तर फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यास परवानगी नाहीच 

स्थगिती उठविण्यास हायकोर्टाचा नकार 
मुंबई: शहर आणि उपनगरातील वाहनांच्या चाचण्या घेण्यासाठी लागणाऱ्या ट्रॅकसाठी जागेचा जोपर्यंत ताबा मिळत नाही, तोपर्यंत फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यास घातलेली बंदी उठविण्यास नकार दिला आहे.केवळ जागेचा शोध घेतला म्हणून सांगून नका. त्या जागेचा ताबा मिळाला की नाही ते सांगा, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले.
कमर्शिअल वाहनांना चाचणी न घेताच फिटनेस सर्टिफिकेट दिले जात असल्याच्या मुद्‌द्‌यावरून पुण्यातील सामाजीक कार्यकर्ते श्रीकांत कर्वे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावेळी राज्य सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व आरटीओ कार्यालयात कॅमेरे लावल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. तर त्यानंतर कॅमेरा ऐवजी सीसीटिव्ही लावण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करून न्यायलयाने ट्रॅक नसल्याने वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यास घातलेली बंदी उठवावी, अशी विनंती केली. मात्र न्यायालयाने ट्रॅकसाठी जागेचा ताबा घेतला आहे का अशी विचारणा सरकारकडे केली. याला नकारात्मक उत्तर मिळाल्याने न्यायालयाने स्थगिती उठविण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)