जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी करणार वर्ग : स्थायी समिती घेणार निर्णय
पिंपरी – भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत पाटबंधारे विभागाकडे सिंचन पुर्नस्थापना खर्च भरण्याऐवजी ही रक्कम प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पुनर्वसन रक्कम भरपाईपोटी देण्यात येणार आहे. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसन खर्चापोटी 15 लाख रूपये प्रति हेक्टर प्रमाणे 4 कोटी 17 लाख रूपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी स्थायी समिती सभेसमोर (दि.12) ठेवण्यात आला आहे. वाढत्या नागरिकरणामुळे भामा आसखेड धरणातील पाण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड पालिकेची आग्रही भूमिका असून, त्यादृष्टीने पावले उचलण्यात येत आहेत.
पालिकेमार्फत शहराच्या चिखली, चऱ्होली, वडमुखवाडी, दिघी आणि मोशी परिसरात पाणीपुरवठा होण्यासाठी नियोजित भामा आसखेड प्रकल्प राबविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. सन 2045 पर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेऊन महापालिकेकडून सरकारला आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पाणी आरक्षित करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार सरकारने भामा आसखेड धरणातून 60.79 दशलक्ष घनमीटर पाणी कोटा आरक्षणास 13 नोव्हेंबर 2018 रोजी मान्यता दिली आहे. पुणे पाटबंधारे खात्याकडून सिंचन पुर्नस्थापना खर्च भरण्याबाबत आणि करारनामा करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.
भामा आसखेड पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत पाटबंधारे विभागाकडे सिंचन पुनस्थापना खर्च भरण्याऐवजी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी पुनर्वसन रक्कम भरपाईपोटी 4 कोटी 17 लाख रूपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यास मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. ही रक्कम देण्याचा निर्णय स्थायी समिती घेणार आहे.
मुख्यमंत्र्याच्या बैठकीत झाला होता निर्णय
भामा आसखेड प्रकल्प पुनर्वसनाबाबत मुख्यमंत्र्यांसमवेत 8 मार्च 2019 रोजी मुंबई येथे बैठक झाली होती. या बैठकीत पुणे आणि पिंपरी – चिंचवड महापालिकेला सिंचन पुर्नस्थापना खर्चापोटी भरावयाची रक्कम माफ करण्याचा आणि त्याऐवजी दोन्ही महापालिकांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पुनर्वसन खर्चापोटी 15 लाख रूपये प्रति हेक्टर प्रमाणे द्यावेत, असा निर्णय घेण्यात आला. पुर्नस्थापना खर्चापोटी पिंपरी – चिंचवड महालिकेच्या सन 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात “पाणीपुरवठा विशेष योजना निधी’ या लेखाशिर्षाअंतर्गत महापालिकेसाठी पाण्याचा अतिरिक्त स्त्रोत निश्चित करणे आणि त्यातील पाणीसाठा आरक्षित करणे या कामाअंतर्गत 37 कोटी 50 लाख रूपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांची संमती आणि मागणी
या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांपैकी काही शेतकऱ्यांनी 15 लाख प्रति हेक्टरप्रमाणे रोख रक्कम स्विकारण्यास संमती दर्शविली आहे. तर, काही शेतकऱ्यांची 25 लाख रूपये प्रति हेक्टर रक्कम मिळावी, अशी मागणी आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या असल्याने सर्व प्रकल्पग्रस्तांना द्यावयाच्या नुकसान भरपाईबाबत सरकारचा एकत्रित निर्णय प्राप्त होणे गरजेचे आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत सिंचन पुर्नस्थापना खर्चापोटी भरावयाची रक्कम माफ करण्याचा निर्णय झाला असल्याचे गृहित धरून पिंपरी महापालिकेच्या हिश्श्याची रक्कम प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पुनर्वसनापोटी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे देण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.