्षेत्राला व्यावहारिक प्रोत्साहन दिले आहे. शेतीनंतर रोजगार उपलब्ध करण्यात बांधकाम क्षेत्र हे दुसऱ्या स्थानी असून देशाच्या जीडीपीत जवळपास 10 टक्‍के योगदान याच क्षेत्राचे आढळते. त्यामुळेच रोजगार आणि अर्थव्यवस्था वृद्धिंगत करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्राला चालना देणाऱ्या तरतुदी या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या. स्वस्त घरांच्या योजनेत सहभागी होऊन उभारण्यात येणाऱ्या गृह प्रकल्पांना एक वर्ष आयकरात सवलतीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देखील घेतला आहे. यामुळे स्वस्त घरांच्या उभारणीसाठी विकासकांना प्रोत्साहन मिळेल. तसेच दोन आणि तीन दर्जाच्या शहरांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीची क्षमता उपलब्ध होईल. दोन कोटी रुपयांपर्यंत भांडवली नफ्यावर करातून सवलत मिळविण्यासाठी आता एकाऐवजी दोन घरांमध्ये गुंतवणूक करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. याचा मध्यमवर्गीय ग्राहकांना फायदा होईल. विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना याचा विशेष लाभ होईल. जुने घर विकून त्यातून उपनगरांमध्ये दोन घरे त्यांना घेता येतील. एक घर स्वतःसाठी ठेवून दुसरे भाडेतत्वावर देता येईल आणि त्यातून घरबसल्या उत्पन्न मिळवता येईल. – शांतीलाल कटारिया, अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र

 

स्वस्त घरांच्या योजनेत सहभागी होऊन उभारण्यात येणाऱ्या गृह प्रकल्पांना एक वर्ष आयकरात सवलत, एक नव्हे तर दोन घरांवर भांडवली उत्पन्नावरील करांमध्ये सूट, पाच लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नोकरदारांचे उत्पन्न पूर्णतः करमुक्‍त यांसारख्या धाडसी निर्णयांची या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली. या निर्णयांचा प्रत्यक्ष परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर होणार असल्याने बांधकाम क्षेत्राला उभारी येईल, असे ठामपणे वाटते. बांधकाम क्षेत्राला विशेष अशा सवलती जरी देण्यात आल्या नसल्या तरी एकूणच शेतकरी, मध्यमवर्ग आणि करदात्यांना या अर्थसंकल्पात खूश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्तुत्य आहे, असे म्हणावे लागेल. घरावरील जीएसटी कपातीचा निर्णय घेतला नसल्यामुळे बऱ्याच ग्राहकांनी घर खरेदीचा निर्णय लांबणीवर टाकला आहे. या संदर्भात लवकर निर्णय झाला तर स्वागतार्ह आहे.
– अतुल गोयल, व्यवस्थापकीय संचालक गोयल गंगा डेव्हलपर्स (इं) प्रा. लि.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)