दिल्ली वार्ता: विजय मोठा; आव्हानही मोठेच

वंदना बर्वे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जेवढे मोठे यश लोकसभेच्या निवडणुकीत मिळाले आहे तेवढ्याच मोठ्या आव्हानांचा सामना पुढील पाच वर्षांत करावा लागणार आहे. त्यांच्यापुढचे पहिले मोठे आव्हान म्हणजे भारतवासीयांची भावना कायम राखणे. सव्वाशे कोटी भारतीयांचा संविधानावर खूप विश्‍वास आहे. या विश्‍वासाचे रक्षण त्यांना करायचे आहे. ही एक भावनिक बाब असल्यामुळे जास्त संवेदनशील आहे.

भारतवासीयांची भावना जोपासतानाच पंतप्रधानांना देशाच्या विकासाला गती द्यावी लागणार आहे. भारताला मंदीच्या सावटातून बाहेर काढावे लागेल. मागच्या पाच वर्षांत बेरोजगारीने उच्चांक गाठला होता. 45 वर्षांतील सर्वात उच्च स्तरावर बेरोजगारी पोहचली होती. यावर तोडगा काढणे खूप महत्त्वाचे आहे. दहशतवाद आणि यासारख्या अनेक समस्यासुद्धा आहेत. मुळात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या समस्यांची जाणीव नाही, असे अजिबात नाही. परंतु या समस्यांवर मात करण्यासाठी कुणाचा सल्ला आत्मसात करतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. भाजपच्या मुख्यालयात कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारताच्या घटनेवर त्यांचा पूर्ण विश्‍वास आहे आणि ते त्याचे रक्षण करतील. गरिबी मिटवतील. किंबहुना, उत्तरप्रदेशातील सपा-बसपा आणि बिहारमधील राजद महाआघाडीचा धुव्वा उडवून मोदी यांनी सिद्ध केले की, त्यांना सवर्णांसोबतच मागासवर्गीय आणि दलितांचीही सोबत मिळाली आहे. हे वातावरण देशात असेच कायम ठेवण्याचे आव्हान सरकारला पेलावे लागणार आहे.

देश मंदीच्या सावटाखाली सापडलेला आहे. पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या एका सदस्याने आधीच सरकारला सावधतेचा इशारा दिला आहे. त्यांच्यानुसार, भारतासमोर मध्यम उत्पन्न गटासमोरील समस्यांच्या जाळ्यात अडकण्याच्या मार्गावर आहे. अर्थात, भारताच्या आर्थिक विकासाची गती मध्यमवर्गावर अवलंबून आहे. नोटबंदी आणि वाढलेल्या बेरोजगारीमुळे मध्यमवर्गाचे उत्पन्न घटत चालले आहे. यामुळे विमानाने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या घटली आहे. कार खरेदी करण्याची गतीसुद्धा मंदावली आहे. एवढेच नव्हे तर, कार खरेदीचा दर आठ वर्षांत सर्वात कमी आहे. रिअल इस्टेटचा व्यवसाय जवळपास ठप्प पडला आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधाचा प्रश्‍नसुद्धा समोर उभा आहे. अमेरिका, चीन आणि इराण यांच्यातील अंतर्गत संघर्षाचा परिणाम भारतावरही होणे आहे. अशात, मोदी यांची परराष्ट्र धोरणासाठी कसोटी लागणार आहे.

2014 मध्ये होती तशी मोदी लाट यावेळी दिसून आली नाही. परंतु निकालाच्या रूपात आलेल्या त्सुनामीने संपुआतील घटक पक्षांना निवडून-निवडून भोवऱ्याच्या स्वाधीन केले. महाराष्ट्रात अशोक चव्हाण आणि सुशीलकुमार शिंदे या दोन मुख्यमंत्र्यांना पराभवाचे तोंड बघावे लागले. लालूप्रसाद यादव यांची कन्या मिसा भारती पराभूत झाल्या. कॉंग्रेसच्या तिकिटावर लढणारे शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा स्वतःच “खामोश’ झालेत.परंतु मोदींचा हा झंझावात दक्षिणेकडील क्षेत्रीय पक्षांचे फारसे काही वाकडं करू शकला नाही. यास ममता बॅनर्जी यांचा पश्‍चिम बंगाल तेवढा अपवाद. आंध्रप्रदेशात तर जगनमोहन रेड्डी यांनी सरकार स्थापन करण्याइतपत यश मिळविले आहे. ओडिशाची सत्ता पुन्हा बीजदच्या हाती गेली आहे. थोडक्‍यात, बंगाल, केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, ओडिशात क्षेत्रीय पक्षांचा किल्ला अभेद्य राहिला आहे.

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल येण्याआधीपासून आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू भाजपविरोधी आघाडी बनविण्यासाठी सज्ज झाले होते. अनेक नेत्यांच्या गाठीभेटी घ्यायला त्यांनी सुरुवात केली होती. परंतु 23 मे रोजी लोकसभेसोबत आंध्रप्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात टीडीपीचा पूर्ण धुव्वा उडाला. माजी मुख्यमंत्री वायएसआर रेड्डी यांचे चिरंजीव जगनमोहन रेड्डी यांचा एकतर्फी विजय झाला. आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या एकूण 175 जागा आहेत. त्यातील 151 जागा वायएसआर रेड्डी कॉंग्रेसने जिंकल्या तर तेलुगू देसमला केवळ 23 जागांवर समाधान मानावे लागले. जनसेना पक्षाला एक जागा मिळाली.

ओडिशामध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बिजू जनता दलाचा विजय झाला. एकूण 146 जागांपैकी 112 जागांवर बिजू जनता दलाने विजय मिळविला. भाजपला 24 जागांसह विरोधी पक्षात बसावे लागणार आहे. कॉंग्रेसच्या खात्यात केवळ 8 जागा आहेत. 2014 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बिजू जनता दलाला 117 जागा मिळाल्या होत्या. नवीन पटनाईक वर्ष 2000 पासून ओडिशाचे मुख्यमंत्री आहेत. सलग 19 वर्षे मुख्यमंत्रिपदी राहिल्यानंतर त्यांना आणखी एक टर्म मिळाली आहे. बिजू जनता दलाने गेली अनेक वर्षं राज्य विधानसभेत आणि राज्यातील लोकसभा मतदारसंघात सातत्य राखले आहे. या निवडणुकीत मात्र भाजपने राज्यात 8 जागांवर यश मिळवले आहे. बीजद हा रालोआचा घटक पक्ष आहे, हे येथे उल्लेखनीय.

आधीच भाजप आणि तृणमूल कॉंग्रेस यांनी एकमेकांवर झाडलेल्या फैरी, त्यानंतर बंगालमध्ये मतदानादरम्यान फेरफारीचे आरोप आणि प्रचारादरम्यान उफाळलेला हिंसाचार यांमुळे साऱ्या देशाचे लक्ष बंगालवर लागून होतंच आणि तिथले निकालही तसेच लागले. पश्‍चिम बंगालमध्ये भाजपची मतांची टक्‍केवारी 40 वर पोहोचली आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 17 टक्‍के मतं मिळाली होती. आता भाजपला 42 पैकी 18 जागांवर विजय मिळाला असून तृणमूल कॉंग्रेसला 23 जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. कॉंग्रेसला केवळ दोन जागा मिळाल्या आहे. हा निकाल तृणमूल कॉंग्रेसला मोठा धक्‍का मानला जात आहे. राज्य विधानसभेच्या आगामी निवडणुकांमध्ये भाजप मोठी भूमिका बजावेल, अशी चर्चा तज्ज्ञ करत आहेत.

द्रमुकचे नेते एम. करुणानिधी आणि अण्णाद्रमुकच्या अध्यक्ष जे. जयललिता यांच्या पश्‍चात झालेली ही पहिली लोकसभा निवडणूक होती. त्यामुळे या निवडणुकीकडेही सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र या निवडणुकीमुळे द्रमुकचे नेते स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वावर लोकांनी विश्‍वास ठेवल्याचे दिसून आले. द्रमुक आणि कॉंग्रेसच्या आघाडीला 30 हून अधिक जागांवर यश मिळाले आहे. तर लोकसभेबरोबर तामिळनाडू विधानसभेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्येही द्रमुकचा वरचष्मा दिसून आला. द्रमुकला 23 तर कॉंग्रेसला 8 जागा मिळाल्या आहेत. पोटनिवडणुकांमधील 22 जागांपैकी 13 जागांवर द्रमुक आणि 9 जागांवर अण्णाद्रमुकला यश मिळाले आहे. अण्णाद्रमुकची राज्यातील सत्ता कायम राहिली असून आगामी काळात द्रमुकचे मोठे आव्हान भाजप-अण्णाद्रमुकसमोर आहे.

कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडीला केरळमध्ये चांगले यश मिळाले आहे. 20 पैकी 19 जागांवर या आघाडीच्या उमेदवारांना यश मिळाले आहे. कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांना अमेठी राखण्यात अपयश आले तरी वायनाडमधून विजयी होऊन ते लोकसभेत जाणार आहेत. केरळमध्ये सर्वात मोठा फटका डाव्या पक्षांना बसला आहे. केरळमध्ये भाजपला आपले खाते उघडता आले नाही.

अमेठी या कॉंग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात राहुल गांधी यांचा पराभव झाला आहे. नरेंद्र मोदी यांनी कॉंग्रेसचा अक्षरशः धुव्वा उडविला असे म्हणायला हरकत नाही. परंतु “पिक्‍चर अभी बाकी हैं’, असे कॉंग्रेससाठी म्हणावे लागेल. कॉंग्रेस सलग पाच वर्षांपर्यंत मोदी यांच्या राडारवर राहणार आहे. सहा-सात महिन्यानंतर महाराष्ट्र आणि हरयाणात विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. जम्मू काश्‍मीरात राज्यपाल राजवट लागू आहे. या ठिकाणीसुद्धा विधानसभेची निवडणूक घ्यायची आहे. याशिवाय राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि कर्नाटक या तीन राज्यांमध्ये कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार आहे. या तीन राज्यांसोबतच महाराष्ट्र, हरयाणा आणि जम्मू काश्‍मीरमध्ये भाजपला भगवा फडकवायचा आहे. भाजपने काम सुरू केले आहे. याची प्रचिती लवकरच बघायला मिळेल.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)