#भाष्य: बहिष्कारातून काय साधणार?

अमित शुक्‍ल

घटनात्मक तरतुदीनुसार जम्मू-काश्‍मीरमध्ये मोठा विकासनिधी थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिला जातो. अशा स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकाच झाल्या नाहीत, तर तेथील विकासकामेच ठप्प होतील; परंतु काही पक्ष राजकीय नफा-तोट्याची गणिते मांडून या निवडणुकांवर बहिष्काराची भाषा करीत आहेत. निष्पक्ष निवडणुका करणे ही केंद्राची जबाबदारी आहेच, पण राजकीय पक्षांनीही जबाबदारीचे भान ठेवायला हवे.

हिंसाचारामुळे सतत चर्चेत राहणारे काश्‍मीर सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे चर्चेत आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि प्रोग्रेसिव्ह डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या (पीडीपी) पाठोपाठ आता मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षानेही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने आधी घटनेतील अनुच्छेद 35-अ विषयी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी या पक्षांची मागणी आहे. हा मुद्दा गैरलागू असून, राजकारणासाठी शोधून काढलेला हा मुद्दा आहे, हे उघड आहे. कारण घटनेच्या अनुच्छेद 35-अ विषयी राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली जाईल, असे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी पदग्रहणानंतर लगेच जाहीर केले होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

आश्‍चर्याची बाब म्हणजे नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला यांनी आधी या निवडणुकांना पाठिंबा व्यक्त केला होता. ही निवडणूक दिल्लीसाठी किंवा श्रीनगरसाठी नसून, ती जनतेसाठीची निवडणूक आहे, असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. घटनात्मक तरतुदींनुसार, जम्मू-काश्‍मीरमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोठा विकासनिधी थेटपणे दिला जातो. त्यामुळे ही जनतेसाठीची निवडणूक आहे, हे अब्दुल्ला यांचे भाष्य बरोबरच होते; परंतु काही दिवसांतच त्यांनी यू-टर्न घेतला आणि या निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याची घोषणा केली. वस्तुतः त्यांच्या पक्षापुढे अस्तित्वाचा प्रश्‍न असल्यामुळेच त्यांनी भूमिका बदलली, असे म्हणता येईल. अब्दुल्ला यांच्या पक्षाप्रमाणेच पीडीपी पक्षालाही आपले गमावलेले अस्तित्व शोधायचे आहे.
राजकीय पक्षांनी अशा प्रकारे बहिष्काराची भाषा केली असली, तरी काश्‍मीरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात या निवडणुका होणार आहेत.

बुऱ्हाण वाणी याचा 2016 मध्ये मृत्यू झाल्यानंतर काश्‍मीर खोऱ्यातील वातावरण चांगले नाही, हे खरे आहे. गेल्या वर्षी श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत अवघे 7.14 टक्के मतदान झाले होते. या निवडणुकीत फारुख अब्दुल्ला यांचा विजय झाला होता. मतदानाची टक्केवारी एवढी नगण्य असतानासुद्धा संसदेत बसणे लाजिरवाणे कसे काय वाटत नाही, या प्रश्‍नाचे उत्तर खरे तर अब्दुल्ला यांनी दिले पाहिजे. त्याचप्रमाणे राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांनी अनंतनागच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत अनंतनाग लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक घेणेच शक्‍य झालेले नाही. कायदा-सुव्यवस्थेचे मोठे प्रश्‍न तिथे आहेत. दोन्ही प्रमुख स्थानिक पक्ष ही परिस्थिती सुधारण्यात अपयशी ठरले आहेत.

अशातच त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याची भाषा केल्यामुळे तेथील समस्या आणखी वाढणार आहेत. मुख्य म्हणजे, निवडणुकीवर बहिष्कार हे कोणत्याही प्रश्‍नावरील उत्तर ठरू शकते का? उलटपक्षी निष्पक्ष निवडणुका होऊ शकत नसल्यामुळेच राज्यात फुटीरतावादाची समस्या वाढीस लागली, असे राज्यपालांचे मत आहे. हे वास्तव असून, ते नाकारता येत नाही. घटनेच्या अनुच्छेद 35-अ चा मुद्दा गंभीर आहे, हे खरे आहे. या अनुच्छेदामुळेच राज्य सरकारला तेथील नागरिकांना कायमस्वरूपी नागरिक घोषित करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे.

अत्यंत संवेदनशील असा हा मुद्दा असून, सर्वोच्च न्यायालयात तो विचाराधीन आहे. या कलमाच्या समर्थकांचे म्हणणे असे आहे की, महाराजा हरीसिंह यांनीच ही व्यवस्था 1927 मध्ये करून ठेवली होती; परंतु जर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असेल, तर राजकीय पक्षांनी हा राजकारणाचा मुद्दा बनविणे योग्य ठरत नाही. त्यातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत अडथळे आणणे तर अजिबात योग्य नाही. कारण 73 आणि 74 वी घटनादुरुस्ती जम्मू-काश्‍मीरला लागू होते आणि त्यामुळे विकासनिधीतील मोठा हिस्सा थेट स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे जातो.

जम्मू-काश्‍मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला आहे. त्यामुळे 90 टक्के निधी केंद्र सरकारकडून प्राप्त होतो, तर 10 टक्के निधी राज्याला कर्जाद्वारे मिळतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्याच नाहीत, तर तेथील विकासकामे खोळंबून राहणार हे उघड आहे. त्याचप्रमाणे या निवडणुका तब्बल दहा वर्षांनंतर होत आहेत, हेही राजकीय पक्षांनी विसरता कामा नये. राजकीय लाभ-हानीचा विचार बाजूला ठेवून राज्यातील विकास, त्याचा शांतता आणि सुव्यवस्थेशी असलेला संबंध, स्थानिक नागरिकांचे हित हे विषय अधिक महत्त्वाचे मानायला हवेत.

परंतु केवळ राजकारणाचा विचार करूनच विविध पक्ष या निवडणुकांवर बहिष्काराची भाषा करीत आहेत. लोकसभा पोटनिवडणुकांच्या अगदी विरुद्ध परिस्थिती या निवडणुकांमध्ये दिसण्याची शक्‍यता असून, लोक मोठ्या संख्येने मतदान करण्याची शक्‍यता आहे. दक्षिण काश्‍मीरमधील काही जिल्ह्यांमध्ये समस्या अधिक असून, तेथे मतदानाची टक्केवारी कमी असू शकते; परंतु थेट विकासकामांशी निगडित ही निवडणूक असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोक मतदानासाठी बाहेर पडणे शक्‍य आहे. या निवडणुका निष्पक्ष आणि हिंसाचारमुक्त वातावरणात पार पाडण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर आहेच; परंतु राजकीय पक्षांनी बहिष्काराची भाषा करून लाभ-हानीचा विचार करणे चुकीचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)