राष्ट्रवादीने मागविले अर्ज : शिक्षण समितीला आले राजकीय महत्त्व
शिक्षण समितीसाठी नगरसेवकांची फिल्डिंग
शिक्षण समितीचे राजकीय महत्व लक्षात घेता, या समितीवर वर्णी लावण्यासाठी बहुतांश नगरसेवक इच्छुक आहेत. प्रभाग, विषय समित्यांमध्ये स्थान न मिळालेल्या नगरसेवकांचा दावा भक्कम आहे. मात्र, भाजप, राष्ट्रवादी अथवा शिवसेना असो वरिष्ठ पातळीवरून मिळालेल्या ग्रीन सिग्नलनंतरच नगरसेवकांची वर्णी या समितीवर लागू शकते. त्यामुळे इच्छुकांनी फिल्डींग लावायला सुरुवात केली आहे.
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण समितीतील सदस्यांचा एका वर्षांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. या समितीच्या नवीन नऊ सदस्यांची निवड येत्या शनिवारी (दि. 20) होणाऱ्या महासभेत केली जाणार आहे. नेहमीप्रमाणे भाजपने आपले पत्ते गुलदस्त्यात ठेवले आहे. शिक्षण समितीचे विशेष राजकीय महत्त्व असल्याने समितीवर स्वतःची वर्णी लावून घेण्यास बहुतेक नगरसेवक आतुर आहेत. परंतु भाजपने आपले पत्ते गुलदस्त्यात ठेवल्यामुळे उत्सुकता वाढली आहे. तर राष्ट्रवादीने इच्छुक नगरसेवकांकडून अर्ज मागविले आहेत. परंतु अद्याप कुणाची वर्णी लागणार, हे स्पष्ट झाले नाही.
महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या वतीने होणाऱ्या शालेय साहित्य खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळे होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने राज्य शासनाने याची गंभीर दखल घेत, सर्व महापालिकेतील शिक्षण मंडळे बरखास्त केली. मंडळ बरखास्त झाल्याने शिक्षण विभागाचे सर्व कामकाज आयुक्तांच्या अधिकार कक्षेत समाविष्ट करण्यात आले. त्यानंतर शिक्षण विभागाचे स्वतंत्र अर्थसंकल्प रद्द करून तो महापालिकेच्या मुख्य अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आला. विविध विषय समितीप्रमाणे शिक्षण समितीची स्थापना 22 जून 2018 ला करण्यात आली.
गत समितीवर झाले होते गंभीर आरोप
पक्षीय बलाबलानुसार सदस्यांची निवड केल्यानंतर 9 जुलै 2018 रोजी समितीच्या सभापतीपदीची निवड करण्यात आली होती. प्रा. सोनाली गव्हाणे यांना समितीच्या पहिल्या सभापती तर शर्मिला बाबर यांना उपसभापती होण्याचा मान मिळाला. मनमानी कारभार आणि विषयपत्रिकेवर विषय न आणता ऐनवेळी उपसूचना देऊन परस्पर मंजुरी देण्याच्या पद्धतीमुळे विरोधी सदस्यांनी समिती सभेवर बहिष्कार घातला होता.
शिक्षण समितीवर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले होते. शिक्षक वर्गीकरणाच्या विषयात तर प्रति बदलीमागे लाखो रुपयांची देवाण-घेवाण झाल्याच्या आरोपांनी सर्वच नगरसेवकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. या चर्चेमुळे शिक्षण समितीचे महत्व राजकीय पटलावर आणखी ठळकपणे अधोरेखित झाले. महापालिकेतील पक्षीय बलाबलानुसार सत्ताधारी भाजपचे पाच, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे तीन आणि शिवसेनेच्या एका अशा नऊ सदस्यांची शनिवारी होणाऱ्या महासभेत निवड केली जाणार आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने इच्छुकांकडून अर्ज मागविले आहेत. राष्ट्रवादी कुणाची वर्णी लावते, याकडेही लक्ष आहे.