कर्मचारी हजेरी अजूनही रजिस्टरवरच
पुणे – प्रशासकीय सेवेत गतिमानतेच्या नावाखाली महापालिकेचा कारभार ई-गव्हर्नन्स करण्यासाठी निघालेल्या प्रशासनाला गेल्या चार वर्षांत आपल्या कर्मचाऱ्यांची दैनंदिन हजेरी बायोमेट्रिक यंत्रणेद्वारे करणे शक्य नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या चार वर्षांत जवळपास पाच वेळा ही बायोमेट्रिक हजेरी प्रायोगिक तत्वावर घेण्यात आली आहे.
महापालिकेचे सुमारे साडेसतरा हजार कर्मचारी असून संपूर्ण कारभार मुख्य इमारतीमधून चालतो. या ठिकाणी सुमारे पाच ते साडेपाच हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांची दैनंदिन हजेरीत पारदर्शकता यावी, तसेच कर्मचाऱ्यांकडून कामाच्या वेळेत कार्यालयाबाहेर पडण्याचे प्रकार कमी व्हावेत यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी करण्याचा निर्णय 2013 पासून घेण्यात येत आहे. त्याला मूर्त स्वरूप 2015 मध्ये आले. तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांनी आधारसंलग्न बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रणा उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यानुसार, प्रत्येक विभागास जवळपास वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांची माहिती तसेच हाताचे ठसे देण्यासाठी मुदत देण्यात आली. मात्र, एकाही विभागाकडून त्याला प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे काही ठराविक विभागांसाठी प्रायोगिक तत्वावर ही यंत्रणा उभारण्यात आली. त्यासाठी काही मशिन्सही बसविण्यात आल्या. मात्र, आता या मशिन बंद असून त्याची गेल्या दोन वर्षात देखभाल दुरूस्तीच झालेली नाही. त्यामुळे सर्व विभागांकडून पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांची हजेरी रजिस्टरवरच घेण्यात येत आहे.
“बडा घर, पोकळ वासा’
महापालिकेच्या ई-गव्हर्नस प्रकल्पांना केंद्र तसेच आंतराष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांचे पुरस्कार मिळालेले आहेत. मात्र,प्रत्यक्षात यातील बहुतांश योजना या कागदावरच असून त्या योजनांची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे दाखवित हे पुरस्कार मिळविण्यात आले आहेत. त्यामुळे एका बाजूला स्मार्ट सिटी, दैनंदिन कामकाजात तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचा दावा पालिका करत असली, तरी आपल्या कर्मचाऱ्यांची साधी दैनंदिन हजेरी बायोमेट्रिकद्वारे घेता येत नसल्याचे “बडा घर, पोकळ वासा’ अशी अवस्था झाली आहे.