20 हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर

राज्यावर 4 लाख 14 हजार कोटींचे कर्ज

– राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

– जूनमध्ये मांडणार अतिरिक्त अर्थसंकल्प

मुंबई  – राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर पडलेल्या आर्थिक भाराचे परिणाम राज्याच्या अर्थसंकल्पातही उमटले. सुधारीत वेतन आयोगामुळे 19 हजार 784 कोटींचा महसुली तुटीचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. वस्तू व सेवा करामुळे राज्याला 1 लाख 15 हजार कोटींचा महसूल मिळाल्यामुळे महसूली उत्पन्न 3 लाख 14 हजारांपर्यंत पोहोचले. मात्र, महसूली खर्च 3 लाख 34 हजार 273 कोटी रूपयांपर्यंत वाढल्याने तुटीचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या पाच वर्षांत योग्य नियोजनामुळे सरकारला कर्जाचे प्रमाण कमी राखण्यात यश आल्यामुळे कर्जाची रक्कम 4 लाख 14 हजार 411 कोटी एवढी पोहोचली असली तरी वर्षअखेर कर्जाचा बोजा 4 लाख 71 हजार कोटींवर जाणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पाचवा अर्थसंकल्प बुधवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. विधानभवनाच्या आवारातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत, तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सन 2019-20 या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला.

येत्या एप्रिल-मे महिन्यात लोकसभा निवडणूक होऊ घातल्याने सरकारने पहिल्या चार महिन्यांसाठी लेखानुदान सादर केले. याआधी कॉंग्रेस आघाडी सरकारने 2004, 2009 आणि 2014 मध्ये लेखानुदान मांडताना विविध घोषणा केल्या होत्या. मात्र, युती सरकारने लेखानुदानात एकही नवी घोषणा केलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर 1 एप्रिल 2019 ते 31 जुलै 2019 अशा चार महिन्यांसाठी लेखानुदान (अंतरिम अर्थसंकल्प) सादर करताना राज्य सरकारने लोकप्रिय घोषणा करण्याचे टाळले आहे. लेखानुदानात नव्या घोषणा नसल्या तरी जून महिन्यात मांडण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात नव्या योजना जाहीर करण्याचे संकेत मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत.

सन 2018-19 या वर्षात राज्याला 54 हजार 966 कोटी रूपयांपर्यंतचे कर्ज काढता येणार होते. परिणामी राज्यावरील कर्जाचा आकडा 4 लाख 61 हजार 807 कोटी रूपयांवर जाईल, असा अंदाज होता. मात्र, खर्च नियंत्रणात ठेवल्याने सरकारला आतापर्यंत 11 हजार 990 कोटी रूपयांचे कर्ज घेतले. त्यामुळे मार्च 2019 पर्यंत राज्यावर 4 लाख 14 हजार 111 कोटी रूपयांचे कर्ज राहिल, असा दावा मुनगंटीवार यांनी केला. गेल्या साडेचार वर्षात राबविलेल्या योजनांची जंत्री मांडताना सरकारने कृषी, सिंचन, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, महिला विकास, परिवहन, ऊर्जा आदी क्षेत्रांच्या विकासावर भर दिला आहे. विविध घटकांच्या विकासासाठी भरीव तरतूद करताना सरकारचे जमा-खर्चाचे गणित मात्र बिघडले आहे. आगामी आर्थिक वर्षात महसुली जमेपेक्षा खर्च वाढून विक्रमी 19 हजार 784 कोटी रूपयांची महसुली तूट येईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

सन 2017-18 च्या अर्थसंकल्पात महसुली आणि राजकोषीय तुटीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. वस्तू आणि सेवा कराच्या पहिल्या वर्षामुळे त्यातून 90 हजार कोटीचा महसूल मिळेल अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात राज्याला 1 लाख 15 हजार कोटी रूपयांचे उत्पन्न मिळाले. मूळ अर्थसंकल्पात नसलेली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना लागू करून आणि त्यासाठी 16 हजार 95 कोटी रूपये उपलब्ध करूनही राज्य 2 हजार 82 कोटी रूपयांच्या शिल्लकीत राहिल्याचा दावा सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला. 2019-20 या वर्षासाठी 99 हजार कोटी रूपयांची वार्षिक योजना निश्‍चित करण्यात आली आहे. यात अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या 9 हजार 208 कोटी रूपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी 8 हजार 431 कोटी तर जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 9 हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वार्षिक योजनेतील वाढ चार हजार कोटी रूपयांची आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत
सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या भाषणात राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याचा दावा केला. कॉंग्रेस आघाडीच्या काळात कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या 28.2 टक्‍क्‍यांवर गेले होते ते यावर्षी 14.82 टक्‍क्‍यांवर येणार आहे. संकेतानुसार राज्यावरील एकूण कर्ज स्थूल उत्पन्नाच्या 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत असले तरीही वित्तीय स्थिती चांगली मानली जाते. आपल्या कर्जाचे प्रमाण 15 टक्‍क्‍यापेक्षा कमी असल्याने राज्याची वित्तीय स्थिती सुदृढ असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सरकार पाठिशी
दुष्काळबाधित शेतकऱ्यांची संख्या 82 लाख 27 हजार 166 इतकी आहे. दुष्काळबाधित शेतकऱ्यांसाठी 2 हजार 909 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला असून 23 फेब्रुवारीपर्यंत 1 हजार 507 कोटी रूपयांची रक्कम 42 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमाही करण्यात आली आहे. निधी कमी पडू नये म्हणून 2 हजार कोटी आकस्म्किता निधीतून मंजूर करण्यात आले आहेत. दुष्काळासाठी मदत म्हणून केंद्र सरकारकडून 4 हजार 714 कोटी रूपयांची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ 530 कोटी रूपयांची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. तर बोंडअळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना 3 हजार 366 कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आल्याचेही मुनगंटीवार म्हणाले.

शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत कर्जमाफी
शेतकरी कर्जमाफीसाठी 51 लाख शेतक-यांना 24 हजार कोटींची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत सरकार या योजनेसाठी कोणत्याही परिस्थतीत निधी कमी पडू देणार नाही. जलयुक्त शिवार योजनेवर 4 हजार 49 कोटींचा खर्च झाला आहे.22 हजार गावे मे महिन्यापर्यंत दुष्काळमुक्त करण्यात येणार आहेत असेही मुनगंटीवार म्हणाले.

जीएसटीचे उत्पन्न वाढले
जीएसटीच्या माध्यमातून 90 हजार कोटींचा महसूल मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण राज्यातील जनतेच्या सहकार्याने प्रत्यक्षात हे उत्पन्न 1 लाख 15 हजार कोटी एवढे झाले. गेल्या वर्षी मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाजात नसलेली शेतकरी कर्जमाफी योजना लागू करण्यात आली. त्यासाठी 16 हजार 95 कोटी रूपयांची व्यवस्था करण्यात येउनही राज्य 2 हजार 82 कोटींच्या शिलकीत राहिल्याचे ते म्हणाले.

नाशिक लाईट रेल ट्रान्सपोर्टसाठी सर्वेक्षण
मुंबईत एमएमआरडीएच्या सहभागातून 276 किमी लांबीच्या मेट्रो मार्गाच्या आराखडयास मंजुरी देण्यात आली आहे. नागपूर, पुणे व नवी मुंबई या महानगरांत 141.06 किमी लांबीचे मेट्रो मार्ग बांधण्यात येणार आहेत. नाशिक येथे लाईट रेल ट्रान्सपोर्टसाठी प्राथमिक सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले असल्याचेही मुनगंटीवार म्हणाले.

एसटी बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण व बसखरेदी
एसटीसेवेचा राज्यातील 67 लाख प्रवासी रोज लाभ घेत असतात.राज्यातील एकूण 592 बसस्थानकांपैकी 96 बसस्थानकांच्या आधुनिकीकरणाच्या 270 कोटी रकमेच्या कामाला मान्यता देण्यात आली असून त्यापैकी 170 कोटी इतकी रक्कम उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच परिवहन महामंडळाला नवीन 700 बसेस खरेदीसाठी 210 कोटी रूपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यापैकी 90 कोटींचा निधी बसखरेदी प्रक्रियेसाठी उपलब्धही करून देण्यात आला आहे.

2019-20 चा अर्थसंकल्पीय अंदाज
– महसुली जमा………………3 लाख 14 हजार 489 कोटी रूपये
– महसुली खर्च……………….3 लाख 34 हजार 273 कोटी रूपये
– महसुली तूट……………….19 हजार 784 कोटी रूपये

विभाग आणि प्रस्तावित निधी
– कृषी आणि संलग्न सेवा…………….9 हजार 568 कोटी रूपये
– ग्रामविकास………………………………3 हजार 679 कोटी रूपये
– सिंचन, पूरनियंत्रण……………………..9 हजार 566 कोटी रूपये
– ऊर्जा………………………………………8 हजार 219 कोटी रूपये
– परिवहन………………………………….14 हजार 171 कोटी रूपये
– इतर………………………………………..8 हजार 728 कोटी रूपये

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)