पुणे – भामा आसखेड धरणातून जलवाहिनी टाकण्याच्या कामाला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध केला आहे. मात्र, प्रशासनाने बळाचा वापर करून काम सुरू केले. कामाला विरोध करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना अटक करण्यात आली होती. त्याच्या निषेधार्थ प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे धरणे आंदोलन केले. प्रकल्पग्रस्तांची न्यायालयीन चौकशी करावी, जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होणार नाहीत, तोपर्यंत गप्प बसणार नाही, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. तर शासन आमच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी का टाळतोय, असा सवाल शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्त्वाखाली आंदोलन केले. यावेळी राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेचे सदस्य व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. पुणे शहराच्या पूर्व भागाला खेड तालुक्यातील भामा आसखेड धरणातून पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी या धरणापासून जलवाहिनी टाकण्यात आली असून, सर्व कामे पूर्ण झाली आहेत. केवळ जॅकवेल आणि काही अंतरावरील जलवाहिनीचे काम शिल्लक आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांनी योग्य प्रमाणात मोबदला न मिळाल्याने हे काम गेल्या वर्षांपासून बंद केले आहे. हे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी पुणे महापालिकेने पोलिसांची मदत घेतली आहे.
पुनर्वसनाची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची धरपकड केली जात आहे. प्रकल्पाकडे शेतकऱ्यांना येऊ जात नाही. जमावबंदी लागू करण्यात आली असून प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रशासनाचा विसर पडला आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या बुडीत जमिनीचा मोबदला वाढवून दिला की, आपली जबाबदारी संपली अशी भूमिका प्रशासनाची दिसून येत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वेळीच जमिनी संपादीत केल्या नाहीत, त्यामुळे आज ही वेळ ओढवली आहे. शासनाने प्रकल्पग्रस्तांवर राजकीय दबावामुळेच कारवाई करण्याचे धाडस केले आहे, असा आरोपही निवेदनात केला आहे.