आर्थिक मागासांसाठीच्या १०% आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

नवी दिल्ली : खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक आघाडीवर मागास असलेल्यांसाठी १०% आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एका याचिकेद्वारे आवाहन देण्यात आले आहे. युथ फॉर चेंज आणि कौशल कांत मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेमध्ये, ‘केवळ आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण दिले जाऊ शकत नाही’ अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.

‘आरक्षणाच्या या विधेयकामुळे संविधानाच्या मूलभूत तत्वांना तडे जात आहेत. संविधानानुसार आर्थिक निकषांवर आधारित असलेले हे आरक्षण केवळ खुल्या प्रवर्गासाठी मर्यादित ठेवले जाऊ शकत नाही तसेच आरक्षणासाठी असलेली ५०% मर्यादा देखील या घटनादुरीस्ती विधेयकामुळे भंग पावत आहे.’ असे देखील या याचिकेमध्ये म्हणण्यात आले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

दरम्यान काल राज्यसभेमध्ये या विधेयकाच्या बाजूने १६५ तर विरोधात ७ मत पडली होती. लोकसभेमध्ये देखील हे विधेयक बहुमताने पास करण्यात आले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)