भीम आर्मीचे चंद्रशेखर आझादना ना नजरकैद ना अटक : राज्य सरकारची न्यायालयात माहिती

प्रातिनिधिक छायाचित्र

याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास न्यायायालयाचा तूर्त नकार

मुंबई, (प्रतिनिधी): भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांच्या सभेला परवानगी नाकारण्याबरोबरच त्यांना नजरकैदेत ठेवल्याच्या आरोपावरून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत तूर्त हस्तक्षेप करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला. चंद्रशेखर आझाद यांच्या सभेला परवानगी नाकरण्यात आली असली तरी त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलेले नाही आणि अटकही करण्यात आलेली नाही. तसेच 4 जानेवारीपर्यंत कोणतीच कारवाई करण्यात येणार नाही अशी हमी राज्य सरकारने न्यायालयात दिल्याने सुटीकालीन न्यायालयाचे विशेष न्या. सी. व्ही. बदंग यांच्या न्यायालयाने याचिकेत तूर्त हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आणि याचिकेची पुढील सुनावणी 4 जानेवारी पर्यंत तहकूब ठेवली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

भीमा कारेगाव येथे गेल्या वर्षी झालेल्या दंगलीच्या पार्श्‍वभूमीवर पोलीसांनी चंद्रशेखर आझाद यांना जाहीर सभा घेण्यास मज्जाव केलेला आहे. त्यांना 29 डिसेंबर रोजी वरळी येथील जांबोरी मैदानात सभेला परवानगी नाकरल्यानंतर मुंबई पोलिसांनी हॉटेलमध्ये बंद करून ठेवल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. या पार्श्‍वभुमीवर दत्ता पोळ या भीम आर्मी कार्यकर्त्याच्यावतीने ऍड. नितीन सातपुते यांनी उच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी आझाद यांच्या सभांना परवानगी नाकरण्याबरोबरच पोलीसांनी त्यांना नजरकैदेत ठेवल्याचा आरोप राज्य सरकारच्यावतीने फेटाळण्यात आले.

जांबोरी मैदानात सभेला तेथील सोसायटीनेच परवानगी दिली नव्हती. तर पुण्याच्या विद्यापीठानेच परवानगी नाकारल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच आझाद यांना पोलिसांनी अटकही केलेली नाही अथवा नजरकैदेतही ठेवलेले नाही. परंतू कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्यावर आझाद यांच्या बरोबर पोलिसांचा ताफा असल्याचे स्पष्ट केले.याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)