#Budget 2019: सुखद आणि जुमलेबाज

अर्थसंकल्पावर संमिश्र प्रतिक्रिया मध्यमवर्गीयांची अंमलबजावणीची अपेक्षा

नगर  – भारतीय जनता पक्ष आणि पतंप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचे लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर जिल्ह्यात समिक्ष प्रतिक्रिया उमटल्या. विरीक्ष पक्षांच्या नेत्यांनी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर केलेला अर्थसंकल्प, असे म्हटले आहे. सत्तारूढ भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्वसमावेश आणि सुखद असा अर्थसंकल्प असे म्हटले आहे. व्यापारी, मध्यमवर्गीय, असंघटीत कामगार, शेतकरी आणि महिलांनी या अर्थसंकल्पाचे जोरदार स्वागत केले आहे. परंतु या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अर्थसंकल्पापेक्षा जुमलेबाजीच जास्त

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत पराभव दिसू लागला आहे. हा भाजपचा जुमलेबाज जाहीरनामाच आहे. मागील 5 वर्षात या सरकारला काहीही करता आले नाही. या सरकारने यापूर्वी 5 पूर्ण अर्थसंकल्प मांडले. पण त्यातील घोषणा प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत. त्यामुळे लोकांचा भ्रमनिरास झाला आहे. पराभव टाळण्यासाठी केलेली शेवटची धडपड आहे. पण अशा घोषणांना जनता थारा देत नाही, हे सरकारने लक्षात ठेवावे. “सरकारने दोन हेक्‍टरपर्यंत शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रूपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. वर्षाला 6 हजार रूपये म्हणजे महिन्याला 500 रूपये होतात. यापेक्षा सरसकट शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ केले असते तर शेतकऱ्यांना अधिक लाभ झाला असता.’ सरकारने आपल्या 2014 मधील घोषणेप्रमाणे शेतमालाला उत्पादन खर्चावर दीडपट नफा मिळवून देणारा हमीभाव लागू केला असता तर शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रूपयांपेक्षा कितीतरी अधिक मदत मिळू शकली असती, पण जे अधिक आवश्‍यक आहे, ते करायचे नाही. आर्थिकदृष्ट्‌या मागासवर्गासाठी 10 टक्के आरक्षण दिल्याचा उल्लेख केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केला. पण आरक्षणाचे लाभ मिळवून देण्यासाठी आणि सर्वच प्रवर्गातील बेरोजगारांना न्याय देण्यासाठी देशात किती नोकऱ्यांची निर्मिती होणार, याबद्दल अर्थसंकल्पात कोणतेही नियोजन नाही. मनरेगा, अन्नसुरक्षा सारख्या योजनांसाठी या सरकारने मोठी तरतूद प्रस्तावित केली. परंतु, प्रत्यक्षात मागील 5 वर्षात कॉंग्रेसच्या या दोन्ही महत्वाकांक्षी योजनांसह सामाजिक न्यायाच्या अनेक योजनांचे खच्चीकरण झाल्याची वस्तुस्थिती आहे.
राधाकृष्ण विखे पाटील. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा


शेतकऱ्यांना बळकट करणारा अर्थसंकल्प

आजचा अर्थसंकल्प शेतकरी, उद्योजक, कामगार वर्ग, नोकरदार यांना दिलासा देणारा आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकरी हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. या अर्थसंकल्पातील विविध योजनांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. या अर्थसंकल्पाने शेतकरी व नोकरदार यांना बळकटी मिळणार आहे.
आ. बाळासाहेब मुरकुटे. नेवासा


स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच सर्वांचे हित

शेतकरी, सर्वसामान्य नागरीक, मध्यमवर्गीय या सर्वांच्या हिताचा हा अर्थसंकल्प आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच सर्वांच्या हिताचा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या अर्थसंकल्पाचा सर्वच स्तरांतून कौतुक होत आहे. सरकारने क्रांतिकारी अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे.
प्रा. राम शिंदे. पालकमंत्री


निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून घोषणाबाजी

केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा आगामी निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून सादर केला आहे. यामध्ये गोर गरिब सर्वसामान्य, कामगार, कष्टकरी यांचेकडे दुर्लक्ष केले आहे. शेतकऱ्यांसाठी मदतीची कोणतीही ठोस उपाययोजना नसून या सरकारने फक्त लोकप्रिया आश्‍वासनांची खैरात केली असून हा अर्थसंकल्प फक्त घोषणाबाजीच आहे.

आमदार बाळासाहेब थोरात. सदस्य, अखिल भारतीय कॉंग्रेस कमिटी


बेरोजगार व शिक्षण क्षेत्रासाठी निराशादायक

केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी अतिशय कमी निधी दिला आहे. वाढलेली बेरोजगारी कमी करण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत. शेतकरी व सर्वसामान्यांसाठी फक्त घोषणाबाजी असलेल्या या अर्थसंकल्पाने पुर्णतह: निराशा केली आहे. ठोस उपाययोजना नाहीत.
आमदार डॉ सुधीर तांबे. नाशिक पदवीधर मतदार संघ


युवकांसाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प

नेहमीप्रमाणे बजेटमध्ये विशेष असे ठोस निर्णय घेतले नाही. मोदी सरकारच्या काळात बेरोजगारी मोठी वाढली आहे. महिला, युवक व शेतकरी वर्गासाठी हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. 2 कोटी रोजगार निर्मीतीकडे सरकारने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे.
सत्यजित तांबे.प्रदेशाध्यक्ष, युवक कॉंग्रेस


सर्वच क्षेत्राला सुखद अनुभव

अर्थसंकल्प म्हणजे खऱ्या अर्थाने “सबका साथ सबका विकास’ असे आहे. शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बॅंक खात्यामध्ये मदत, पीएम श्रमयोगी सन्मान योजनेद्वारा असंघटीत क्षेत्रातील कामगारांना पेन्शन, सैनिकासाठी “वन रॅंक, वन पेन्शन’, व्यापारीवर्गाच्या मागणीनुसार सवलत एकुणच सर्वच क्षेत्राला मोदी सरकारने सुखद धक्का दिला आहे.
प्रा. भानुदास बेरड. जिल्हाध्यक्ष, भाजप, नगर


शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळले

“संपूर्ण कर्जमाफी व दीडपट हमीभावासाठी’ भरीव आर्थिक तरतुदीची अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. नाशवंत शेतीमालाला भावाची सुरक्षितता नाही. सिंचन व दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करण्यासाठीही तरतूद नाही. शेतकऱ्यांना महिन्याला 500 रुपये मदतीची घोषणा म्हणजे, क्रूर चेष्टा आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे.
डॉ. अजित नवले. सरचिटणी, माकप किसान सभा


“डिजिटल ग्राम’चे धोरण हस्यास्पद

लोकसभा निवडणुकीसाठी केलेला फसव्या घोषणांचा “चुनावी जुमलाच’ आहे. हमीभाव किंवा कर्जमाफी या विषयाला स्पर्श देखील केला गेला नाही. कृषी प्रधान देशात कृषीक्षेत्राला गती देण्यासाठी कुठलेही ठोस निर्णय नाही. कृषी उत्पादनाची निर्यात वाढविण्यासाठी तरतूद नाही. मूळ गरजा दुर्लक्षित ठेवून केवळ “डिजिटल ग्राम’ बनविण्याचे धोरण हस्यास्पद आहे.
मधुकरराव नवले. राज्य उपाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस किसान सभा


जीएसटीमधील चुका मान्य केल्या

मध्यवर्गीय व नोकरदार वर्गाला कोणतीही मूलभूत सोयीसुविधा पुरविताना हा अर्थसंकल्प दिसत नाही. जीएसटीमधील चुका दुरूस्त करण्यापेक्षा त्या मान्य केल्या, असे म्हटले वावगे ठरणार नाही. मागील चार वर्षांमधील चुका दुरूस्त करण्याची संधी गमवणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
आमदार संग्राम जगताप. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस


महिलांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

मध्यमवर्गीय, शेतकरी, महिला यांच्यासह सर्वांगीन विकासाचा अर्थसंकल्प आहे. पूर्वीच्या सरकारने केवळ निर्णय घेतले. भाजप सरकाने निर्णयाबरोबर कृतीही केली आहे. अल्पभूधार शेतकाऱ्यांना मदत, महिलांना 26 आठवडे पगारी रजेसह अनेक निर्णय जनहिताचे असल्याचे दिसत आहेत. पारदर्शक कारभाराचे हे प्रतिबिंध अर्थसंकल्पात दिसते.
आमदार स्नेहलता कोल्हे.भारतीय जनता पक्ष


अंमलबजावणी झाल्यास यश

निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. मध्यवर्गींयांना सर्वात मोठा दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. त्याचे दूरगामी फायदे त्यांना मिळणार आहेत. शेतकऱ्यांना दिलासा दिसतो आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाल्यास अर्थसंकल्पाचे यश ठळक होईल.
प्रा. सुनील कवडे. राजकीय विश्‍लेषक, नगर


असंघटीत कामगारांना दिलासा

अर्थसंकल्पात ग्रामीण आणि गरीब मध्यभागी दिसतो आहे. वीज, शिक्षण, आरोग्य, असंघटीत कामगार, घरावरील जीएसटी कमी, छोट्या व्यापाऱ्यांना जीएसटीत सवलती मध्यवर्गीयांना फायद्याच्या आहेत. महागाई काहीशी नियंत्रणात आल्यास अर्थसंकल्पाचा फायदा होईल.
मुन्ना शेख. दादापाटील महाविद्यालय, कर्जत


व्यापाराला चालना आणि दिलासा

मध्यवर्गीयांमध्ये सर्वाधिक व्यापारी येतात. मुद्रा लोनच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने लघु उद्योगांना चालना दिली होती. या अर्थसंकल्पाने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. बाजारपेठेत तेजी आणणारा हा अर्थसंकल्पाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
बाळासाहेब पतके. उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय कॅंटोन्मेंट बोर्ड असोसिएशन


नोकऱ्या, उद्योग वाढतील अशी आशा

गरीब आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दिलासा आहे. सामान्य शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवले आहे. नोकऱ्या, उद्योग वाढतील अशी आशा आहे. शेती व त्याच्याशी निगडीत असलेल्या छोट्या उद्योगांना चालना मिळाली आहे. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे.
विजय बोठे.स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी


कृषी क्षेत्राला उभारी मिळणार

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या योजनेला पुरक. 50 पिकांचे हमीभाव दुप्पट करण्याचे काम या अर्थसंकल्पामध्ये केले आहे. सिंचन आणि वीज प्रकल्पांसाठीची तरतूद. शेतमाल बाजारात नेण्यासाठी लागणाऱ्या रस्त्यांसाठी केलेली तरतूद कृषी क्षेत्राला नवी उभारी देणारी आहे.
नितिन उदमले.भाजप नेते


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)