267 कोटी रुपयांच्या उपसूचना “स्थायी’तच रद्द
विकास कामे लागतील मार्गी
आर्थिक वर्ष 2019-20 चा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर शहरातील विविध विकासकामांसाठी आवश्यक निविदा काढण्यात येणार आहेत. तसेच, ज्या कामांच्या निविदा काढलेल्या आहेत त्यांना कार्यादेश देण्याची कार्यवाही होणार आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी शहरातील विकासकामांना वेग देणे महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
पिंपरी – महापालिकेच्या 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी 4 हजार 620 कोटी 77 लाख रुपयांच्या आयुक्तांनी मांडलेल्या मूळ अर्थसंकल्पाला सर्वसाधारण सभेकडून आज मंजुरी मिळणार आहे. फेब्रुवारी महिन्यातच तयार झालेल्या आयुक्तांच्या अर्थसंकल्पाला निवडणूक आचारसंहितमुळे मुख्यसभेची मंजुरी मिळू शकली नव्हती. अखेर आर्थिक वर्षाचे अडीच महिने संपल्यानंतर अर्थसंकल्प अंतिम मंजुरीसाठी शनिवारी विशेष सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवण्यात येत आहे. स्थायी समितीमध्ये संबंधित अर्थसंकल्पाला दिलेल्या 267 कोटी रुपयांच्या उपसूचना निरस्त करण्यात आल्या आहेत.
आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी 18 फेब्रुवारीला स्थायी समिती सभेसमोर हा अर्थसंकल्प सादर केला होता. दरम्यान, 10 मार्चला लोकसभेची आचारसंहिता सुरू झाली. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेसमोर सादर होऊ शकला नाही. पर्यायाने, अर्थसंकल्पाला 31 मार्चपूर्वी अंतिम मंजुरी मिळु शकली नाही.
दरम्यान, स्थायी समितीला सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू झाली. आचारसंहिता शिथील झाल्यानंतर हा अर्थसंकल्प पुन्हा स्थायी समितीपुढे सादर करण्याची तयारी होती. दरम्यान, स्थायी किंवा सर्वसाधारण सभेने उपसूचनेद्वारे बदल केल्यास अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास विलंब लागणार होता. पर्यायाने, निविदा प्रक्रिया, कामाच्या अंमलबजावणीस उशीर होईल ही बाब लक्षात घेऊन स्थायी समितीने 267 कोटी रुपयांच्या उपसूचना निरस्त केल्या. 31 मे रोजी या अर्थसंकल्पाला स्थायी समिती सभेत मंजुरी देण्यात आली. आता आयुक्तांनी सादर केलेल्या मुळ अर्थसंकल्पाला विशेष सर्वसाधारण सभेची मंजुरी घेतली जाणार आहे. यामुळे सुमारे अडीच महिने रखडलेली मंजुरीची प्रक्रिया मार्गी लागणार आहे.