वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी 9 पुलांचा “एमएसआरडीसी’चा प्रस्ताव
पुणे – जुना पुणे-मुंबई महामार्गावरही वाहतूक कोंडी होते. यातून प्रवाशांची सुटका करण्यासाठी या महामार्गावर 9 ठिकाणी उड्डाणपूल बांधण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाकडे पाठविला आहे. त्यामुळे जुना पुणे- मुंबई महामार्गावर वाहतुकीचा वेग वाढणार आहे.
पुणे-मुंबई द्रुतगती महामार्गावर पावसाळ्यात दरडी कोसळतात. त्यामुळे दरडी काढण्याच्या कामादरम्यान किंवा मोठा अपघात होऊन वाहतूक कोंडी झाल्यानंतर येथील वाहतूक जुना पुणे-मुंबई महामार्गावर वळवली जाते. तसेच अनेकदा सलग सुट्ट्यांमुळे द्रुतगती महामार्गावर वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागतात.
त्याचबरोबर जुना पुणे-मुंबई महामार्गाच्या कडेला मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण झाले आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरही वाहनांची संख्या वाढली आहे. यामुळे महामार्गावरील चौकात यू-टर्न घेण्यासाठी तसेच पलीकडे वळण्यासाठी मुख्य रस्त्यावरून जावे लागते. त्यामुळे एखाद्या वाहनाने वळण घेण्यासाठी गाडी थांबली, तरी पाठीमागे वाहनांच्या रांगा लागतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातून जाणाऱ्या जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावर 9 ठिकाणी उड्डाणपूल बांधण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. यामुळे देहूरोड ते लोणावळ्यापर्यंत 9 ठिकाणी उड्डाणपूल होणार असल्याने सरळ वेगाने वाहने पुढे जाणार आहे. त्यामुळे या प्रमुख नऊ चौकात होणारी वाहतूक कोंडीतून प्रवाशांची सुटका होणार असून ज्या प्रवाशांना रस्ताच्यापलिकडे अथवा वळण घ्यावयाचे आहे. अशा प्रवाशांना उड्डाणपुलाखाली जाता येणार आहे.
या महामार्गाचा वापर प्रामुख्याने लोणावळा, तळेगाव, कामशेत येथे जाण्यासाठी होतो. या महामार्गावरून पुढे द्रुतगती महामार्गावरही जाता येते. नोकरी-व्यवसायानिमित्त मुंबईला जाणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठी आहे. जुना पुणे-मुंबई महामार्गावर तळेगाव येथे औद्योगिक क्षेत्र असल्यामुळे वाहतूक मोठ्या प्रमाणावर होते. तळेगाव, वडगाव मावळ, चाकण येथे औद्योगिकीकरण वाढल्याने जड वाहतुकीचे प्रमाणही जास्त आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून एमएसआरडीसीने हा प्रस्ताव पाठविला आहे.
असा असेल मार्ग
सोमाटणे फाटा, लिंब फाटा, तळेगाव-चाकण रस्ता, एमआयडीसी वडगाव, देहूरोड वाय जंक्शन, वडगाव फाटा, निगडी फाटा ते कामशेत, कार्ला फाटा, कान्हे फाटा अशा नऊ ठिकाणी उड्डाणपूल बांधण्याचे नियोजन “एमएसआरडीसी’ने केले आहे. यासाठी सुमारे 360 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्रीय भूपृष्ठ मंत्रालयाची या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर निविदा काढून या कामाला सुरुवात केली जाणार आहे.