भामा आसखेडग्रस्त : पुणे महापालिकेने लुडबूड करू नये

त्या 1 किमीचे काम अचानक सुरू केल्याने पाडले बंद

शिंदे वासुली – प्रशासन व प्रकल्पग्रस्तांच्या संमतीने भामा आसखेड जलवाहिनेचे 1 किमीचे काम बंद ठेवण्यात आले होते. मात्र, ठेकेदाराने हे काम अचानक सुरू केल्याने संतप्त प्रकल्पग्रस्तांनी सोमवारी (दि. 8) काम बंद पाडले. जलवाहिनीचे काम बंद केल्यानंतर आयुक्‍तांनी काम सुरू करण्यासाठी परवानगी दिली असल्याने दुसऱ्या कुणाच्या सांगण्यावरून काम थांबवले जाणार नसल्याचे वक्‍तव्य कामाच्या ठेकेदाराने केल्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी भडकले आहेत.

धरणग्रस्तांच्या सोशल मीडियावर भावनांचा उद्रेक झालेल्या पोस्ट “व्हायरल’ झाले आहेत. तर आमचे भांडण महाराष्ट्र शासनाशी आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेने लुडबूड करू नये, अशी उपरोधिक टीका प्रकल्ग्रपस्तांनी केली आहे.

करंजविहीरे येथे तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश बापट, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, आमदार सुरेश गोरे, पुणे जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम व भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांची संयुक्त बैठक झाली होती. बैठकीत पाणी पुरवठा योजनेच्या जॅकवेलचे अर्धवट काम पूर्ण करण्यावर एकमत होऊन, दरम्यानच्या काळात शासनाकडून प्रकल्ग्रपस्तांच्या मागण्या पूर्ण करण्याची कार्यवाही केल्यानंतर जलवाहिनीचे (1 किमी) अपूर्ण काम सुरू करण्यात येईल असा ठराव झाला होता. परंतु सोमवारी (दि. 8) जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या कंत्राटदाराने व प्रशासनाने कोणतीही पूर्वसूचना न देता आसखेड फाटा (ता.खेड) हद्दीतील जलवाहिनीचे काम सुरू केले. धरणग्रस्तांना माहिती मिळताच हे काम ताबडतोब बंद केले. जेसीबी मशीन जागीच थांबवले व जलवाहिनी ठेकेदारास काम बंद ठेवण्याची विनंती केली. दरम्यान, पुणे महानगरपालिकेने जलवाहिनीचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी घाईगडबडीत हा निर्णय घेण्यात आला असावा, असे भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांनी सांगितले.

…अन्यथा आंदोलनाचा पुन्हा भडका
शासनाकडून भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांना 15 लाख रुपये (प्रती हेक्‍टरी) आर्थिक पॅकेजचे वाटप सुरू आहे; परंतु 403 न्यायप्राप्त व 160 न्यायप्रविष्ठ खातेदार पर्यायी जमीन मागणीवर ठाम आहेत. वर्षभरापासून धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करण्यासाठी 415 हेक्‍टर जमीन वाटप प्रस्ताव मंत्रालयात मंजुरीचे प्रतिक्षेत आहे. याशिवाय धरणामध्ये एकूण पाणीसाठ्याच्या 3 टिएमसी पाणी राखीव ठेवण्याचा निर्णय होणे आवश्‍यक आहे. यांसारख्या विविध मागण्या पूर्ण होईपर्यंत प्रशासन व महानगरपालिकेने जलवाहिनीचे काम सुरू करू नये, अशी विनंती करताना प्रशासनाने पुन्हा पोलीस बळाचा वापर करुन आमच्यावर अन्याय केल्यास पुन्हा एकदा आंदोलनाचा भडका उडणार असल्याचा इशारा दिला आहे.

हा सगळा महानगरपालिकेचा सावळा गोंधळ असून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील आठवड्यात जिल्हा प्रशासन, पुणे महानगरपालिका व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यांची संयुक्त बैठक आयोजित केली आहे. आम्ही ठाम असून शासनाने सकारात्मक कार्यवाही न करता पोलीस बंदोबस्तात काम सुरू करण्याचा घाट घातल्यास आता न घाबरता तीव्र आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहोत.
-सत्यवान नवले, आंदोलन प्रमुख

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)